पुनर्निर्माणमा बेथिति कमिसनको लोभमा धमाधम ठेक्का

काठमाडाैं । भूकम्पपीडितका घर बनाउन र भासिएका बस्ती स्थानान्तरणमा खासै चासो नदिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सरकारी भवन निर्माणको काममा भने हचुवाका भरमा ठेक्का दिएको छ । कमिसनको लोभले ठेक्कामार्फत गरिने पुनर्निर्माणको काममा आवश्यकताभन्दा बढी हतार गरिएको प्राधिकरणकै कर्मचारीको आरोप छ । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-भूकम्पपछिका ३३ महिनामा करिब १२ प्रतिशत मात्रै नयाँ घर बनेका छन् । अझै ६ लाख ७२ हजार सात सय ३४ घर निर्माण हुन बाँकी छन् । सबै बस्तीमा समयमै प्राविधिक नपठाउने, खटिएका प्राविधिकले पनि सहयोग गर्नेभन्दा प्राविधिक कुरामा जोड दिएर झन्झटिलो बनाउने गरेकाले पुनर्निर्माणको गति सुस्त भएको कर्मचारीको आरोप छ । प्राधिकरणको कार्यकारी समितिका सदस्यहरूले पनि समितिको ९६औँ बैठकमा नेतृत्वलाई लिखितरूपमै त्यस्तै आरोप लगाएका थिए । मापदण्डका नाममा अनावश्यक दुःख दिएको भूकम्पपीडितले पनि गुनासो गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणका केही कर्मचारी निर्णायक तहले कमिसन आउने काममा मात्र ध्यान दिएको आरोप लगाउँछन् । सिंहदरबारको अध्ययन नै नगरी ठेक्का भूकम्पमा क्षति पुगेको सिंहदरबारको मूल भवनलाई मर्मतसम्भार गर्ने कि भत्काउने भन्ने अध्ययनका लागि कन्सल्ट्यान्ट छनोट गरिँदै छ । तर, प्राधिकरणले अध्ययन गर्ने कम्पनीको टुंगो नलाग्दै स्क्याफोल्डिङको ठेक्का दियो । सो कम्पनीले सिंहदरबारको मूल भवनमा रेट्रोफिटिङका लागि भनेर ६ महिनाअघि नै फलामका डन्डी ठड्याइसकेको छ । अहिले प्राधिकरणले सिंहदरबारको अध्ययन गर्नका लागि ६ वटा कम्पनीसँग प्रपोजल मागेको छ । सबैभन्दा राम्रो प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनीलाई अध्ययनको जिम्मा दिइनेछ । सो कम्पनीले कति क्षति पुगेको छ, कसरी पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन प्रतिवेदन प्राधिकरणलाई दिनेछ । उक्त प्रतिवेदनले रेट्रोफिटिङ गर्ने सुझाब दिएपछि पनि कसरी गर्ने भन्नेसमेत उल्लेख गर्नेछ । र, त्यहीअनुसार भवनमा फलामका डन्डी ठड्याएर (स्क्याफोल्डिङ) काम गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणको आवास, बस्ती विकास तथा स्थानीय पूर्वाधार महाशाखाका वरिष्ठ डिभिजन इन्जिनियर (सिडिई) राजकाजी श्रेष्ठका अनुसार प्रतिवेदन आएपछि सिंहदरबारमा लगाइएको स्क्याफोल्डिङ (ठड्याएका फलामका डन्डी) हटाउनुपर्ने पनि हुन सक्छ । सिडिई श्रेष्ठले भने, ‘स्क्याफोल्डिङ लगाउँदा भवनमा टाँसिएछ । अब अध्ययनपछि त्यसलाई केही वा पूरै हटाउनुपर्ने पनि हुन सक्छ । जहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यहीँका डन्डी झिक्नुपर्छ ।’ कति भयो खर्च ? प्राधिकरण लेखा शाखाका अनुसार स्क्याफोल्डिङमा एक करोड ६० लाख रुपैयाँ सिध्याइएको छ । गत साउनमा म्याप इन्टरप्पेनस कम्पनीबाट एक करोड ४० लाख रुपैयाँमा डन्डी खरिद गरिएको थियो । र, करिब २० लाखमा भ्याली भ्यु कम्पनीले स्क्याफोल्डिङ गरेको थियो । अब अध्ययनले रेट्रोफिटिङ गर्नुनपर्ने देखाए एक करोड ६० लाख रुपैयाँ खेर जानेछ । कमिसनको लोभ सिंहदरबारलाई के गर्ने भन्ने तय नै नभई किन ठेक्का दिइयो ? स्क्याफोल्डिङका लागि ठेक्का दिने हतारप्रति प्राधिकरणका कर्मचारी नै शंका जनाउँछन् । कर्मचारी स्रोतका अनुसार यसअघिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलको जोडमा ठेक्का लगाइएको थियो । सिंहदरबारमा गरिएको स्क्याफोल्डिङमा मात्रै होइन, अन्य भवनको पनि ठेक्कापट्टामा हतार गरिएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार भूकम्पले भत्किएका सरकारी भवन निर्माणका लागि ठेक्का लगाउने काम भने करिब सकिएको छ । ठेक्का सम्झौताको काम फटाफट भए पनि निर्माणको कामले भने गति लिएको छैन । भूकम्पमा भत्किएका दुई हजार ६ सय ६३ मध्ये दुई सय सात भवनको मात्रै निर्माण भएको छ । भासिएका बस्ती उस्तै भूकम्पले एक सय ९१ बस्ती भासिएका थिए । ती बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ । तर, ३३ महिनासम्म कुनै पनि बस्ती स्थानान्तरण गरिएको छैन । प्राधिकरणले एक सय ९१ मध्ये पाँच बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने जिम्मा लियो भने एक सय ८६ बस्तीलाई सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा लगायो । तर, प्राधिकरणले ती पाँच बस्ती स्थानान्तरणका लागि पनि ठोस काम गरेको छैन । अहिलेसम्म अध्ययनकै नाममा समय गुजारेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । एनजिओले रिपोर्ट नै दिएनन् प्राधिकरणले भूकम्पपीडितका घर निर्माणमा चासो नदिएको अर्को उदाहरण हो, सिकर्मी–डकर्मी तालिम । भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माण गर्नका लागि प्रभावित जिल्लामा एक सयका दरले सिकर्मी–डकर्मी उत्पादन गर्ने योजना बनाइएको थियो । तर, भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउन आवश्यक दक्ष प्राविधिक जनशक्ति (डकर्मी–सिकर्मी) कति उत्पादन भए र उनीहरू कहाँ छन् भन्ने विवरण प्राधिकरणसँगै छैन । अहिलेसम्म कति डकर्मी–सिकर्मी उत्पादन गरिए र उनीहरू कहाँ, के गरिरहेका छन् भन्ने विवरण नभएको सिकर्मी–डकर्मी उत्पादन गर्ने शाखासमेत हेर्ने वरिष्ठ डिभिजन इन्जिनियर श्रेष्ठले बताए । यसअघि प्राधिकरणले सिकर्मी–डकर्मी तालिमको जिम्मा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई दिएको थियो । ती संस्थाले तालिम दिएबापतको रकम लगिसके पनि कहाँ, कतिजना सिकर्मी–डकर्मी उत्पादन भए भन्ने रिपोर्ट दिएका छैनन् । सिडिई श्रेष्ठले भने, ‘त्यो विवरण मैले नै राख्नुपर्ने हो, तर रिपोर्ट आएको छैन ।’