दिर्घ रोगिलाई राहत

दाङ । जीवन र मृत्यसंग प्रत्यक्ष जोडिएको स्वास्थ्य सेवा जनताको पहुँच सम्म पुर्याउन सरकारकले गरेको निर्णय जनताका लागि स्वागत योग्य छ । क्यानसर, ईस्पाइनल ईनजुरिय र मिर्गौलाका बिरामिलाई जीबिको पार्जन स्वरूप मासिक पाँच हजार दिने निर्णय सरकारले कार्यन्वयन समेत गरेको छ । नशाका दिर्घ रागी र मिर्गौला बिग्रेर काम गरि खान नस्कने दिर्घ रोगीलाई सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । मिर्गौला विग्रेर नियमित डायलसिस सेवा लिनु पर्नेहरुलाई निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले गरेका निर्णय प्रति शंका उब्जिरहेकै वेला दिर्घ रोगीलाई जीविको पार्जन मासिक दिने निर्णय स्राहनीय छ । जटिल रोगको निदानको लागि सरकाले अनुदानको दायरा बढाउ पर्दछ । मिर्गौला खराव भएर नियमित काम गर्न नसक्ने भए पछि । मिर्गौला प्रत्यारोपन गर्ने या नियमित डायलिस गर्नु पर्ने हुन्छ । मिर्गौला प्रत्यारोपन धेरै महङगो पर्दछ । मिर्गौला डायलसिस गर्दा नियमित रुपमा मिर्गौला र रगत सफा गर्ने प्रक्रियालाई डायलसिस भनिन्छ । नियमित डायलासिस सेवा नेपालका सवै ठाँउमा उपल्बध हुन नसक्ने र एक पटक डायलसिस गर्दा करिव तीन हजार जति लाग्ने र हप्तामा एक पटक गर्नु पर्ने भएकोले सर्वसाधरण जनताको पहुँच भन्दा टाडा भएकोले सरकारले मिर्गौला डायलसिस निःशुल्क गरेको हाे । सरकारले स्वास्थ्य उपचारको नाममा खोलिएका सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुको दयनीय अवस्थालाई ब्यबस्थित गर्दै अघाडि बढनु पर्ने देखिन्छ । दुर्गम क्षेत्रका अधिकांश सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा दरबन्दीमा खटिएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीहरु पनि गएका छैनन् भन्ने समाचारहरु प्रशस्त मात्रामा आइरहेका बेला सरकारले दरबन्दी समेत तोकेर पठाएका कर्मचारीहरु सम्बन्धित क्षेत्रमा नजानु नै सरकारकै कमजोरी हो भने कर्मचारीहरुले सरकारको आदेशलाई अवज्ञा गरेको ठहरिन्छ । दुर्गम क्षेत्रमा खटिएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरु, सरकारी अस्पतालमा नबसेर शहरका नीजि क्लिनिकमा बस्ने गर्दछन् । त्यही नीजि क्लिनिकहरु पनि उनीहरुकै लापरवाहीका कारण बदनाम भइरहेका छन् । केही चिकित्सककै लापरवाहीकै कारण सबै चिकित्सालय नै बदनाम हुने भएका छन् । त्यसैले चिकित्सालय विश्वास योग्य र चिकित्सक जस्तो मर्यादित पेशालाई जोगाई राख्नको लागि सबै गम्भिर हुनु पर्दछ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन जिम्मा लिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य विभागमा कार्यरत उच्च पदस्थ अधिकारीहरुले जिम्मेवारी बहन गरी गलत कार्य गर्नेलाई कारवाही गर्ने, सजाय दिने र सरकारले खटाएको ठाउँमा अनिवार्य रुपले चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी जानैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।