वासिङ्टन। संयुक्त राज्य अमेरिकाको एक अपील अदालतले होन्डुरस, नेपाल र निकारागुआबाट आएका आप्रवासीलाई प्रदान गरिएको कानूनी संरक्षण अन्त्य गरी उनीहरूलाई निर्वासनतर्फ लैजान सकिने बाटो सोमबार खुला गरिदिएको छ ।
ट्रम्प प्रशासनले गत वर्ष हजारौँ होन्डुरान, नेपाली र निकारागुआन नागरिकको अस्थायी संरक्षित स्थिति ९टिपिएस० समाप्त गर्ने निर्णय गरेको थियो, जस अन्तर्गत ती आप्रवासीले कानूनी रूपमा अमेरिका बस्न र काम गर्न अनुमति पाएका थिए । यसअघि एक सङ्घीय न्यायाधीशले प्रशासनको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएका थिए ।
तर नवौँ सर्किट कोर्ट अफ अपील्सले सोमबार सरकारलाई उक्त आदेश विरुद्ध अपिल जारी रहँदासमेत निर्वासन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने भन्दै अनुमति दिएको छ । अदालतको निर्णयमा भनिएको छ, “नेपाल, होन्डुरस र निकारागुआका लागि टिपिएस समाप्ति रोक्ने अघिल्लो आदेश अपिलको प्रक्रिया पूरा नहुन्जेल स्थगित गरिएको छ ।”
टिपिएस कार्यक्रमले युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य असाधारण परिस्थितिका कारण आफ्नो देश फर्किदा जोखिममा पर्न सक्ने ठानिएका सीमित समूहका मानिसलाई अस्थायी रूपमा अमेरिकामा बस्न र काम गर्न अनुमति दिन्छ । सन् १९९८ मा मध्य अमेरिकी क्षेत्रलाई विनाशकारी तूफान मिचले क्षति पुर्याएपछि अमेरिका पुगेका ५१ हजारभन्दा बढी होन्डुरान र करिब तीन हजार निकारागुआन नागरिकले टिपिएस अन्तर्गत सुरक्षा पाएका थिए ।
त्यसैगरी, सन् २०१५ मा नेपालमा आएको विनाशकारी भूकम्पपछि करिब सात हजार नेपाली नागरिकलाई पनि यस कार्यक्रम अन्तर्गत अस्थायी संरक्षण दिइएको थियो । इतिहासमा हेर्दा, अमेरिकी राष्ट्रपतिले यस्ता आप्रवासीको टिपिएस स्थिति बारम्बार नवीकरण गर्दै आएका छन्, जसले उनीहरूलाई कागजातविहीन बनाउने र देशनिकाला गर्ने अवस्थाबाट जोगाएको थियो ।
तर ट्रम्पले सामूहिक निर्वासन अभियान चलाउने वाचा गर्नु भएको छ । गृहमन्त्री क्रिस्टी नोमले सोमबार ‘टिपिएस कहिल्यै स्थायी कार्यक्रमका रूपमा डिजाइन गरिएको थिएन’ भनेर स्पष्ट पार्नु भएको छ । गृह मन्त्रालयले टिपिएस हटाउने निर्णयका क्रममा ती देशमा अवस्था सुधार भएको र त्यहाँका नागरिक सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्कन सक्ने अवस्थामा पुगेको निष्कर्ष निकालिएको बताएको छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
चैत्र २३ गते, २०८२ - १५:११
काठमाडौँ । नेपालको अग्रणी इन्टरनेट सेवा प्रदायक भायानेट कम्युनिकेसन लिमिटेडले इन्टरनेटमा हुने अवरोध, बफरिङ र कमजोर सिग्नल जस्ता समस्यालाई समाधान गर्न ...
चैत्र २३ गते, २०८२ - १४:१२
काठमाडौं । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा शीर्ष नेताहरू अनुपस्थित भएका छन्। सभाहलको अगाडिको रोमा उनीहरूका लागि सिट व्यवस्था गरिए पनि उपस्थिति नभएपछि...
चैत्र २३ गते, २०८२ - १३:५६
काठमाडौँ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, पोखराका लेखा अधिकृत झलक शर्मा ...
चैत्र २३ गते, २०८२ - १३:५०
बनेपा। मध्यपूर्वी देशहरूमा भएको द्वन्द्वका कारण जिल्लामा सञ्चालित विकास निर्माणको काम प्रभावित बनेको छ । द्वन्द्वका कारण नागरिकको सामान्य जनजीविकादेखि...
चैत्र २३ गते, २०८२ - १३:३९
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सेयर बजारलाई अनावश्यक रूपमा आतंकित पार्ने काम भइरहेको बताएका छन्। आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)का पदाधिकारीसँ...
चैत्र २३ गते, २०८२ - १३:२३
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्य संयोजन समितिको बैठक जारी छ। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बैठक सुरु भएको हो। य...
चैत्र २३ गते, २०८२ - १३:१६
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले संसदमा विधिको शासन र संविधानप्रदत्त अधिकारको सुनिश्चिततामा जोड दिँदै सरकारलाई खबरदारी गर्ने जनाएको छ। ...
चैत्र २३ गते, २०८२ - १२:४१
काठमाडौं । संसदको कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सर्वदलीय बैठकले प्रतिनिधिसभा नियमावली नयाँ बनाउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको सर्वदलीय बैठकले हाल ...
चैत्र २३ गते, २०८२ - १२:३०
काठमाडौं।अब सार्वजनिक बिदाका दिनमा पनि हुलाकमार्फत कुरियर सेवा उपलब्ध हुने भएको छ। डा। बिक्रम तिमिल्सिनाको निर्देशनपछि हुलाक सेवा विभागले विभिन्न निका...
चैत्र २३ गते, २०८२ - १२:२३
भिएना। तेल निर्यात गर्ने मुलुकहरूको सङ्गठन ९ओपेक० र उसका सहयोगी देशहरूले मे महिनामा दैनिक दुई लाख ६ हजार ब्यारेल तेल उत्पादन बढाउने निर्णय गरेका छन् ।...


प्रतिकृया लेख्नुहोस्: