यी विषयमा अघि बढ्दै छ संशोधन प्रस्ताव

[caption id=\"attachment_80365\" align=\"alignleft\" width=\"750\"] फाइल फोटो[/caption] काठमाडौं । संविधान संशोधन प्रस्तावमाथिको बृहत् छलफल संसद्मा आइतबार हुँदै छ । गत बुधबार संसद्मा प्रस्तुत गरिएको संशोधन प्रस्तावमाथि परेका ५० संशोधनमध्ये एक संशोधनकर्ताले बोलिसकेका छन् । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– अब ४९ संशोधनकर्ताले धारणा राख्न बाँकी छ । संशोधनकर्ता सांसदसँगै इच्छुक अन्य सांसदले समेत बोल्न समय पाउने भएकाले संशोधन प्रस्तावमाथि मतदान भने सोमबार मात्र हुने भएको छ । सोमबार दिउँसो १ बजे सुरु हुने बैठकमा संशोधन प्रस्तावमाथि संशोधन दर्ता गराउनेले बोल्ने क्रम जारी रहने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संशोधन प्रस्तावलाई संसद्बाट प्रक्रियागत रूपमा टुंगो लगाउन सकारात्मक भएपछि सरकारले प्रस्ताव अघि बढाएको हो । संविधान संशोधनको माग गर्दै आएको मधेसकेन्द्रित दल राजपासमेत प्रस्ताव पास वा फेल जे भए पनि संसदीय प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउन राजी भएको छ । यी विषयमा अघि बढ्दै छ संशोधन प्रस्ताव भाषा नेपालमा बोलिने मातृभाषालाई अनुुसूचीमा राख्ने । भाषा आयोग बनाउने र आयोगको सिफारिसअनुसार प्रदेशमा नेपालीपछि बोलिने भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा विषयमा निर्णय लिने । नागरिकता नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग बिहे गर्दा ती महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्यागको कारबाही चलाएमा संघीय कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्ने पहिलेको प्रावधानमा संशोधनमा अंगीकृत शब्दको अगाडि ‘वैवाहिक’ शब्द थपेर संशोधन अघि बढाइँदै छ । राष्ट्रिय सभा राष्ट्रिय सभामा पहिले सातवटै प्रदेश प्रत्येकबाट आठजनाको दरले प्रतिनिधित्व र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले तीनजनालाई मनोनीत गर्ने भन्ने थियो । तर, संशोधनमा प्रदेशको जनसंख्याका आधारमा सात प्रदेशबाट पाँचजनाका दरले ३५ जना, सात प्रदेशबाट अल्पसंख्यक, महिलासहित आरक्षितबाट तीन–तीनका दरले २१ र तीनजना मनोनीत गर्ने विषय छ । सीमांकन सम्बन्धमा सीमांकन फेरबदल गर्नुपरेमा पहिले प्रदेशको सीमा हेरफेरमा प्रतिनिधिसभाले सातवटै प्रदेशमा पठाउने र सातमध्ये बहुमत प्रदेशबाट पारित भएर आएपछि सीमा फेर्न सकिने प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइले पास गर्ने भन्ने थियो । तर, संशोधनमा जुन प्रदेशको सीमांकन गर्नुपर्ने हो, संघीय आयोगको सिफारिसमा सीमा फेरबदल गर्नुपर्ने हो, सम्बन्धित प्रदेशसँग परामर्शमा प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइले पारित गर्न सकिने विषय छन् ।