सुविधाविना स्थानीय सरकार सम्हाल्दै जनप्रतिनिधि

काठमाडौं, २५ वैशाख । १९ वर्षपछि चुनिँदै गरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सेवासुविधाविना नै स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । आगामी ३१ वैशाखमा पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनपछि प्रदेश ३, ४ र ६ का २ सय ८३ वटा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिने भए पनि कानुन अभावमा उनीहरूको सेवासुविधा तोकिएको छैन । अाजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– निर्वाचित गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख, उप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूले के–कस्ता सुविधा पाउने ? भन्ने कानुनी व्यवस्था जनप्रतिनिधिहरूको सेवासुविधा अन्योलमा परेको हो । आइतबार बसेको व्यवस्थापिका संसद्को बैठक आगामी ४ जेठसम्मका लागि स्थगित भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचनअघि जनप्रतिनिधिहरूको सेवासुविधा सुविधासम्बन्धी कानुन बन्ने सम्भावना पनि समाप्त भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन हुन ६ दिन मात्रै बाँकी रहेका बेला सरकारले हालसम्म जनप्रतिनिधिहरूका लागि सेवासुविधा तोक्ने कानुनको विधेयकसमेत तयार पारेको छैन । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिहरूको सेवासुविधासम्बन्धी ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ । तर, सो मस्यौदा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री नहँुदा मन्त्रालयमै अड्किएर बसेको मन्त्रालयका उपसचिव छवि रिजालले बताए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा र उनको पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि गत १८ वैशाखदेखि नै स्थानीय विकास मन्त्रालय मन्त्रीविहीन रहँदै आएको छ । सो मन्त्रालय थापाले सम्हालेका थिए । जनप्रतिनिधिहरूको सेवासुविधासम्बन्धी मन्त्रालयले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख र स्थानीय तहका वडा अध्यक्षका लागि तलब र सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई २५, उपाध्यक्षलाई २० र वडा अध्यक्षलाई १५ हजार रुपैयाँ मासिक तलब दिने प्रस्ताव छ । नगरपालिकाका प्रमुखलाई ३०, उपप्रमुखलाई २५ र वडा अध्यक्षलाई २० हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव छ । यसैगरी, उपमहानगरपालिकाका प्रमुखलाई ४५, उपप्रमुखलाई ४० र वडा अध्यक्षलाई २५ हजार रुपैयाँ दिने उल्लेख छ । महानगरपालिकाका प्रमुखलाई भने ६०, उपप्रमुखलाई ५० र वडा अध्यक्षलाई ३० हजार रुपैयाँ तलब दिने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाका सदस्यहरूलाई भने १ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता मात्रै दिने प्रस्ताव छ । मस्यौदामा एक महिनामा बढीमा तीनपटक बैठक बस्न पाउने र मासिक तलब लिनेलाई बैठक भत्ता नदिने प्रस्ताव गरिएको छ । दैनिक रूपमा कार्यालयमा उपस्थित भएर जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारी जनप्रतिनिधिलाई मात्रै मासिक तलब दिने प्रस्ताव गरिएको उपसचिव रिजालले बताए । ३१ वैशाखको निर्वाचनको भोलिपल्टदेखि नै कतिपय स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार गठन हुनेछ । तर, हालसम्म स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरूको तलब भत्तालगायत अन्य सेवासुविधा कानुनी रूपमा तोकिएको छैन । गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले कस्तो सुरक्षा पाउने ? कुन स्तरका कति कर्मचारी राख्न पाउने ? लगायत विषयको व्यवस्था गरिएको छैन । ३१ वैशाखमा पहिलो चरणका निर्वाचित प्रतिनिधि चयन भइसक्छन् । तर, सेवासुविधासम्बन्धी कानुन पारित गर्ने व्यवस्थापिका संसद्को बैठक बल्ल ४ जेठमा बस्नेछ । सो दिन बस्ने बैठकमा समेत यो विधेयक पारित हुने अवस्था छैन । मन्त्रालयले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा समेत पुगेको छैन । मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालयले प्राविधिक विषय मिलाएपछि अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाउनुपर्छ । अर्थबाट फर्किएपछि बल्ल मन्त्रिपरिषद्मा अनुमोदन गर्ने प्रयोजनका लागि मस्यौदा पेस हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि बल्ल मस्यौदा विधेयकका रूपमा संसद्मा दर्ता हुनेछ । संसद्मा संशोधन दर्ता गर्ने समय, दफावार छलफललगायत सबै प्रक्रिया अपनाएर पारित गर्दा सो विधेयक जेठको दोस्रो साताअघि पारित हुने अवस्था छैन । राजनीतिक दल र संसद् संविधान संशोधन विधेयक र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव व्यवस्थापनमा केन्द्रित देखिएकाले समेत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी विधेयकले प्राथमिकता पाउने अवस्था नरहेको संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।