सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग अब ‘सुपर पावर’ अनुसन्धान निकाय

करदेखि सेयर बजारसम्म छानबिन गर्ने अधिकार

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई आर्थिक कसुर अनुसन्धानका लागि अझ व्यापक अधिकार दिएको छ। अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधनपछि विभाग अब कर, तस्करी, बैंकिङ, बीमा र सेयर बजारसम्मका गम्भीर आर्थिक अपराधमा सिधै अनुसन्धान गर्न सक्ने भएको छ।

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ संशोधन गर्दै विभागको क्षेत्राधिकार विस्तार गरेको हो। १८ वैशाखमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट स्वीकृत अध्यादेशअनुसार अब भन्सार, अन्तःशुल्क तथा करसम्बन्धी तस्करी, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर छली, धितोपत्र तथा कमोडिटिज बजारमा हुने म्यानिपुलेसन, इन्साइडर ट्रेडिङ, बैंकिङ, विदेशी विनिमय र बीमा क्षेत्रका शंकास्पद गतिविधि पनि विभागको अनुसन्धान दायरामा आएका छन्।

पहिले यस्ता उजुरीहरू विभागमा आउने भए पनि अनुसन्धान अधिकार सीमित थियो। तर नयाँ व्यवस्थापछि विभागले प्राप्त प्रमाणका आधारमा सिधै अनुसन्धान अघि बढाउन सक्नेछ।

त्यस्तै, अध्यादेशले मुद्दा दायर प्रक्रियामा पनि परिवर्तन गरेको छ। अब विभागको अनुसन्धानपछि मुद्दा चल्ने देखिएमा सरकारी वकिलमार्फत विशेष अदालतमा प्रत्यक्ष मुद्दा दायर हुने व्यवस्था गरिएको छ।

साथै, अनुसन्धानका क्रममा सम्बद्ध आर्थिक कसुर मात्र होइन, अन्य सम्बन्धित अपराध पनि देखिएमा त्यसलाई समेत अभियोजनको सिफारिस गर्न सकिने गरी कानुनी बाटो खुला गरिएको छ।

सरकारको यो कदमपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई देशका जटिल आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने ‘केन्द्रीय शक्तिशाली निकाय’ का रूपमा उभ्याइएको विश्लेषण गरिएको छ।