राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्याे

काठमाडौँ ।  राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन प्रणालीबारे राजनीतिक सहमति जुटाउन प्रमुख दलका नेताहरूबीच केही दिनयताको छुट्टाछुट्टै संवादपछि राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । उनले शुक्रबारै पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग छुट्टाछुट्टै परामर्श गरेकी थिइन् । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले तोक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खवर छ । सरकारले दुई महिनाअघि पेस गरेको अध्यादेश जारी गर्न सत्तापक्षले निरन्तर दबाब दिएको थियो । निर्वाचनबाट पहिलो शक्ति बनेको एमालेले अध्यादेशमा उल्लिखित एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली असंवैधानिक भएको अडान राख्दै अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई भन्दै आएको थियो । ‘राष्ट्रपतिबाट जारी हुँदैमा अध्यादेश संवैधानिक हुने होइन,’ एमाले नेता नेम्वाङले भने, ‘हामीले त्यसको अन्तरवस्तुमा प्रश्न उठाएका हौं, अध्यादेशको अन्तरवस्तुमा के छ भन्नेमा सरकार जिम्मेवार हुन्छ ।’ संविधानसभाबाट रूपान्तरित संसद्मा सरकारले पेस गरेको विधेयकमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीबाट गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । संसद्मा विधेयकमाथि दलहरूबीच विवाद भएकाले पारित हुन सकेन । संसदको अवधि सकिएपछि सरकारले राष्ट्रिय सभा एकल संक्रमणीय मतका आधारमा गर्ने प्रस्ताव गरी दुई महिनाअघि अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपतिमार्फत शुक्रबार जारी अध्यादेशमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको चुनाव एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीका आधारमा गर्ने व्यवस्था छ । संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा सदस्यको चयन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली (६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक) बाट हुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको संविधानमा माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रणालीबारे प्रस्ट उल्लेख छैन । संसदको अधिवेशन चालु नरहेका बखत तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गर्न सकिने संवैधानिक (धारा ११४) व्यवस्था छ । तत्कालका लागि कानुनसरह लागू हुने अध्यादेश संघीय संसदको बहुमतले स्वीकार नगरेमा स्वत: खारेज हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभाका लागि प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख सदस्य रहेको निर्वाचक मण्डलले प्रत्येक प्रदेशबाट तीन महिला, एक दलित, एक अल्पसंख्यक वा अपांग र अन्य तीन गरी ८/८ सदस्य चुन्ने छन् । स्थानीय तह र प्रदेशसभाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिमात्रै मतदाता रहने भए पनि ३५ वर्ष उमेर पूरा गरी कानुनले अयोग्य नठहर्‍याएको राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन सक्छन् । उम्मेदवारको एक/एक जना प्रस्तावक र समर्थक भने सम्बन्धित निर्वाचक मण्डलको सदस्य हुनुपर्छ । उम्मेदवारमध्ये सबभन्दा बढी मत ल्याउने विजयी हुने बहुमतीय प्रणालीविपरीत एकल संक्रमणीय मत प्रणालीमा निर्वाचक मण्डलका सदस्यहरूले एकभन्दा बढी उम्मेदवारलाई प्राथमिकता क्रमअनुसार मत दिन पाउँछन् । कुनै उम्मेदवारले प्राप्त गरेको विजयी हुन आवश्यक संख्याभन्दा बढी मत दोस्रो प्राथमिकतामा संक्रमण हुने प्रणालीमा कुनै पनि मत खेर जाँदैन, प्रत्येक मतको मूल्य हुन्छ । निर्वाचक मण्डलको शक्ति सन्तुलनअनुसार प्रतिनिधित्व हुने यस प्रणालीले अल्पमतलाई उसको शक्तिअनुसारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउँछ । अध्यादेशमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको चयन एकल संक्रणीय निर्वाचन प्रणालीबाट हुने व्यवस्था भए पनि संवैधानिक व्यवस्थाका कारण प्रत्येक प्रदेशबाट दुई/दुई सदस्यको निर्वाचन भने बहुमतीय प्रणालीबाटै हुनेछ । प्रत्येक प्रदेशबाट दलित र अल्पसंख्यक वा अपांग कोटामा एक/एक जना मात्रै निर्वाचित हुन्छन् । एक/एक जना मात्रै निर्वाचित हुने समूहमा उम्मेदवारमध्ये सबभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने व्यक्ति नै विजयी हुने अध्यादेशमा उल्लेख छ । स्थानीय तह र सातै प्रदेशमा वामपन्थी गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत रहेका पनि एकल संक्रमणीय प्रणालीका कारण संसदको दोस्रो दल कांग्रेसले आफ्नो उपस्थिति सुरक्षित गर्नेछ । मतदान गर्दाको प्राथमिकता क्रम र उम्मेदवार विजयी हुने मत संख्याभन्दा बढी मत क्रमश: दोस्रो–तेस्रोमा संक्रमण गराई परिणाम निकाल्नुपर्ने जटिल गणना विधिका कारण एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा राष्ट्रिय सभामा ठ्याक्कै कसले कति सिट पाउँछ भन्ने पूर्वानुमान गर्न गाह्रो छ । तर निर्वाचक मण्डलका सदस्यहरूको दलीय स्ट्रेन्थ विश्लेषण गर्दा राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसले ९ देखि १४ सिट पाउन सक्छ । धेरै सिट वाम गठबन्धनले पाउने भए पनि प्रदेश २ बाट राजपा–फोरमको गठबन्धनले समेत सिट जित्नेछ । अध्यादेशअनुसार प्रदेशसभाका सदस्यहरूको मतको भार ४८ र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखको मतको भार १८ हुनेछ । जसअनुसार स्थानीय तहका १ हजार ५ सय ६ प्रमुख/उपप्रमुखको कुल मत भार २७ हजार १ सय ८ हुनेछ भने प्रदेशका ५ सय ५० प्रदेशसभा सदस्यहरूको कुल मत २६ हजार ४ सय हुनेछ ।