निर्वाचित प्रतिनिधिले पनि तत्काल जिम्मेवारी नपाउने, कसरी हुन्छ जनप्रतिनिधिको व्यवस्थापन ?

काठमाडौं, २९ वैशाख । पहिलो चरणमा हुने निर्वाचनबाट छानिने जनप्रतिनिधिलाई शपथग्रहण गराएर तत्काल जिम्मेवारी दिन कानुनी अभाव देखिने भएको छ । सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गर्ने शपथग्रहण र कामको जिम्मेवारीसहितको स्थानीय शासन ऐन बनाउन सकेको छैन । जसले गर्दा निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिले तत्काल काम गर्न नपाउने भएका हुन् । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– दुवै चरणको निर्वाचनबाट देशभरमा सात सय ४४ स्थानीय तह र ७५ जिल्ला समन्वय समितिबाट गरी ३७ हजार ३ सय ३६ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदै छन् । तीमध्ये ३१ वैशाखमा हुने पहिलो चरणमा २ सय ८३ स्थानीय तहबाट निर्वाचित हुने १३ हजार ५ सय ५६ जनप्रतिनिधिले तत्काल काम गर्न नपाउने अवस्था देखिएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले कानुनी अभावमा ३१ वैशाखको निर्वाचनबाट छानिएर आउने जनप्रतिनिधिले तत्काल काम गर्न नपाउने अवस्था रहेको बताए । सचिव थपलियाका अनुसार जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीसहित स्थानीय तहको व्यवस्थापनका विषय समेटिएको स्थानीय शासन ऐनको विधेयक हाल संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ । संसद वाट विधेयक पारित हुन नसकेकाले जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचित भएलगत्तै काम गर्ने अवसर नपाउने स्थिति आउन सक्ने थपलियाले वताए । ‘अहिले स्थानीय शासन ऐनको विधेयक संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ,’ संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले भने, ‘त्यो ऐन पहिला नै ल्याएर निर्वाचन घोषणा गर्न सकेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो, तर सकिएन ।’ स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले निर्वाचनअघि आफ्नो पदको जिम्मेवारीबारे जानकारी हुनुपर्नेमा कमजोरी भएको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने पदाधिकारीको पाँचवर्षे कार्यकाल ३१ वैशाखदेखि नै गणना हुने व्यवस्था छ । तर, निर्वाचित प्रतिनिधिले १५ जेठभन्दा यता काम गर्न नपाउने स्थिति रहेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । संसद् बैठक ४ जेठका लागि बोलाइएको छ । संसद्ले विधेयक पारित गरेर ऐन नबनेसम्म निर्वाचित पदाधिकारीले काम गर्न पाउने छैनन् । स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव थपलियाले स्थानीय शासन ऐनको विधेयक संसद्बाट फास्ट ट्र्याकबाट पारित गराउनु उत्तम विकल्प भएको बताए । त्यस्तो अवस्था नदेखिएमा छिटो हिउँदे अधिवेशन सकेर सहमतिमा अध्यादेशमार्फत स्थानीय शासन ऐन ल्याउन सकिने विकल्पसमेत रहेको उनको भनाइ छ । निर्वाचित प्रतिनिधिलाई जिम्मेवारी लिन पछि आउनुभन्दा सन्देश राम्रो नजाने पनि सचिव थपलियाले बताए । ‘२० वर्षपछि स्थानीय तहमा जनताले आफ्नो प्रतिनिधि पाउँदैछन्,’ उनले भने, ‘ऐन–कानुन नभएका कारण निर्वाचित पदाधिकारीलाई हामीले ऐन ल्याउन सकेनौँ, ऐन आएपछि काम गर्न आउनुस् भन्नुपर्ने अवस्था राम्रो होइन ।’ जनप्रतिनिधिको व्यवस्थापन कसरी ? प्रस्तावित स्थानीय शासन ऐनमा निर्वाचित प्रतिनिधिको जिम्मेवारीका साथै स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय विषय समेटिएका छन् । महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षहरूको तलब व्यवस्था गरिएको छ । वडा सदस्यहरूको तलब व्यवस्था छैन । उनीहरूलाई विभिन्न समयमा हुने बैठकमा बैठक भत्ता भने दिने व्यवस्था गरिने भएको छ । ३० किसिमका कानुन बनाइँदै स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउँदै व्यवस्थापन गर्न विभिन्न ३० किसिमका ऐन, निर्देशिका र विनियमावलीको खाका बनाउँदै छ । सचिव दिनेशकुमार थपलियाले भने, ‘सकेसम्म सुरुका दिनमा नै स्थानीय पदाधिकारीले काम गर्न सकून् भनेर कानुनी र अन्य व्यावहारिक प्रयास भइरहेको छ ।’ ३ खर्ब ९० अर्बको बजेट अनुमान सात सय ४४ स्थानीय तहमा हालका लागि ३ खर्ब ९० अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको छ । सचिव दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार आगामी बजेटमा स्थानीय तहका लागि विनियोजनको खाका प्रस्तुत हुनेछ । ‘सात सय ४४ वटा स्थानीय तहलाई कति बजेट जान्छ र कुन–कुन क्षेत्रमा बजेट जान्छ भनेर क्षेत्रगत आधार बन्छ । त्यसका आधारमा सात सय ४४ तहको डाटा विश्लेषण गरेर बजेट बनाउने काम गरिरहेका छौँ,’ थपलियाले भने । उनका अनुसार जनसंख्या, भूगोल र गरिबी सूचकांकलाई आधार मानेर बजेट विनियोजन हुनेछ ।