विद्युत् आयोजनाका लाइसेन्स: प्राधिकरणलाई सर्त, विदेशीलाई रातारात

काठमाडौं । विदेशी र प्रभावशाली कम्पनीलाई रातारात कानुन मिच्दै जलविद्युत् आयोजनाका सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिँदै आएको ऊर्जा मन्त्रालयले राज्यको सरकारी कम्पनी विद्युत् प्राधिकरणलाई भने जलाशययुक्त तमोर (७६२ मेगावाट) को लाइसेन्स दिन सर्तमाथि सर्त तेस्र्याएको छ । २०० मेगावाटबाट ६६२ मेगावाटमा क्षमता बढाउँदा निर्माणको चर्चामा रहेको काबेली ‘ए’ (३७.५ मेगावाट) र निर्माणाधीन तल्लो हेवा (२१.५ मेगावाट) को पूर्ण सहमति पाएमा मात्र लाइसेन्स दिन सकिने सर्त राखी ऊर्जाले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । अाजको अन्नपूर्णमा खबर छ-ऊर्जाले असोज १७ मा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखी त्यसको बोधार्थ प्राधिकरणलाई दिएको छ । मन्त्रालयले एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च भएर सम्पूर्ण अध्ययन पूरा भइसकेको तामाकोसी तेस्रो (६५० मेगावाट) को लाइसेन्स माओवादीलाई ऊर्जाको जिम्मेवारीबाट हटाएपछि दिएको थियो । यसैगरी, माओवादी सरकारबाट हटिसकेपछि मन्त्रालयले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी चिनियाँ विवादास्पद कम्पनी सीजीजीसीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिएको थियो । प्राधिकरणले २०० मेगावाटको जलाशययुक्त तमोर निर्माण गर्न आर्थिक रूपले अयोग्य भन्दै फागुन १९ मा विद्युत् विकास विभागमार्पmत मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदनउपर विभिन्न समयमा कारबाही हुँदा मन्त्रालयले प्राधिकरणले नै तमोरको डुबान क्षेत्रमा पर्ने ती दुई आयोजनासित ‘सहमति गरेर मात्र’ दिने सकिने औपचारिक जानकारी अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको अन्नपूर्णलाई प्राप्त मन्त्रालयका विभिन्न कागजातमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले तमोरलाई अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताद्वारा यही आर्थिक वर्षदेखि ६६२ मेगावाटको विस्तृत अध्ययन (डीपीआर तयारसमेत) गर्न र टेन्डर डकुमेन्ट तयार पार्न बहुपक्षीय दातृ निकाय एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लाई अनुरोध गरिदिन मन्त्रालयलाई भदौ २८ मा पत्राचार गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताद्वारा डीपीआर बनाउन ८१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ लाग्ने र उक्त बजेट एडीबीले लगानी गर्ने बन्दोबस्तीका लागि सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो । यसका लागि ‘ऊर्जाका लागि आयोजना तयारी सहायता’ आयोजना अवयवअन्तर्गत नेपाल सरकार र एडीबीबीच २९ नोभेम्बर २०१३ मा अनुदान सम्झौतासमेत भइसकेको थियो । उक्त सम्झौताका आधारमा तमोर अध्ययनका लागि प्राधिकरणले ताकेता गरेको हो । नेपालमा जारी ऊर्जा संकट निवाराणार्थ आयोजना अध्ययन गर्न एडीबी र सरकारबीच समझदारीसमेत भइसकेको थियो । ‘त्यसबेला प्राधिकरणको मागबमोजिम ६५ लाख अमेरिकी डलर (६५ करोड रुपैयाँ) विनियोजन गर्ने विषयमा समेत सहमति पठाइएको थियो’, ऊर्जा मन्त्रालयले सचिव अनुप उपाध्यायसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘त्यसअनुसार उक्त अनुदान सम्झौता १८ डिसेम्बर २०१६ मा संशोधन गरिएको छ । संशोधित अनुदान सम्झौताको २(डी) मा तमोर आयोजनालाई समावेश गरिएको छ ।’ प्राधिकरणले ०७०/७१ मा तमोरको लाइसेन्स प्राप्त गर्दा यसको जडित क्षमता दुई सय मेगावाट थियो । प्राधिकरणले गरेको सर्वेक्षणअनुसार उक्त क्षमतामा आयोजना अयोग्य भएको तर ६६२ मेगावाट बनाउँदा आर्थिक, प्राविधिक र मुलुकको दीर्घकालीन ऊर्जा खाँचो सम्बोधन हुनेलगायत आधारमा योग्य हुने भन्दै थप क्षेत्र माग गर्दै विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिएको थियो । मन्त्रालयले ‘तल्लो हेवा र काबेली ‘ए’ मा पर्ने प्रभाव मूल्यांकन तथा ऊर्जा सन्तुलनलाई समेत आधार बनाई ती दुवै आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूसित छलफल, वार्ता, अन्तर्क्रिया गरी तिनलाई दिइनुपर्ने क्षतिपूर्तिको प्रारुप तय गरी सहमति प्राप्त भएपछि मात्र क्षेत्र संशोधन, क्षमता वृद्धि तथा हस्तान्तरणका लागि पेस गर्न सकिने’ भन्दै सचिवस्तरीय निर्णय भएको थियो । ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले यही असोज १७ गते ‘तमोरको जडान क्षमता बढाउँदा डुबान क्षेत्रमा पर्ने सञ्चालनमा आइसकेको तल्लो हवा र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको काबेली आयोजनाको क्षपितूर्ति विषय टुंगो लगाएपछि मात्र प्रस्तावित तमोरको क्षमता (७६२ मेगावाट) विकास गर्न सम्भव हुने’ टिप्पणी सदर गरेका थिए । सचिव उपाध्यायको निर्णयमा ‘यी सर्त टुंगो लागिसकेपछि मात्र तमोरको विस्तृत अध्ययनका लागि आवश्यक रकम संशोधित अनुदान सम्झौतामा व्यवस्था गरिएबमोजिम हुन एसियाली विकास बैंकमा अनुरोध गर्न अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउने’ उल्लेख छ । हेवा र काबेली ए आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूसित वार्ता गरी तिनलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति प्रारुप तयार गर्न प्राधिकरण, तमोर जलाशययुक्त आयोजनाको तर्पmबाट पनि प्रारम्भिक मस्यौदा प्रस्ताव गरेको थियो । प्राधिकरणले यी दुवै आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई भदौ ५ गते पत्राचार गरेको थियो । आयोजना प्रमुख प्रेमचन्द गुप्ताले काबेली र तल्लो हेवाका प्रवद्र्धकले प्राधिकरणको पत्र र प्रस्ताव दुवैलाई बेवास्ता गरी वार्तासमेत गर्न अस्वीकार गरेको बताए । ‘यी दुवै आयोजनासित मन्त्रालयले समन्वय गर्नुपर्नेमा हामीलाई जिम्मा दियो’, गुप्ताले अन्नपूर्णसित भने, ‘मन्त्रालयले चाहेको भए सफल पनि हुन्थ्यो, यसमा मन्त्रालय पन्छियो, यसको अर्थ प्राधिकरणलाई तमोरको लाइसेन्स (७६२ मेगावाट) पाउँदैनस् भन्ने हो ।’