बजेट १२ खर्ब नाघ्ने, नीति तथा कार्यक्रम पारित: योजना आयोगको आपत्ति

काठमाडौं, ८ जेठ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १२ खर्बभन्दा माथि पुग्ने भएको छ । सीमाभन्दा बढी हुने गरी आएका माग सम्बोधन गर्नुका साथै ठूलो रकम स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने भएपछि बजेटको सीमा संशोधन गर्ने तयारी भएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ–यसअघि योजना आयोगले यस वर्षको बजेटका लागि ११ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको सीमा दिएको थियो । ‘सीमा ५० अर्ब थप्न योजना आयोगसँग मौखिक सहमति भएको छ’, अर्थको बजेट महाशाखासम्बद्ध स्रोतले भन्यो । ५० अर्ब सीमा थपिए बजेटको आकार १२ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ । सरकार जेठ १५ गते पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने तयारीमा लागिरहेको छ । बजेटअघि जेठ ११ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । सरकारले नीतिमा मात्र केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम आइतबार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रत्येक मन्त्रालयका वर्षभरिका कार्यक्रम संकलन गरी ती सबैजसोलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्दै आए पनि यसपालि स्थानीय तहको चुनावको आचारसंहिताका कारण नयाँ कार्यक्रम पेस गर्न नमिल्ने भएकाले ‘नीति तथा कार्यक्रम’ नीतिमा मात्र केन्द्रित भएको हो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम आइतबार नै राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय महत्वका ठूला परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । नयाँ बजेट ल्याउनुअगाडि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सुरुमा दोस्रो चरण चुनावलाई लिएर अन्योल भए पनि सरकार अन्ततः पूर्ण बजेट ल्याउने निष्कर्षमा पुगेको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र निर्वाचन आयोगसँग भएको सहमतिअनुसार बजेटक्रममा नयाँ कार्यक्रम भने घोषणा हुने छैनन् । तर बजेटको विविध शीर्षकमा टन्न बजेट विनियोजन गरी चुनाव सकिएपछि विनियोजित रकमबाट नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी सरकारको छ । दोस्रो चरण चुनावमा प्रभाव पर्छ भन्ने विश्लेषणका आधारमा नयाँ कार्यक्रम नराख्ने भनिएको हो । ‘तर पैसा मात्र विनियोजन गरी कार्यक्रम घोषणा नगर्दा चुनावमा प्रभावको सम्भावना हुन्न’, स्रोतले भन्यो । नयाँ कार्यक्रम नल्याउने गरी प्रतिपक्षी र निर्वाचन आयोगसँग सहमति गरेर बजेट ल्याउने तयारी गरेपछि कांग्रेस पक्षका अर्थशास्त्रीले बरु बजेट नै ल्याउन नहुने सल्लाह पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवालगायतलाई दिएका थिए । सरकारमा जाने तर बजेटचाहिँ पुरानैले काम चलाउने हुन्न भन्ने तिनको तर्क थियो । बरु संविधानको धारा निलम्बन गरेर जेठ १५ मा बजेट पेस नगरी आफ्ना कार्यक्रमसहितको बजेट सरकारको नेतृत्वमा गएपछि ल्याउनुपर्ने सुझाव देउवालाई दिइएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले ११ गते नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका संसद् सचिवालयले बनाएको छ । सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरी नीति तथा कार्यक्रम, प्रिबजेट छलफल र बजेट प्रस्तुतिबारे कार्यतालिका बनाउनुभएको थियो । एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालका अनुसार नौ वा दस गते प्रिबजेट छलफल गर्ने जानकारी पनि सभामुखले दिनुभएको थियो । विगतमा बजेटभन्दा दुई साताअघि नै प्रिबजेट छलफल गर्ने प्रावधान रहे पनि यसपटक स्थानीय निर्वाचनका कारण समयाभावले एक दिन मात्र यस्तो छलफल हुन लागेको जानकारी प्रमुख सचेतक ढकालले दिनुभयो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माणमा तीव्रता, तीनवटै तहको निर्वाचन, संविधान कार्यान्वयन, दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि बजेटको व्यवस्थालगायतमा नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित छ । नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय महत्वका सबै ठूला परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले बताउनुभयो । मुलुकमा कतिपय राष्ट्रिय महत्वका परियोजना धमाधम निर्माण भइरहेका छन् भने कतिपय परियोजना निर्माणको तयारीमा छन् । सरकारले आगामी बजेटमा सबै परियोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भएको हो । योजना आयोगको आपत्ति आफूसँग सल्लाह नगरी बजेट लेखन प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै योजना आयोगले आइतबार अर्थ मन्त्रालयसँग आपत्ति जनाएको छ । बजेटमा स्थानीय तहलाई दिने बजेट, सीमा बढाउने आदि काममा आयोगसँग परामर्श नगरेकोमा आयोग उपाध्यक्ष डा। मीनबहादुर श्रेष्ठले आपत्ति जनाउनुभएको हो । ‘स्थानीय तहलाई दिइने बजेटको बाँडफाँट उसले बनाएको फर्मुलाअनुसार गर्नुपर्ने दाबी उपाध्यक्षले गरेका थिए’, अर्थसम्बद्ध स्रोतले भन्यो । आयोगले जनसंख्या, क्षेत्रफल विकास निर्माणको लागतसँग समायोजन हुने गरी फर्मुला तयार पारेको छ । फर्मुलामा सबै ७४४ स्थानीय तहको तथ्यांक संकलन गरी त्यहाँ भएको पूर्वाधार र मानवीय विकासलाई पनि आधार बनाइएको छ । तर फर्मुलाअनुसार बाँडफाँट गर्ने रकम कति भन्ने यकिन गरिएको छैन । आइतबार पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरासँग छलफल गर्दै निर्वाचनको आचारसंहिता र कामचलाउ सरकार भएकाले नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नपाइने बताएका थिए । छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू रामशरण महत, भरतमोहन अधिकारी, शंकर कोइराला, पशुपतिशमशेर राणालगायत सहभागी थिए ।