महाअभियोग प्रक्रिया बीचमै रोकिने सम्भावना

काठमाडौं, १८ वैशाख । सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्रको कुनै बैठकमा महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने मिति र समय तोक्नेछिन् । तोकिएको मिति र समयमा कांग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले महाअभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । उनले चाहेमा सम्बोधनको मौकासमेत पाउनेछन् । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– विश्वकर्माले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले प्रस्तावको समर्थनमा आफ्नो धारणा राख्न पाउनेछन् । प्रस्ताव पेस भएपछि सभामुखले छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछिन् । सो छलफल समाप्त भएपछि त्यस्तो प्रस्ताव संसद्ले महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनेछ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफूमाथि लागेको अभियोगबारे सफाइ पेस गर्न सात दिनको समय पाउनेछिन् । समितिले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई महाअभियोग लाग्न सक्ने मनासिव र पर्याप्त आधार देखिएमा संसद्मा महाअभियोग सिफारिस गर्न सक्नेछ । तोकिएको समयावधिभित्र आफैँ उपस्थित भई कुनै सफाइ पेस नगरेमा वा सफाइ सन्तोषजनक नभएमा पनि समितिले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन सदनसमक्ष पेस गर्नेछ । सिफारिसबारे अन्तिम निर्णय गर्न समितिले ३० दिनको म्याद पाउनेछ । तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा कार्की स्वतः पदमुक्त हुनेछिन् । स्वभाविक गतिमा काम हुँदा पनि यो सबै प्रक्रिया गर्न कम्तीमा ४५ दिन लाग्छ तर प्रधानन्यायाधीशको रूपमा कार्कीको पदावधि सकिन (२४ जेठ आउन) अब ३८ दिन मात्र बाँकी छ । संसदमा प्रक्रिया चलिरहेकै अवधिमा कार्कीले सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश पाइसकेकी हुनेछिन् त्यसैले यो विषयमा थप छलफल गर्न नपर्ने भनी संसद्ले बीचमै प्रक्रिया टुंग्याउने सम्भावना पनि छ । स्मरणीय छ, अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतले अवकाश दिएपछि संसदमा विचाराधीन महाअभियोग प्रस्ताव अलपत्र छ । किनकि, स्वाभाविक गतिमा काम हुँदा पनि संसद्को सबै प्रक्रिया गर्न कम्तीमा ४५ दिन लाग्छ, तर प्रधानन्यायाधीशको रूपमा कार्कीको पदावधि सकिन (२४ जेठ आउन) अब ३८ दिन मात्र बाँकी छ । संसद्मा प्रक्रिया चलिरहेकै अवधिमा कार्कीले सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश पाइसकेकी हुनेछिन्, त्यसैले यो विषयमा थप छलफल गर्न नपर्ने भनी संसद्ले बीचमै प्रक्रिया टुंग्याउने सम्भावना पनि छ । स्मरणीय छ, अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतले अवकाश दिएपछि संसद्मा विचाराधीन महाअभियोग प्रस्ताव अलपत्र छ ।