किन लाग्यो सुशिला कार्कीमाथि महाअभियोग ? महाअभियोगको भित्रि कथा

काठमाडौं, १७ बैशाख । आइतबार अप्रत्याशितरुपमा प्रधानन्यायधिश सुशिला कार्कीमाथि संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कार्की पदबाट स्वत निलम्बन भएकी छिन् । सत्तारुढ दुई मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसका मिन बहादुर विश्वकर्मा प्रस्तावक र माओवादीका प्रमुख सचेतक टेक बहादुर बस्नेत समर्थक रहेर दुवै दलका २५९ संसदको हस्ताक्षर सहित महाअभियोग दर्ता भएको हो । महाअभियोग प्रस्ताव दर्तासँगै उमेर हदबन्दीका कारण १ महिनाभित्रै स्वत अवकासमा जाँदै गरेकी कार्की निलम्बनमा परेकी हुन् । किन लाग्यो महाअभियोग ? केही समयअघि सरकारले गरेको आइजिपि नियुक्तिलाई आफ्नै इजलासले उल्ट्याएलगत्तै सरकारको प्रमुख साझेदार नेपाली कांग्रेस कार्कीसँग चरम असन्तुष्ट थियो भने नेकपा माओवादी केन्द्रलाई न्यायपालिकाले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्ने लागिरहेको थियो । आइजिपि नियुक्ति र कार्कीका नेपाली कांग्रेसको बैठकमै कुरा उठ्यो र बैठकले न्यायपालिकाले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको ठहर गर्यो । लगत्तै कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले न्यायपालिकाको मानहानि गरेको भन्दै सर्वोच्वमै एक रिट दर्ता भयो । कार्कीले सोही रिटमा देउवालाई सजाय हुनेगरी फैसला गर्न लागेको सुईको पाएका देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउनेबारे छलफल गर्न पुगे । बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रचण्डले कांग्रेस निकट रहेकी कार्कीलाई बरु एकपटक आफै सम्झाउन आग्रह गर्दै देउवालाई फिर्ता पठाएका थिए । प्रचण्डले आफुले पनि कार्कीलाई कार्यपालिकाको काममा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गर्ने बताएका थिए । कार्कीले सम्झाउने र लोकमानले झै हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गर्ने प्रचण्ड र देउवा दुवैको योजना कार्कीले सुन्न समेत अस्विकार गरिन् । देउवाले पार्टी च्यानलमार्फत र प्रचण्डले कानुनकर्मीमार्फत गरेको आग्रहलाई कार्कीले पटकपटक अस्विकार गरिन् । बालकृष्ण प्रकरण कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर नजान आग्रह सहितको खवर पठाएका प्रचण्डलाई तात्कालिन अख्तियार लोकमान सिंह कार्कीले उतिबेला क्यान्टोन्टमेन्ट प्रकरणमा जेल हाल्छु भनेर धम्क्याएजस्तै प्रचण्डलाई कार्कीले बालकृष्ण ढुंगेललाई तत्कालन पक्राउ गर्न आदेश दिएर धम्क्याएको अर्थमा माओवादीले अदालतको फैसलालाई बुझ्यो र कार्कीले लोकमानले जस्तै सत्ता चलाउन थालेको ठम्याइमा पुगेको माओवादीका एक नेताले बताए । जव किर्ते गर्ने सिलवालको पक्षमा भिड्न थालिन् कार्की सिलवाल रिटको पहिलो सुनुवाईमा रण बहादुर चन्दको नियुक्ति रोक्नु भनि आदेश गरेकी कार्कीले दोस्रो सुनुवाईमा कार्यमुल्यांकन नम्बरका आधारमा निर्णय गर्नु भनि सरकारका नाममा अर्को आदेश सुनाइन् । सरकारले सोही फैसलाको आधारमा प्रकाश अर्याललाई आइजिपि नियुक्त गर्यो । कार्कीले सिलवाललाई आइजिपि बन्ने गरी सुनाएको फैसला र सरकारले गरेको निर्णयमा तालमेल नभएपछि कार्यमुल्याकंनबारे सुरुमा सरकार र अदालत दुवै झुक्किएका थिए । अदालतमा प्रस्तुत गरिएको कार्यमुल्याकंन फाइलमा सिलवाल र गृहमा रहेको कार्यमुल्याकंन फाइलमा अर्याल अगाढी देखिएका थिए । प्रहरीले यसबारे एक छानविन समिति नै बनाएर छानविन गर्दा सिलवालले कार्यमुल्याकंन फाइल नै नक्कली बनाएर अदालतमा पेश गरिएको किर्ते फेला पर्नासाथै छानविन समितिले सिलवाललाई प्रष्टीकरणका लागी प्रहरी प्रधान कार्यालय बोलाएको थियो । तर सिलवाल प्रष्टीकरणका लागी प्रहरी प्रधान कार्यालय जान मानेनन् । लगत्तै समितिले सिलवाललाई स्पष्टीकरणका लागी अघोषित रुपमा गिरफ्तार गर्यो । प्रहरीले गिरफ्तार गरेको ३० मिनेटभित्र सर्वोच्वले तत्काल छोड्न भन्दै अर्को आदेश जारी गर्यो । हो यहि प्रकरणमा कार्कीको भुमिका सन्देहात्मक रहेको सरकारले ठहर्यायो । किर्ते गर्ने सिलवालको पक्षमा रिट परेको आधा घण्टामै जोगाउने आदेश हुनुलाई आम मानिसहरु र कानुनकर्मीहरुले सामान्यरुपमा लिन सकेनन् । पहिलो फैसलामा कार्यापालिकाले गरेको निर्णयमाथि हस्तक्षेप गरेकी कार्कीले दोस्रो रिट प्रकरणमा गल्ती सच्याउनुको साट्टो किर्ते जोगाउन अर्को गल्ती गर्न पुगिन । यो प्रकरणपश्चात प्रचण्ड र देउवा दुबै कार्कीसँग संशकिंत हुन पुगे । फेरी महाअभियोगको कुरा नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले झण्डै हप्तादिन अघि कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव लिएर फेरी प्रचण्डसँग पुगे । प्रचण्ड राजी नभएपनि कार्कीले बालकृष्ण ढुंगेलको द्वान्दकालिन मुद्दा उझेलेको र सिलवाल प्रकरणमा षड्यन्त्रको गरेको ठम्याइमा थिए । देउवाले आफुले महाअभियोगको तयारी गरिसकेको र पछाडी नहट्ने बरु सरकार परिवर्तन गरेरै भएपनि कार्कीमाथि महाअभियोग लागाईछोड्ने बताएपछि प्रचण्डले केही दिन पर्खन आग्रह गरेर पठाए । यो बिचमा मुलुकको पहिलो महिला न्यायधिशमाथि दाग लाग्नसक्ने र चुनावको माहोल बिग्रिनेबारेमा प्रचण्ड सचेत थिए । उनले कार्कीलाई विभिन्न माध्यमबाट सिलवाल प्रकरण नउछाल्न र कार्यपालिकामाथि अतिआवश्यक बाहेक चासो नराख्न आग्रहसहित विभिन्न माध्यमबाट खवर पठाए । तर कार्कीले आफु सरकारको कुरै नसुन्ने जवाफ प्रचण्डलाई पाठइन् । भेट्न र कुरा सुन्न समेत कार्कीले अस्विकार गरेपछि प्रचण्डले शुक्रबार र शनिबार पनि पार्टीका एक प्रभावशालि नेतालाई कार्कीलाई भेट्न पठाएको स्रोत बताउँछ । तर कार्की दुई दिन नै ति नेतालाई झण्डै १, १ घण्टा कुराएर भेटसमेत नदिइ फिर्ता पाठइन् । न्यायपालिका प्रमुखले कार्यपालिका प्रमुखको कुरा सुन्न समेत नमानेपश्चात प्रचण्डपनि देउवाको महाअभियोग प्रस्तावमा सहमत हुन पुगे र महाअभियोग शनिबार दर्ता भयो । कार्कीको यस्तो योजना सिलवाललाई आइजिपि बनाएरै छोड्ने अभियानमा लागेकी कार्कीका विश्वस्त सुत्रका अनुसार १९ गते हुने पूर्ण फैसलाबाट सिलवाल नै आइजिपि हुनेगरी फैसला गर्ने तयारीमा कार्की थिइन् । उमेरहदका कारण १९ गते सिलवालको पक्षमा फैसला गर्दै विदामा बस्ने कार्कीको तयारी सरकारले चाल पाएको थियो । कार्कीलाई रोक्न पनि १७ गते महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरिएको स्रोतहरुको दावी छ ।