डा. देवेन्द्रराज पाण्डेसँगको अन्तरवार्ताः नाकको डाँडीभन्दा पर नदेख्ने पनि नेता हुन्छन् र ?

हामीले भविष्य के हुन्छ त भन्नुभन्दा पनि युवा छन्, तिनैले गर्छन् भन्नुपर्छ । तर यहाँ त युवा पनि छैनन् कि जस्तो लाग्छ । वैचारिक विद्रोह, सांगठनिक विद्रोह, रचनात्मक विद्रोह गरेका युवा पनि देखिँदैनन् । सार्वजनिक खपतका लागि दुई चार वटा कुरा गर्नु फरक हो । बोलाइ र गराइमा कति फरक छ, हेर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा पार्टीभित्र एउटा नेताले आफ्नो हैसियत कसरी विकास गर्छ, उसको विचारलाई पार्टीले कसरी ग्रहण गर्न सक्छ भन्ने आधारमा मात्रै सर्मथन मिल्छ । यस्तो विधि पनि देखिँदैन । यहाँ त केही अनुयायी जम्मा गर्ने, तिनै अनुयायी जम्मा गर्न पैसा संकलन गर्ने परिस्थिति देखिन्छ । सबैको दिमाग राम्रो बाटोतिर नलागेपछि कुन युवा, कुन न युवा ? के भन्ने ? राजनीति भनेको त उच्च सेवाभावले ओतप्रोत हुनुपर्ने क्षेत्र हो । तर हामीले राजनीतिलाई साह्रै फोहोरी बनायौं । नेतालाई उत्प्रेरित गर्ने शक्ति भनेको त मलाई इतिहासले कसरी सम्झिन्छ भन्ने हुनुपर्ने हो । मैले सत्कार्य गर्दा इतिहासले सम्झिन्छ, दुष्कार्य गर्दा सम्झिँदैन भनेर बुझ्नुपर्ने हो । आफ्नो ‘भिजन’ पूरा गर्न नेतालाई साधन पनि चाहिन्छ, साधन भनेको पैसा मात्रै होइन कि राजनीतिक सर्मथन, बौद्धिक साधन पनि हो । जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थामा त्यसको स्रोत भनेको जनप्रतिनिधि हुन् । मतदाताबाटै शक्ति र स्रोत लिने हो । छद्म स्वार्थी समूहलाई शक्तिको स्रोत मानेपछि त त्यही समूहको स्वार्थ पूरा गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भइहाल्छ । यस्तो सोच लिएर युवा आए भने उनीहरूले केही गर्न सक्छन् । अब पनि हाम्रो आशा गर्नेबाहेक अर्को विकल्प छैन ।

स्थानीय तहमा पनि केन्द्रको छिटा त लाग्ने नै भयो । किनकि हामी एउटै समाजमा बसेका छौं । दोस्रो कुरा, केन्द्रीय तहमै विचित्रको अवस्था सिर्जना भयो । जसले गणतन्त्र र संघीयताका लागि आन्दोलन गरे, जसमा सर्मपण भाव थियो, तिनीहरू बाहिर छन् । अनि गणतन्त्र चाहिन्छ र ? संघीयताले मुलुक बर्बाद गर्छ भन्ने सोच भएकाहरूको नेतृत्वमा मुलुक चलिरहेको छ । यसमा माओवादी अपवाद होला । किनकि जनयुद्धदेखि जनआन्दोलनसम्म उसको सहकार्य थियो । तर माओवादी पनि आफ्नै हिसाबले ‘स्खलित’ भइसकेको छ । माओवादी र अरूमा धेरै फरक बाँकी छैन । त्यसकारणले संघीयतामा विश्वास कम भएका, गणतन्त्रमै आस्था कम भएकाहरूले संघीय गणतन्त्र चलाइरहेका छन् । यसमा कसैको व्यक्तिगत दोष छ भनी भन्न खोजेको हैन किनभने उनीहरूले लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट जनमत पाएका छन् । तर जुन प्रकारको शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको थियो, त्यसलाई बुझ्न अझै नसकिरहेको अवस्था हो । तर पनि हामीले के भन्नुपर्छ भने, सुरुका दिनमा यस्तै हुन्छ होला । नयाँ व्यवस्थामा अभ्यस्त हुँदा यस्तो देखिन्छ होला ।

संघीयता हामीलाई किन चाहिएको भन्ने प्रश्नबाटै यसको उत्तर सुरु गर्नुपर्छ । कुनै दुर्घटनाका कारण संघीयता आएको होइन । यो व्यवस्था जनआन्दोलनको बलमा प्राप्त भएको हो । आन्दोलनमा जेजस्ता सोच–विचार, आकांक्षा प्रस्फुटित भए, त्यसलाई सम्बोधन गर्नेखालको संघीयता हुनुपर्ने हो । मूलत: केन्द्रीकृत राज्य सत्ताबाट राज्य सञ्चालन हुँदा लोककल्याण, विकास र जनतालाई सेवा पुर्‍याउने क्रममा जनताको पहुँच सरकारमा कम हुँदोरहेछ भनी सरकारलाई जनता नजिक पुर्‍याउन संघीयताको परिकल्पना गरिएको हो । दोस्रो, स्थानीय नेतृत्व मतदातासँग नजिक हुन्छ । जनताको अवस्थालाई नजिकबाट देखेर त्यसलाई स्थानीय तहले सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने मान्यता हो । यी दुवै विषयमा चुकिएको छ । स्थानीय तहको चुनावपछि मेयर र उपमेयरहरूका आकांक्षा, उनीहरूले उठाएका स्वार्थका विषय देख्दा यस्तो लाग्छ, उनीहरूले आफूलाई पनि नेता ठाने । नेता भएपछि त सुविधा चाहिने रै’छ भन्ने ठाने । नेता भनेको सेवाभन्दा आफ्नै सुविधा भन्ने भयो । हामीले के–कस्ता सुविधा पाउने भन्नेतिर मात्रै उनीहरूको ध्यान गइरहेको देखिन्छ । दस/वाह्र वर्षयता केन्द्रमा त यही प्रवृत्ति देखियो । केही गर्नभन्दा पनि सुविधा भोग्न नेता हुन खोज्ने मानसिकता देखियो । सुविधाकै मात्रै सिको गर्न थालेपछि त संघीयताको अर्थै भएन । संघीयता कम खर्चिलो हुनुपर्छ । हामी फजुल र अनुत्पादनशील काममा कम राजस्व खर्च गरी त्यो रकम जनकल्याणमा लगाउन सक्छौं भन्ने सोच नभएसम्म केही हुँदैन । तर त्यस्तो सोच केन्द्रमा पनि भएन, तल पनि देखिएन । संघीयतासँगै यतिका धेरै खर्च हामीले धान्न सक्छौं भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । संघीयता आएपछि यसले राज्यव्यवस्थाको व्यापक पुनरावलोकन माग गर्छ । कुन काम केन्द्रमा गर्ने, कुन काम प्रदेशमा गर्ने, कुन काम मिलेर गर्ने भन्ने कुरामा मोटामोटी सहमति भएर मात्रै पुग्दैन । साधनको बाँडफाँड पनि मिलाउनुपर्छ । हालसम्म राज्यमा भइरहेका बेतिथि, अपव्ययी सोच र संस्कार नछाडी हुँदैहुँदैन । सुविधातिर मात्रै गएपछि नियमित खर्च धान्न नसक्ने स्थिति आइहाल्छ । कोटामा आफ्ना र पार्टीका मान्छे भर्ना गर्ने, राज्यको ढुकुटी खर्च गरी नचाहिने समिति बनाइरहेपछि खर्च कसरी कम हुन्छ ? सुरक्षाका नाममा ठूलो खर्च भइरहेको छ । त्यसमा कति खर्च कटौती गर्न सकिन्छ कति । पछिल्लो दस बाह्र वर्षयता अनुत्पादनशील क्षेत्रमा राजस्वको जति खर्च भइरहेको छ, त्यसमा ठूलो मात्रामा खर्च कटौती गर्नुपर्छ ।

राजधानी तोक्ने काममा विचित्रैको प्रवृत्ति हावी भएको छ । तीन नम्बर प्रदेशकै राजधानी हेरौं न, रसुवाको मान्छे त्यहाँ कसरी पुग्ला ? अरू पायक पर्ने ठाउँ पनि थिएन र ? नेतृत्व र तिनको सोच नै देखिएन । तत्काललाई मैले कसलाई रिझाउनु छ, भोलि चुनावमा मेरो भोट के हुन्छ भन्नेभन्दा परको सोच नहुनुको परिणाम हो । नाकको डाँडीभन्दा पर नदेख्ने पनि नेता हुन्छ र ? नेताको त यस्तो सोच छ भने आम नागरिकले के बुझून् ? जनताले त राजधानी बन्नेबित्तिकै विकास हुन्छ भन्ने ठानेका छन् । राजधानी भएपछि काठमाडौं जस्तो बिग्रन्छ भनेर पनि सोच्नुपर्‍यो नि । हेर्नुस् त काठमाडौंलाई कस्तो विरूप बनाइयो । नेता भएपछि नागरिकसँग संवाद पनि गर्नुपर्छ । तर हाम्रा नेता भाषण मात्रै गर्छन् । नेताहरूको आफ्नै चिन्तनको अवस्था गरिब छ । एकोहोरो भाषण गरेपछि जनताले के बुझ्ने ? विकासका नाममा हामीले पचासौं विकृति ल्याइसकेका छौं ।

यही तरिकाले चल्ने हो भने त संघीयता मात्रै होइन, जस्तोसुकै सुन्दर व्यवस्था पनि चल्दैन । संघीयताले गर्दा यस्तो नेतृत्व भएको होइन कि नेतृत्वले गर्दा संघीयता भएको हो । अब संघीयता बदल्न सकिँदैन तर नेतृत्व त बदल्न सकिन्छ । यस्तो बेला शिक्षित समुदायको भूमिका पनि त्यति प्रभावशाली देखिएको छैन । कति हदसम्म यो प्रत्युपादक नै देखिएको छ । अशिक्षित र कमजोर वर्गको सोच एउटा होला । पढ्न लेख्न पाएका, पहुँचसहित सहरमा बसेका मान्छेले पनि एउटा न एउटा पार्टी र एउटा न एउटा नेतासँग नटासिएसम्म आफ्नो भविष्य सुरक्षित हँ‘ुदैन भनेर सोधिदिएपछि प्रभावकारी निर्णय कहाँबाट हुन्छ ? यस्तो भएपछि नेतृत्वले आफ्नो बाटो कसरी बदल्ने ? नागरिक समाज हो कि के जाति भन्नेको पनि भूमिका हुन्छ । तिनीहरू कमजोर भएर पनि यस्तो भएको हो । मैले दस/बाह्र वर्षयता नागरिक समाज देखेकै छैन अनि कहाँबाट नेतृत्वमा परिवर्तन आउँछ ? परिवर्तनका निम्ति फिलिंगो कहाँबाट आउँछ ? यस्तो फिलिंगो त नागरिकको दबाबबाट आउने हो ।

जेजस्तो शक्ति र साधन–स्रोत छ, त्यसैमा पहुँच बनाउने र त्यसैमा रमाउने प्रवृत्ति रह्यो । मेरो संस्था के हो, यसको उद्देश्य के हो, यसले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका के हो भन्नेबारे विमर्श नगरेपछि यस्तो अवस्था आउने नै भयो । न्यायालयको अवस्था त छर्लङ्ग भइरहेको छ । त्यहाँबाट न्याय पाउनुको सट्टा जनतालाई पीडा दिनेहरूलाई भरथेग गर्ने काम भइरहेको छ कि भन्ने सोच कहिलेकाहीं आउँछ । अर्को संस्था छ, सेना र प्रहरी । यी दुवैलेआफ्नो खर्च बढाउँदै लगेका छन् । के त्यस्तो खर्च राज्यले धान्न सक्छ ? सोच्न सकेको देखिँदैन । निजामती कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतीकरण यसरी भयो कि अब त्यसलाई निजामती पनि भन्न नमिल्ने भयो । तिनको स्वरूप त निजामती हुँदै होइन । कुनै पनि पेसा र व्यवसायमा ट्रेड युनियन हुन्छ । उसले पेसाको हक–हितमा काम गर्ने हो । तर यहाँ त खुला रूपमा दलीय स्वार्थमा काम गरिरहेका छन् । राजनीतिज्ञसँग कुरा गर्‍यो, कर्मचारीतन्त्रलाई गाली गर्छन् । कर्मचारीतन्त्रसँग कुरा गर्‍यो, राजनीतिज्ञलाई गाली गर्छन् । यहाँ एकप्रकारको मिलेमतो चलिरहेको छ । कर्मचारीतन्त्र भनेको त स्थायी सरकार हो । सरकार बदलिए पनि कर्मचारीहरू न मुलुकको नियम कानुनअनुरूप चलिरहनुपर्छ । तर यहाँ त मन्त्री आएपछि सचिव बदल्ने काम भइरहेको छ । यस्तो काम रोक्न निजामती तहबाट संगठित प्रयास भएकै छैन । मुख्यसचिवले सबै सचिवलाई बोलाएर संगठित हुँदै पार्टीगत आधारमा नभई निजामती धर्मका आधारमा मात्र चल्ने हो भने धेरैखाले विकृति रोकिन्छ ।

पछिल्ला बीस वर्षमा भ्रष्टाचारविरुद्धमा धेरै काम भएका छन् । ऐनकानुन परिमार्जित भए । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भ्रष्टाचारविरुद्ध अनेक क्रियाकलाप भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिदेखि नागरिक समाजसम्म यसविरुद्ध लागेका छन् । भ्रष्टाचार गर्नेलाई दण्ड सजाय पनि भएका छन् । तर पनि भ्रष्टाचार त भइरहेको छ । यस्तो किन भइरहेको छ ? के हामीले कानुनी र प्राविधिक कुरा मात्रै हेरेर हो कि ? यसबाहेक अरू मामिला पनि छन् कि भनी मैले ‘निष्ठा’ भन्ने शब्द राखेर किताब निकालेको हो । हाम्रो शासकीय संयन्त्रमा निष्ठाको अभाव देखिन्छ । शक्तिसम्पन्न समुदाय आफ्नो भूमिकाप्रति निष्ठावान् नभएको कारण भ्रष्टाचार मौलाएको हो । पुस्तकमा नेपालबारे मात्रै होइन, विश्वभरका अनुभव सामेल छन् ।

मैले त विश्वकै अभ्यास हेरेको हुँ । भ्रष्टाचार बढ्दो छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जेजति संस्था छन् र तिनका क्रियाकलापबाट पनि आश्वस्त हुने ठाउँ छैन । म ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको अध्यक्ष छँदा केही साथीसहित प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न र सुझाव दिन गएका थियौं । न्यायालयमा भएका विकृति र अनियमितताबारे हाम्रो धारणा सुनेपछि प्रधानन्यायाधीशले भन्नुभयो, ‘हामी पनि त समाजकै अंग हौं नि ।’ त्यो भनाइ म कहिल्यै बिर्सन्नँ । भ्रष्टचार नियन्त्रणका निकायहरू पनि समाजकै अंग त हौं भनी सरलीकरण गरिदिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । नेताहरूमा त पूरापूर राजनीतिक प्रतिशोधबाहेक केही देखिन्न ।

समाज नै भ्रष्ट होइन । उपचारका निम्ति एउटा कुरालाई मात्रै दोष लगाएर हुँदैन । नेता मात्रै भनेर पनि हुँदैन । नेता बनाउने पेसेवर पनि छन् । भ्रातृ र भगिनी संगठन पनि छन् । व्यापारिक क्षेत्रका मान्छेको पनि राजनीतिभित्र घूसपैठ छ । अभावग्रस्त अवस्थामा बाच्न बाध्य भएका बाँकी आम नागरिक पनि आफूलाई कसरी हुन्छ भनेर खोज्ने नै भए । यस्तो अवस्थामा एकले अर्कालाई सकारात्मक सोचबाट भरथेग गर्नेभन्दा नकारात्मक तर्कमा भरथेग दिइरहेको अवस्था छ ।

सबै ठाउँमा सुधार गर्नुपर्छ, तर सुधार गर्ने जिम्मेवारी पहिलो त नेतृत्वकै हो ।