शीर्ष बैठकमा नेताहरूबीच ठट्टा : देउवाले भने– मेरो चिन्ता लिइरहनुपर्दैन

[caption id=\"attachment_123512\" align=\"alignleft\" width=\"750\"] फाइल फोटो[/caption] काठमाडाैं, २३ वैशाख  । महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने वा छिटो प्रक्रियामा लगेर जेठ पहिलो साताभित्रै टुंगो लगाइसक्नुपर्ने प्रतिपक्षी एमालेले राखेको विकल्पमा सत्तापक्ष सहमत नभएपछि संसद् भवन बानेश्वरमा बसेको प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकमा केहीबेर ठट्टासमेत चल्यो । आफ्ना दुवै विकल्प सत्तापक्ष मान्न तयार नभएपछि बैठककै बीचमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले हाँस्दै ‘त्यसो हो भने एमालेले २३ जेठसम्म लगातार संसद अवरोध गरिरहने’ बताए । ‘तपाईंहरूले (कांग्रेस–माओवादी) २४ जेठमा सुशीला कार्कीले अनिवार्य अवकाश नपाउँदासम्म महाभियोग प्रस्तावलाई लम्ब्याउनै चाहनुभएको हो भने हामी २३ जेठसम्मै संसद् अवरोध गरिदिउँला नि त,’ उनले भने । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– ओलीको त्यस्तो भनाइपछि सँगै रहेका एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले थपे, ‘त्यसो भयो भने देउवाजीलाई अप्ठ्यारो पर्ला नि, देउवाजीले २३ जेठसम्म कसरी पर्खिनुहोला र ? फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा लम्बिनु राम्रो नहोला नि ।’ त्यसपछि बैठक हलमा केही समय हाँसो छुटेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘आफूलाई त्यसले कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने’ बताएका थिए । संसद् भवनबाट बाहिरिँदै गर्दा पत्रकारको जिज्ञासामा देउवाले हाँस्दै भने, ‘यस विषयमा मेरो चिन्ता लिइरहनुपर्दैन ।’ के भएको थियो शीर्ष बैठकमा ? कांग्रेस–माओवादीका २ सय ४९ सांसदले गत आइतबार संसद्मा दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्तावको प्रक्रियाका विषयमा सहमति खोज्न सभामुख ओनसरी घर्तीले शुक्रबार बिहान संसद् भवन बानेश्वरमै प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेता र प्रमुख सचेतकसहितको बैठक बोलाएकी थिइन् । तर, बैठकमा दलहरूले आ–आफ्नै अडान लिएपछि शुक्रबार प्रतिपक्षी एमालेलगायतका विपक्षी दलहरू संसद्को बेल घेराउ गर्ने र नाराबाजीमा उत्रने अवस्थासम्म पुगे । संसद् भवनपरिसरमै प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच दुईपटकसम्म छलफल भएको थियो । शीर्ष नेताहरूको पहिलो बैठकमा कसले के भने ? ओली : महाअभियोग प्रस्तावलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ । यो स्वतन्त्र न्यायालय र कानुनको शासनमाथिको प्रहार भएको एमालेको ठहर छ । यो विधि–प्रक्रियामाथिको पनि प्रहार हो । त्यसैले यो हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन । यसलाई तत्कालै फिर्ता लिनुहोस् । प्रधानमन्त्री : संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि यसलाई फिर्ता लिनेभन्दा पनि अगाडि बढ्न दिएर सहयोग गर्नुहोस् । ओली : सबै हिसाबले न्यायालयमा राम्रोस“ग काम गरिरहेकी सफल प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग प्रस्ताव लगाएर अन्याय हुन नदिऔँ, अन्यायपूर्ण रूपले, झुटो आधारमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएको छ । महाअभियोग प्रस्ताव पास गर्न ल्याइएको होइन । कुनै अधार भएर ल्याइएको पनि होइन । सक्नुहुन्छ, फिर्ता नै लिनुहोस्, होइन प्रक्रियामा लैजाऔँ भन्नुहुन्छ भने पनि छिटो प्रक्रियामा लगेर टुंगो लगाऔँ । देउवा : कहाँ त्यस्तो हुन्छ ? त्यत्रो सांसदहरूले महाअभियोग लगाएका छन्, कसरी फिर्ता हुन्छ ? फिर्ता लिने कुरै नगर्नुहोस् । प्रक्रियामा लान सघाउनुहोस् । प्रक्रिया छोटो, लामो भन्ने कुरा संसद्मा कतिले बोल्छन्, कति लामो समय लाग्छ अहिले कसरी भन्न सकिन्छ ? सुवास नेम्वाङ : भरसक सहमति गरौँ, उहाँजस्तो व्यक्तिलाई अन्याय नगरौँ, महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिएर जाऔँ । होइन आ–आफ्नै कुरा छ भने प्रक्रिया अगाडि बढाऔँ, महाअभियोग समितिबाट रिपोर्ट आउँदा पक्ष–विपक्ष भएर आउन सक्छ । संसद्बाट त्यसलाई प्रक्रियाबाट अगाडि बढाऔँ । तर, त्यसलाई अनावश्यक समय नलम्बाऔँ । देउवा : साथीभाइहरू चुनावमा जान आत्तिइसक्नुभएको छ । आजै पनि भ्याइँदैन । अनि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कुरा, त्यसपछि समितिमा पठाउने र त्यहाँ अनुसन्धान गरी रिपोर्ट बनाउने कुरा कसरी तपाईंहरूले भनेजस्तो छिटो हुन्छ ? यसको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ । ओली : प्रक्रियामै जाने जोड हो भने सैद्धान्तिक छलफल गरेर समितिमा पठाऔँ, ३१ वैशाखमा चुनावका लागि सांसदहरू जिल्ला र गाउँ जान अत्तालिएका छन्, ३१ पछाडि संसद्को समितिले रिपोर्ट बुझाउँछ । जेठ ३, ४, ५ गते कुनै पनि दिन रिपोर्ट बुझाउ“छ । अनि त्यस रिपोर्टलाई प्रक्रियागत रूपमा लगेर टुंगो लगाऔँ । प्रधानमन्त्री : ठीक छ, तपाईंहरूको यही मात्रै कुरा हो भने हामी आपसमा छलफल गरेर तपाईंहरूलाई जानकारी गराऔँला, केहीबेर हामी दुई पक्ष छलफल गरेर तपाईंहरूसहित फेरि बसौँला । शीर्ष नेताहरूकै दोस्रो बैठकमा कसले के भने ? प्रधानमन्त्री : अहिलेको स्थितिलाई हेर्दा अब संसद् बैठक सहज सुचारु नहुने अवस्था रह्यो । प्रतिपक्षी बेलमा गएको हुनाले बैठक अब जेठको ३–४ गतेसम्मका लागि रोकिन्छ । ओली : संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न तपाईंहरूसँग संख्या छैन भन्ने लागिसकेपछि महाअभियोग प्रस्ताव किन दर्ता भयो ? त्यसैले हामी भनिरहेका छौँ, यो पास गर्न होइन, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध प्रस्तावसम्म मात्र दर्ता गर्न खोजिएको हो । ठीक छ तपाईंहरू नै त्यसै भन्नुहुन्छ भने हामीलाई भन्नु केही छैन । तर, प्रक्रिायमा लाने हो भने जेठ पहिलो साताभित्रै सबै टुंगो लगाइसक्नुपर्छ ।