महाभियोग फिर्ता लिँदै सत्ता घटक

काठमाडौं, ७ जेठ । आईजीपी प्रकरण हुँदै प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगको उत्कर्षमा पुगेको सरकार–न्यायपालिकाबीचको क्षेत्राधिकार विवाद अन्तत: किनारा लगाउने मनस्थितिमा सत्ता घटक पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कान्तिपुरसँग कुराकानी गर्दै यसको खुलासा गरेका हुन् । ‘महाअभियोग प्रस्तावबारे समझदारीबाट जानुपर्छ भन्नेमा सरकार छ । न्यायालयले पनि यो विषयलाई समझदारीबाटै टुंग्याउनुपर्छ भनी सोचेको छ भन्ने विश्वास छ,’ प्रचण्डले शनिबार बिहान भने, ‘यस्तो स्थितिमा हामीले यस प्रस्तावलाई फिर्ता लिने मानसिकता बनाइराखेका छौं ।’ अाजको कान्तिपुरमा खबर छ– प्रचण्डको यो खुलासाले तीन साता लामो अदालत–संसद् द्वन्द्वको बैठान हुने देखिएको छ । यसअघि कार्यपालिकाको कार्यकारी क्षेत्राधिकार मिच्न खोजेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका सत्ता साझेदार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अब यो विवाद बढ्न नदिने भएका हुन् । वैशाख १७ मा दुई सत्ता घटकका २ सय ४९ सांसदका हस्ताक्षरसहित संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भए पनि पाँच दिनपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पर्याप्त आधार र कारणबिना महाअभियोग आएको भन्दै कार्कीलाई जिम्मेवारीमा फर्काएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने मनस्थितिमा पुगे पनि त्यसको मूल जरो अर्थात् आईजीपी प्रकरणबाट भने हात झिकिहाल्ने मुडमा देखिएनन् । प्रचण्डले चार एआईजीमध्येबाट कसलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने भन्ने निर्णयाधिकार ऐन र परम्परा दुवैका आधारमा प्रधानमन्त्रीकै भएको दोहोर्‍याउँदै त्यसमा अरूले हस्तक्षेप गर्नु उचित नभएको बताए । ‘जे नहुनुपथ्र्यो, त्यो भयो । प्रधानन्यायाधीशसँग मेरो नराम्रो भएको छैन । उहाँलाई मैले नराम्रो मानेको छैन,’ उनले थपे, ‘मैले उहाँलाई न्यायाधीशमा अघि बढाउन भूमिका खेल्ने मौका पनि पाएको थिएँ । त्यसैले व्यक्तिगत नराम्रो केही छैन । तर सामान्य आईजी प्रकरण यहाँसम्म पुग्नु राम्रो भएन । नचाहँदा–नचाहँदै त्यहाँसम्म धकेलिने अवस्था भयो । न्यायालय, व्यवस्थापिका दुवैले एकचोटि फेरि समीक्षा गर्नुपर्ने विषय छ ।’ अदालतले प्रमाणका रूपमा अघि सारेका आईजीपी प्रकरणसम्बन्धी दस्तावेजहरू आधिकारिक नभएको भन्दै सरकारी पक्षले आशंका गर्दै आएको छ । प्रचण्डले ‘एउटा असाध्यै गोप्य डकुमेन्टमा फर्जी भएको’ दाबी गर्दै त्यसतर्फ सरकारले अनुसन्धान अघि बढाउने संकेत गरे । त्यो फर्जी काम कसले गर्‍यो भन्ने प्रश्नमा प्रचण्डले स्पष्ट जवाफ केही नदिए पनि आईजीपी दौडमा रहेका डीआईजी नवराज सिलवालको प्रमाणपत्र फर्जी भेटिएको सरकार स्वयंले यसअघि दाबी गर्दै फरेन्सिक ल्याब परीक्षणका लागि पठाएको जनाएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिलवालको नाम नलिई भने, ‘जाली दस्तावेज तयार गरिएको छ, मुख्य विषय त्यहाँ छ । त्यसको अनुसन्धान गर्ने र प्रमाणित गर्ने काम मुख्य छ । फर्जी काम कसले गर्‍यो, यस्ता गोप्य दस्तावेज बजारमा कसरी पुगे भनेर पत्ता लगाउने काममा सरकार अहिले पनि गम्भीर छ । अदालतले यस्तो परिस्थितिमा अनुसन्धान गर्न हुन्न भनेकाले प्रक्रिया रोकिएको हो । तर त्यो फर्जी नै हो भनेर फरेन्सिक ल्याबमा प्रमाणित भएको पनि देखें मैले ।’ उनले नेपालमा फरेन्सिक ल्याब टेस्ट गरेकोमा कतिपयको आशंका देखिएकाले अब विदेशमा लगेर भए पनि टेस्ट गर्न सकिने बताए ।