पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दुई महिनामा पाँचपटक वृद्धि

काठमाडाैं । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनयता आयल निगमले प्रत्येक १५ दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरिरहेको छ । निगमले गरिरहेको मूल्य वृद्धि रोक्न सरकारले पनि चासो देखाएको छैन । यही वेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य पनि सामान्य दरले वृद्धि हुँदा निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्दै मूल्य बढाएको दाबी गरिरहेको छ । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-निर्वाचनयताको करिब दुई महिनामा निगमले ५ पटक मूल्य बढाइसकेको छ । निर्वाचनअघि मूल्य वृद्धि गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्काल फिर्ता गर्न लगाएका थिए । तर, निर्वाचनपछि आपूर्तिमन्त्री जयन्त चन्दको स्वीकृति लिएर निगम व्यवस्थापले मूल्य वृद्धि गरिरहँदा प्रधानमन्त्री देउवाले चासो दिएका छैनन् । निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट मूल्य बढेर आएका कारण नेपाली बजारमा समेत इन्धनको भाउ वृद्धि गर्नुपरेको बताए । ‘आइओसीबाट मूल्य बढेर आएपछि नेपाली बजारमा पनि बढाउनु स्वाभाविक हो । हामी स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्न पनि चाहन्छौँ,’ उनले भने । मूल्य बढाए पनि निगमले भने घाटा नै खाइरहेको उनको भनाइ छ । निगम प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले बिहीबार मूल्य वृद्धि गरेपछि निगमलाई आगामी १५ दिनसम्म १४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ नोक्सान हुने बताए । ‘झट्ट हेर्दा निगमले प्रत्येक १५ दिनमा नयाँ मूल्य सूची पाएपछि मूल्य बढाएर नाफा खाइरहेको छ कि भन्ने लाग्छ, तर हामीले संस्थानलाई नोक्सानमा नै राखेर उपभोक्तामुखी हुने गरी मूल्य समायोजन गरेका छौँ,’ गोइतले भने । उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको भाउ ठूलो दरमा घट्दा निगमले चर्को नाफा राखेर मूल्य नघटाएको स्मरण गर्नुपर्ने बताए । ‘मूल्य घटाउनुपर्ने वेला निगमले चर्को नाफा राखेको थियो । अहिलेचाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारभाउको हवाला दिएर मूल्य बढाउनु तर्कसंगत हुँदैन,’ उनले भने । उपभोक्ताले निगमलाई नाफा खुवाएर पाल्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको उनको जिकिर छ । मूल्य वृद्धिका ३ कारण आइओसीको मूल्य निगमले इन्धन खरिद गर्दै आएको आइओसीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको इन्धन सामान्य दरमा बढिरहेका कारण नेपाललाई पठाउने मूल्य पनि बढाएर पठाइरहेको छ । किन्ने मूल्य नै बढेपछि निगमले बिक्री गर्ने मूल्य पनि बढाएको हो । आइओसीले प्रत्येक १५ दिन (१ र १६) तारिखमा नयाँ मूल्यसूची पठाउने गरेको छ । घाटा कम गर्ने योजना निगमले आइओसीबाट किन्ने मूल्य बढेपछि पुरानै मूल्यमा बिक्री गर्दा घाटा बढ्छ । त्यसैले नोक्सान कम गर्न प्रत्येक १५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्न थालेको हो । बिहीबार मूल्य बढाउँदासमेत आगामी १५ दिनसम्म १४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ नोक्सान व्यहोर्ने जनाएको छ । सुशीलको ब्रिफिङ आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई इन्धन मूल्य निर्धारणको सूत्राधार हुन् । उनले नै मन्त्री चन्द र सञ्चालक समितिलाई भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बाट बढेर नयाँ मूल्य सूची आउनासाथ नेपाली बजारमा मूल्य बढाउनुपर्ने कारण ब्रिफिङ गर्दै आएका छन् । जुन क्षमता यसअघिका प्रमुखमा थिएनन् ।  अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार तीन वर्षसम्म मूल्य घटाइएन आयल निगमले असोज ०७१ देखि पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको हो । सुरुमा सञ्चालक समितिले मूल्य समायोजनको निर्णय गर्ने व्यवस्था थियो । पछि दबाब दिएर निगम व्यवस्थापनले मूल्य वृद्धिको अधिकार लिएको हो । निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्दा पेट्रोल १ सय ३३ रुपैयाँ ६ पैसा, डिजेल र मट्टीतेल १ सय ५ रुपैयाँ २३ पैसा प्रतिलिटर थियो । सो वर्ष १० पटकसम्म लगाएर पेट्रोलको मूल्य २४ रुपैयाँ प्रतिलिटर घटाएर १ सय ९ रुपैयाँ कायम ग¥यो । डिजेल र मट्टीतेलमा १८ रुपैयाँ ८३ पैसा घटाएर ८६ रुपैयाँ ५० पैसा प्रतिलिटर कायम ग¥यो । त्यसपछि ०७२ भरिमा ६ पटकसम्म लगाएर पेट्रोल ९९, डिजेल र मट्टीतेल समान ७५ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा झ¥यो । ०७३ को २० मंसिरमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्यमा समान २ रुपैयाँ घटाए पनि वर्षको अन्त्यमा फेरि वृद्धि गरी पेट्रोल १ सय १ रुपैयाँ ५० पैसा, डिजेल र मट्टीतेल समान ७७ रुपैयाँ ५० पैसा निर्धारण गरिएको थियो । यो तीन वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य १ सय ६ डलर प्रतिब्यारेल (१ सय ५९ लिटर) बाट घटेर २९ डलर प्रतिब्यारेलमा आएको थियो । अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ७७ डलरसम्म मूल्य गिरावट भएको थियो । तर, निगमले ३२ रुपैयाँ मात्र मूल्य घटायो र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको मूल्यअनुसार उपभोक्तालाई लाभ नदिएर प्रचुर नाफा कमायो । निगमले औसतमा ०७१ मा मासिक डेढ अर्ब, ०७२ मा मासिक १ अर्ब र ०७३ मा मासिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नाफा राखेर इन्धनको मूल्य निर्धारण गरेको थियो । जसकारण तीन वर्षमा निगमले १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाफा गर्‍यो । यो नाफा रकमबाट ३५ अर्ब ऋण र ३७ अर्ब सञ्चित नोक्सानी भरपाई गर्‍यो । ३० अर्बभन्दा बढी खुद नाफा नै कमाएको छ । २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम कर्मचारीलाई बोनस वितरणका लागि विनियोजन गरेर कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको छ ।