जो उम्मेद्वार बन्न पाउँदैनन्

काठमाडाैं, १९ वैशाख । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका २०७३ जारी गरी उम्मेदवारको योग्यता र मनोनयन गर्ने विधि निर्धारण गरेको छ । निर्देशिकाका अनुसार कुनै पनि व्यक्ति प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यमा २१ वर्ष पूरा भएको, कानुनले अयोग्य नठहरिएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अाजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ– सरकारका कुनै पनि निकायमा बसी पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति, निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय पाई सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको व्यक्ति उम्मेदवारका लागि अयोग्य ठहरिने आयोगले जनाएको छ । त्यसैगरी भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषधको बिक्रीवितरण तथा निकासी, पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई वा कुनै कसूरमा जन्मकैद वा २० वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय पाई फैसलाका अन्तिम किनार लागेको व्यक्तिसमेत स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने आयोगले जनाएको छ । सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसूरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, बहुविवाहसम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेकोे मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति, मानसिक सन्तुलन नभएको व्यक्ति, विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको तथा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको भन्ने ठहर भएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिने दिनसम्म २१ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने र एउटा व्यक्तिले एक पदका लागि मात्र उम्मेदवारी दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी उम्मेदवार बन्न योग्य भएको व्यक्तिको उम्मेदवारी मनोनयका लागि एक जना मतदाता प्रस्तावक र एक जना मतदाता समर्थक बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उम्मेदवारी दर्ता गर्दा सम्बन्धित दलको औपचारिक पत्र पेस गर्नुपर्ने र विभिन्न पदका लागि धरौटीसमेत राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । मनोनयनपत्र दर्ता गराउँदा उम्मेदवार आफै वा आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत गराउन सक्ने निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ ।