जयबहादुर चन्द आईजीपी हुने कि नहुने ?

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले तत्कालिन डिआईजी नवराज सिलवालले बढुवाका लागि प्रस्तुत गरेको कार्य सम्पादन मूल्यांकन(कासमु) फाइल गलत रहेको ठहर गर्दै कारबाहीकाे आदेश दिएलगत्तै एआईजी जयबहादुर चन्दको रिटमाथि पनि सुनुवाई सुरु गरेको छ । सरकारले चन्दलाई फागुन १ गते नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) पदमा नियुक्ति गरे लगत्तै अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै दायर गरेको रिटको आधारमा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले दुई घण्टामै निर्णय कार्यान्वयन नगराउन आदेश गरेकी थिइन् । सरकारले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्चले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दा आईजीपी बन्न नपाएका चन्दका विषयमा टेकेर काँग्रेस–माओवादीले तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग समेत दर्ता गराएका थिए । प्रहरी नियमावलीमा हुँदै नभएको कार्य सम्पादन मूल्यांकनको आधारमा प्रकाश अर्याल आईजीपी बने भने सिलवालले राजीनामा दिए । प्रतिस्पर्धीहरु सिलवाल र अर्यालले हालेको रिटमा एकै पटक फैसला भए पनि चन्दले हालेको रिट सर्वोच्चमा बाँकी राखिएको थियो । चन्दले २०७४ भदौ १४ गते सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा प्रहरी प्रमुख नियुक्तिको अधिकार नितान्त सरकारको अधिकार भएकोले आफ्नो सिफारिस सदर हुनुपर्ने र अर्यालको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग गरेका थिए । कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा मात्रै प्रहरी प्रमुख नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको रिटमा जिकिर गरिएको थियो । पद सम्हाल्न नपाएका एआइजी चन्दको रिटमा गत शुक्रबार सुनुवाइ हुने बताइएपनि हेर्दा हेर्दैमा राखेर पुनः ७ गते शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको थियो । मंसिर २८ गते प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित बृहत पूर्ण इजलाशले अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले नवराज सिलवालको बढुवाका लागि सर्वजनिक सरोकारको सिद्धान्तको विरुद्ध रिट दायर गरेको ठहर गर्दै उनलाई समेत कारबाही गर्न नेपाल बार काउन्सिललाई लेखी पठाउन आदेश गरेसँगै चन्दको नियुक्ति सदर हुने अवस्था देखिएको छ । किनकी अधिवक्ता ढकालकै निवेदनलाई आधार मानेर तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको कपी बाहिरिन नपाउँदै एकल इजलाश मार्फत चन्दको नियुक्ति बदर गरेकी थिइन् । त्यसको पर्सीपल्ट मात्र नवराज सिलवाल सर्वोच्चमा पुगेका थिए । सर्वोच्चमा चन्दलाई रोकीपाउँ भन्ने अधिवक्ता ढकालकै पुरक निवेदन दर्ता नै भएको थिएन । दर्ता नै नभएको पुरक निवेदनमा आदेश गरेपछि तत्कालिन प्राधानन्यायाधीश कार्की निजी स्वार्थबाट चलेको र यो न्याय सम्पादनको हिसावले गम्भिर गल्ती रहेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरुले विरोध गरेका थिए । त्यसो त सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा भनिएको छ–‘प्रहरी कर्मचारी बढुवा सम्बन्धि नितान्त बैयक्तिक विवादमा सम्बन्धित निकायबाट निर्णय नहुँदै सार्वजनिक सरोकारका रुपमा किन अदालत प्रवेश गराइयो ?, निवेदक कानुन व्यवासयी भए पनि अदालतको अमुल्य समयप्रति कुनै गम्भिरता एवम् संवेदनशीलता नदेखाई स्पष्ट रुपमा अमुक व्यक्तिलाई लाभान्वीत हुने गरी निवदेन दर्ता गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।’ अमुक व्यक्तिले बढुवा पाउने उद्देश्यले सार्वजनिक सरोकारमा मुद्दा हालेमा कानुन व्यवसायीलाई कारबाही हुने यस अघिकै नजिरलाई वेवास्ता गर्दै सिलवालले नै अधिवक्ता ढकाललाई रिट दायर गर्न लगाएको सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।