२२ तहको निर्वाचन तेस्रो चरणमा

काठमाडाैं, १२ जेठ ।सरकारले थप गरेका २२ स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्न नसक्ने निर्णय निर्वाचन आयोगले गरेको छ । ३१ जेठका लागि हुने ४६१ स्थानीय तहको निर्वाचनमा आयोगले पूर्ण तयारी गरेकाले थप तहमा तत्काल निर्वाचन सम्भव नभएको आयोगले बिहीबार सरकारलाई जानकारी गराएको छ । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– आयोगले मतदाता नामावली संकलन, मतदान केन्द्र तय गर्न समस्या हुने बताएको छ । आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले दिएको जानकारीअनुसार १५ र १६ जेठमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोलिसक्ने कार्यसूची छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोल्नुअघिसम्म सबै मतदाताको नामावली आवश्यक पर्ने शर्माको भनाइ छ । अहिले थपिएका २२ स्थानीय तहको वडाको सिमानाबारे नै प्रस्ट नभएकाले झनै समस्या भएको छ । ‘मतदाता परिचयपत्रमा ठेगाना परिवर्तन गरी पुनः छाप्नुपर्ने हुन्छ, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोल्ने १५ र १६ जेठसम्म सम्भव नै छैन,’ शर्माले भने । मतदाता नामावली मिलाउनै कम्तीमा १५ दिन लाग्ने आयोगको भनाइ छ । आयोगले थपिएका स्थानीय तहमा १५ र १६ जेठभित्र निर्वाचन अधिकृत पठाउन सम्भव नभएको दाबी गरेको छ । २२ स्थानीय तह राजपत्रमा प्रकाशित सरकारले नाम तथा वडासहित २२ वटा स्थानीय तहबारे राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रायले थपिएका स्थानीय तह बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो । मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाका अनुसार २२ वटा स्थानीय तहको नाम र वडाको सिमाना सबै मिलान गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । २२ तहको निर्वाचन तेस्रो चरणमा निर्वाचन आयोगले थपिएका २२ स्थानीय तहमा ३१ जेठमा निर्वाचन गर्न नसक्ने बताएपछि ती तहमा तेस्रो चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने भएको छ । निर्वाचन मिति भने सरकारले तोक्नेछ । निर्वाचन मिति तोक्ने जिम्मा सरकारको भएकाले आयोगले तेस्रो चरणको निर्वाचनबारे केही नभनेको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारले निर्वाचन कार्यतालिकाबाहेक १५ देखि २० दिन दिएमा ती २२ तहमा निर्वाचन गराउन सकिन्छ । कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले थपिएका २२ स्थानीय तहमा दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक सातादेखि १० दिनको बीचमा गर्न सकिने बताए । उनका अनुसार राजनीतिक दलहरूबीच छलफल भएपछि तेस्रो चरणको निर्वाचन मिति टुंगो लगाउन सकिन्छ । ‘निर्वाचन आयोगले अहिले नसक्ने हो भने उसलाई तयारीको समय एक साताजति दिएर थपिएका स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्न सकिन्छ,’ मन्त्री नायकले भने । १२० इकाइ प्रभावित भएको एमालेको दाबी एमालेले निर्वाचनको मुखमा २२ स्थानीय तह थप्ने सरकारको निर्णयले करिब १२० वटा इकाइ प्रभावित भएको भन्दै त्यसले निर्वाचनको मितिमै अन्योल छाएको जनाएको छ । ‘यसलाई अब निर्वाचन आयोगले कसरी व्यवस्थापन गर्छ ? यो संविधान, भर्खरै पारित वडा हेरफेरसम्बन्धी कानुनको ठाडै बर्खिलाप छ, निर्वाचनको सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत छ,’ एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘त्यसैले फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’