स्थानीय तहको संख्या बढाउन एमालेलाई सत्तारुढ दलको आग्रह

काठमाडाैं, ६ जेठ । दोस्रो चरणको चुनावका लागि मधेसकेन्द्रित दललाई सहभागी गराउन संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने विषयमा सरकारले राखेको प्रस्ताव प्रतिपक्षी एमालेले अस्वीकार गरेको छ । स्थानीय तहको संख्या थप नहुने र संविधान संशोधन पनि नहुने अवस्थामा निर्वाचनमै सहभागी नहुने राष्ट्रिय जनता पार्टीले अडान लिएपछि सरकारले राखेको प्रस्ताव एमालेले अस्वीकार गरेको हो । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाएको बैठकमा एमालेले संशोधन र स्थानीय तहको संख्या निर्वाचनपछि मात्र सोच्न सकिने तथा मधेसकेन्द्रित दल तथा संघीय गठबन्धनले निर्वाचन अगाडि नै संख्या र संशोधन टुंगो लगाउनुपर्ने आ–आफ्नै अडान राखेपछि बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएको नेताहरूले बताएका छन् । ‘संविधानलाई समर्थन गर्ने अलिकति ठाउँ दिनुहोस् भनेको हो हामीले, तर त्यसमा प्रतिपक्ष बढी आक्रामक भएर आएको छ,’ बैठकमा सहभागी फोरम वरिष्ठ नेता अशोक राईले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अडान आ–आफ्नै छन्, कुरा उस्तै छन्, मिलेका छैनन् ।’ उनका अनुसार सरकार स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने र संविधान संशोधनमा प्रयासरत देखिए पनि प्रतिपक्षी आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदा सहज सहमतिमा पुग्न दलहरू असफल भएका हुन् । आफ्ना मागको सम्बोधन नहुँदासम्म निर्वाचन बहिष्कार गरी आन्दोलनमा जाने मधेसकेन्द्रित दलहरूले अडान दोहोर्याएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको खोजीका लागि शुक्रबार सात दलको बैठक बोलाएका थिए । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा राजपा र संघीय समाजवादी फोरमका नेताहरूले समस्याको छिनोफानो गर्न प्रतिपक्ष पनि सहयोगी बन्न आग्रह गरेका थिए । तराईका २० वटा जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउने र संविधान संशोधन गर्ने सत्तारुढ दलको आश्वासनपछि मधेसकेन्द्रित दल दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार भएका थिए । संविधान संशोधन, आन्दोलन र निर्वाचनलाई सँगसँगै लैजाने गरी फोरम पहिलो चरणको निर्वाचनमा सहभागी भएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिएको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले जानकारी दिए । ‘संविधान कार्यान्वयन नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो एजेन्डा हो, त्यसका लागि निर्वाचन अनिवार्य छ । एक चरणको चुनाव भइसकेको छ, ३१ जेठमा हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै खनालले भने, ‘त्यसका लागि राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा राष्ट्रिय सहमति खोजौँ ।’ बैठकमा तराई–मधेसमा स्थानीय तहको संख्या थप, सरकारद्वारा संसद्मा पेस गरेको संविधान संशोधन विधेयक, दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन, बजेटलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुनु देशकै लागि गौरवका विषय भएको बताउँदै निर्वाचनमा सहभागी सम्पूर्ण राजनीतिक दल र मतदातालाई धन्यवाद दिएका थिए । दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई पूर्णतामा लैजान राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेकोमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिँदै दोस्रो चरणको निर्वाचन, तराई–मधेसमा स्थानीय तहको संख्या थप, संविधान संशोधन विधेयक र बजेटबारे सहमति जुटाएर अघि बढ्न दलहरूलाई आग्रह गरेका हुन् । कार्यदलको प्रतिवेदनमा छलफल गर्न अस्वीकार बैठकमा प्रधानमन्त्रीले स्थानीय संख्या थप गर्नेबारे सरकारद्वारा गठित कार्यदलले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवदेनमाथि छलफलका लागि प्रस्ताव गरेलगत्तै एमालेले आपत्ति जनाएको थियो । ‘प्रधानमन्त्रीले सुरुमै विजय गच्छदारलाई कार्यदलको प्रतिवेदन पेस गर्न भन्नुभो, तर हामीले हामी यो प्रक्रियामा सुरुदेखि नै सामेल नभएकाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने हो भने छलफलमा सहभागी हुँदैनौँ भन्यौँ,’ एमाले उपनेता सुवास नेम्वाङले नया“ पत्रिकासँग भने, ‘गच्छदारजीले पनि प्रस्तुत गर्न उपयुक्त नहुने कुरालाई समर्थन जनाएपछि त्यो प्रतिवेदन ड्रप्ड भयो ।’ को–को थिए बैठकमा ? बालुवाटार बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, उपप्रधानमन्त्री एवं स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, एमाले नेता सुवास नेम्वाङ सहभागी थिए । त्यस्तै, कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, एमाले नेता भीम रावल, माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, राप्रपा नेताहरू विक्रम पाण्डे, सुनीलबहादुर थापा, राजपाका नेताहरू महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनिलकुमार झा, संघीय समाजवादी फोरमका नेता अशोककुमार राईलगायत नेताहरू सहभागी थिए ।