प्रचण्डको दोस्रो प्रधानमन्त्रीकाल- ‘पहिले रोमाञ्चकता, यसपालि परिपक्वता’

काठमाडाैं, ११ जेठ । दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग अघिल्लोपल्ट झैं ‘क्रान्ति’ र ‘अग्रगमन’ का मखमली वाचा थिएनन् । उनले जम्माजम्मी चार प्रतिबद्धता सुनाएका थिए : संविधान कार्यान्वयन, स्थानीय चुनाव, भूराजनीतिक सन्तुलन र विकास निर्माण परियोजनालाई गति । सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग आलोपालो अवधिको पहिलो चरण १० महिना नेतृत्व सकेर बुधबार बिदा हुँदै गर्दा उनले ती प्रयासमा आफू सफल भएको आत्ममूल्यांकन मात्रै सुनाएनन्, आफ्नो कार्यकालमा कोरेको राजनीतिक मार्गचित्र र विकास आयोजनालाई पछ्याउनु सरकारको कार्यभार हुने दिशानिर्देश पनि गरे । हिंसात्मक कम्युनिस्ट राजनीतिबाट स्थापित यी नेताले बदलिएको यो परिवेशमा कसैलाई आक्षेप र गालीगलौज गरेनन्, बरु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति आफ्नो दह्रो विश्वास व्यक्त गरे । अाजको कान्तिपुरमा खबर छ–‘दृढ इच्छाशक्ति र संकल्प नभएको भए सबै आशंका र अविश्वासलाई चिर्दै स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्न सजिलो पनि थिएन,’ बुधबार अपराह्न राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यो चुनावसँगै लोकतन्त्र अब संविधानका अक्षरहरूबाट हरेक गाउँ, नगरका वडामा पुगेको छ । यसमा कसले जित्यो र कसले हार्‍यो भन्ने प्रश्न मेरा लागि सुरुदेखि नै गौण रह्यो । तात्कालिक र क्षणिक जितहारका स्वार्थमा अल्झेको भए निर्वाचन नै हुने थिएन ।’ आधा घण्टा बोलेका दाहालले यो चुनावमा कुनै दलविशेषको हारजितभन्दा सिंगो राष्ट्रले जितेको भन्दै सबै दल, निर्वाचन आयोग, कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षाकर्मी र जनतालाई धन्यवाद दिए । संविधान कार्यान्वयनका लागि तीन तहको चुनाव गर्नुपर्ने भए पनि असन्तुष्ट पक्षसँग न्यूनतम सहमति नजुट्दा आशंकाहरू थिए । तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरणसँगै बढ्दो सामुदायिक दूरी, अनि त्यससँगै जेलिएर आइपुगेको भूराजनीतिक दाउपेचबीच जारी संविधान कार्यान्वयन नै हुन नपाउने हो कि भन्ने आशंकाबीच दाहालले साउन १९ गते दोस्रोपल्ट सत्तारोहण गरेका थिए । आफ्नो समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली हटाएर कांग्रेससँग नयाँ सत्तासमीकरण बनाएका प्रचण्डले तत्क्षण ‘बाह्य रणनीतिका अंग’ बन्न पुगेको आरोप खुबै खेपे । देशका आन्तरिक समस्या अरू देशतिर पन्छाएर हल नहुने भन्दै उनले शपथ ग्रहणको भोलिपल्ट साउन २१ यता मधेसी घटकसँग औपचारिक कुराकानी थाले । नौ महिना लामो पट्यारिलो संवाद शृंखलामा मधेसी घटकले हाताहाती मागिरहेको सीमांकन हेरफेरसहित संविधान संशोधन त भएन, तर वैशाख ९ गते बालुवाटार बैठकले मुख्य मधेसी घटक संघीय समाजवादी फोरमलाई अन्तत: चुनावमा होम्यो । प्रचण्डको यही निर्णायक वार्ता पहलले दुई चरणमा स्थानीय चुनावको सुनिश्चितता गर्‍यो । संविधान संशोधनमा सक्दो प्रयास, मधेसी आयोगसहित केही आयोग गठन, मुद्दा फिर्ता, आन्दोलनका मृतकलाई सहिद घोषणा, घाइतेको उपचार, स्थानीय तहको संख्या थपजस्ता सरकारी प्रयत्नहरू यसबीच भएकाले अर्को घटक राजपाभित्र पनि अब चुनावमा गएर थाँती एजेन्डा स्थापित गर्नुपर्ने मत बलियो बन्दै गएको छ । कार्यकालको सुरुवातमा ‘भारतमुखी’ बात लागेका दाहालले कार्यकालको उत्तराद्र्धमा अर्को छिमेकी चीनसँग ‘ओबर’ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर छवि सुधार्ने प्रयास गरे । संसद्मा बोल्न नपाएर सीधै जनतामा आएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारबाटै राजीनामा सम्बोधन गरेका दाहालले आफू अगाडिको प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नाम नलिई विकासका चर्का भाषण गरेको, सपनाहरूको वर्षा गरेको, तर आर्थिक वृद्धि ०.८ प्रतिशतमात्रै रहेको तथ्यांक सम्झाए । अधिकांश आर्थिक सूचकांकहरू ऋणात्मक हुँदै गर्दा आफू प्रधानमन्त्री चुनिएपछि राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरूको निरन्तर अनुगमन गरेको, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई गति दिएको, २० घण्टासम्म लोडसेडिङ हुँदा पनि सामान्य लाग्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न ‘उज्यालो नेपाल अभियान’ घोषणाजस्ता उपलब्धि भन्न छुटाएनन् । राजस्व लक्ष्यभन्दा २४ प्रतिशत बढी उठेको, २४ वर्षयताकै उच्च ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन सकेको, पछिल्लो १२ वर्षयताकै सबभन्दा कम मूल्यवृद्धि भएको उनको भनाइ थियो । ‘आर्थिक वृद्धिदरमा हामी विश्वशक्ति बन्न अग्रसर हाम्रा दुई छिमेकीकै हाराहारीमा पुगेका छौं भन्ने जानकारी गराउन पाउँदा म हर्षित छु, भविष्यमा बन्ने सरकारहरूका लागि यो वृद्धिदर अब एउटा मानक बन्ने छ,’ प्रचण्डले थपे, ‘देशको विकास अब जनताले भाषणहरूमा होइन, तथ्यांकहरूमा र परिणामहरूमा खोज्नेछन् भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’ राजीनामा वक्तव्यमा दाहालले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकाल व्यवस्थापन गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद थप्ने, द्वन्द्वमा मृत्यु र बेपत्ता भएका नागरिकहरूका परिवारलाई थप पाँच लाख राहत वितरण थाल्ने, मधेस आन्दोलनका बेला ज्यान गुमाएका कार्यकर्ता, सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मी गरी ५२ जनालाई सहिद घोषणा जस्ता विषय आफ्नो उपलब्धिका रूपमा चर्चा गरे । महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिवासी–जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोग र थारू आयोगसम्बन्धी विधेयकहरू संसद्मा पेस भएको भन्दै भाषा आयोग गठन भएकाजस्ता प्रगति विवरण सुनाए । आफू प्रधानमन्त्रीको चुनावमा प्रत्याशी बन्दै गर्दा एमाले अध्यक्ष ओलीले अब ‘फास्ट ट्रयाक के हुन्छ ? ओबीओआर के हुन्छ ? हुलाकी मार्ग के हुन्छ ?’ भनी प्रश्न सोधेको प्रसंग कोट्याउँदै प्रचण्डले उनको नाम नलिई जवाफ दिए, ‘ती प्रश्न गलत थिएनन् । तर, सोध्नेको नियत सही थिएन । त्यो प्रश्नमा अविश्वास थियो, चुनौती थियो । फास्ट ट्रयाकलाई लिएर सरकारमाथि नियोजित दुष्प्रचारको अभियान नै चलाइयो ।’ प्रचण्डले राजनीतिक खिचातानीको विषय बनाइएको, तर खास प्राथमिकतामा हालसम्म नपरेको ‘फास्ट ट्रयाक’ अब बन्ने सुनिश्चितता आफूले गरेको दाबी गरे । राजधानी र तराईबीचको द्रुतमार्ग सुनिश्चित भएकाले आफूले केही दिनमै त्यसको शिलान्यास गर्न लागेको बताए । तराई–मधेसको अर्थतन्त्र बदल्ने हुलाकी मार्ग पनि तीव्र गतिमा बनिरहेको भन्दै उनले स्वास्थ्य, उद्योगजस्ता क्षेत्रमा सुधार, दलित, गरिबलगायत आधारभूत वर्गका लागि उल्लेख्य कामहरू गरेको जस लिए । प्रचण्डले दुई छिमेकीसँग आवेग होइन, विवेकपूर्ण सम्बन्धको सुरुवात भएको बताए । असहज सम्बन्धबीच विशेषदूत–कूटनीति, भारत–चीन भ्रमण हुँदै ब्रिक्स सम्मेलनसम्म पुग्दा विश्वास र सहयोगको वातावरण बनेको उनको भनाइ थियो । ‘चीन सरकारको महत्त्वाकांक्षी योजना ओबर कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी नेपाल–चीन सम्बन्ध र नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण पहल लिइएको छ,’ उनले भने, ‘यसबाट नेपाल–चीन सम्बन्ध र नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने सरकारको विश्वास छ । सन्तुलित र राष्ट्रकेन्द्रित विदेश नीतिका पक्षमा सरकारको सक्रियतासँग सिंगो देश जानकार नै छ ।’ संविधानलाई खुला दिलले स्वागत गर्न हिच्किचाएको छिमेकी भारत यो विन्दुमा आएर चुनावमार्फत राजनीतिक समाधान खोज्ने दिशामा सत्ता/प्रतिपक्षी घटकलाई आग्रह गर्ने ठाउँमा आइपुग्नु प्रचण्डको कूटनीतिको सफलता देखिएको जानकारहरू बताउँछन् । केपी ओली सरकारको पालामा बढेको दूरी घट्ने अपेक्षाबीच नयाँ सरकार बन्दै गर्दा भारतीय डिजाइन अनुकूल बनेको सर्वत्र परिचर्चाबीच प्रचण्ड सरकारले आखिरी कालमा चीनसँग ओबर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर सोचिएभन्दा भिन्न छवि निर्माणको प्रयास गर्‍यो । यता सेना, कर्मचारीतन्त्रसँग प्रतिशोध र प्रतिद्वन्द्विताको भावना नभई विश्वास र समन्वयको प्रयासमा उनी सफल देखिए । प्राध्यापक पीताम्बर शर्माले सुरुवाती कालमा भारततिर ढल्केको देखिए पनि कालान्तरमा दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न दाहाल सफल रहेको मूल्यांकन गरे । उनले ऊर्जाको क्षेत्रमा ‘लोडसेडिङ’ अन्त्य, योजनाहरूको अनुगमन र व्यवस्थापन प्रचण्ड सरकारको अवधिमा जस्तो यसअघि कहिल्यै नभएको भन्दै प्रशंसा गरे । ‘ऊर्जाको क्षेत्रमा अभूतपूर्व सफलताको दिशामा सरकार गयो, अब जोसुकै ऊर्जामन्त्री आए पनि अहिलेका ऊर्जामन्त्री र प्राधिकरणको कामलाई छाड्न वा उपेक्षा गर्न मिल्ने छैन,’ शर्माले भने, ‘सबभन्दा ठूलो उपलब्धिचाहिँ अन्योलमा रहेको चुनाव प्रचण्डले गराउन सक्नुभयो । धेरै वर्षयता अवरुद्ध राजनीतिक बाँध यसले खोलिदिएको छ, अब देश नयाँ प्रकारले चलायमान भयो ।’ शर्माले प्रचण्डको पहिलो कार्यकाललाई केटाकेटीपनले भरिपूर्ण र दोस्रो कार्यकाललाई ‘वयस्कता’ को संज्ञा पनि दिए । ‘पहिलेको जस्तो रोमाञ्चकता होइन, जिम्मेवारीमा गम्भीरता र वयस्कता देखियो प्रचण्डमा, राष्ट्रका आन्तरिक र बाह्य प्राथमिकताको राम्रोसँग आकलन गर्न सकेकामा उहालाई धन्यवाद दिनुपर्छ,’ शर्माले भने, ‘उहाँ पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा म योजना आयोग उपाध्यक्ष नियुक्त भएको थिएँ, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति बैठक राख्न कत्ति प्रयास गर्दा पनि उहाँले ध्यान नै दिनुभएन । यसपल्ट पटक–पटक बैठक राख्ने, निर्देशन दिने गर्नुभयो । कामको प्रगति भए नभएको अनुगमन गर्नेमा गम्भीरता देखियो ।’ शर्माले आईजीपी प्रकरण हुँदै प्रधानन्यायाधीशको महाअभियोग प्रकरणसम्म पुग्दा प्रचण्ड गठबन्धनका निर्णय कमजोर जगमा उभिएको भन्दै उचित निर्णय लिन प्रचण्ड चुकेको पनि विश्लेषण गरे । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा पहिलेभन्दा परिपक्वता बढेको अनुभूति सुनाए । संविधान कार्यान्वयन, चुनाव र देशका आन्तरिक समस्या समाधान गर्नेमा प्रचण्डको प्राथमिकता देखिएको भन्दै खनालले उनमा सुन्ने क्षमता बढेको पनि टिप्पणी गरे । ‘अर्थमन्त्रीको आचरणले हो कि प्रधानमन्त्रीको दबाबले उहाँहरू दुवै एनसेल प्रकरणमा विवादमा पर्नुभयो, त्यस्तोमा पर्नु हुँदैनथ्यो,’ सरकारका सबलता र कमजोरी केलाउँदै खनालले भने, ‘भारतसँग झुक्ने गरेको आरोप मत्थर बनाउन ओबरमा समय छँदै हस्ताक्षर गरेको भए उहाँलाई त्यसको राजनीतिक फाइदा हुन्थ्यो, तर ढिलै भए पनि ओबर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु सरकारको महत्त्वपूर्ण काम हो ।’ शर्मा र खनाल दुवैले सुशासन कायम गर्ने प्राथमिकतामा प्रचण्ड चुकेको मूल्यांकन गरे । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री चुनिँदै गर्दा कान्तिपुरले उनको दोस्रो कार्यकाललाई ‘पूरक परीक्षा’ भनी टिप्पणी गरेको थियो । विश्वविद्यालयमा कक्षा लिने, कापी जाँच्ने प्राध्यापक पीताम्बर शर्मालाई सोधियो, ‘प्रचण्डको यो कार्यकाललाई पूरक परीक्षाको उत्तर पुस्तिका मान्ने हो भने तपाईं सयमा कति नम्बर दिनुहुन्छ ?’ शर्माले एकैछिन सोचेर जवाफ दिए, ‘७० । केही कमजोरीका बीच प्रचण्डले प्रथम श्रेणी पाउनुभएको छ ।’