चुनाव सार्न बहानाबाजी

काठमाडाैं, १७ वैशाख । निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनावको बीचमा बजेट ल्याउन नमिल्ने भनी शनिबार निर्णय गर्दैगर्दा धेरैले यो सरकारलाई कस्न ल्याइएको आकलन गरे, तर सत्ता–प्रतिपक्षको चुनाव सार्ने बहानालाई आयोग निर्णयले बल मिलेको छ । प्रतिपक्षी एमाले, राजपा, संघीय समाजवादी फोरम र लोकतान्त्रिक फोरमको एकै चरणमा चुनाव गर्ने प्रस्तावका बीच आएको आयोग वक्तव्यले सरकारको आयु लम्ब्याउन सघाएको विश्लेषण प्रधानमन्त्री निकटका नेताहरूको छ । अाजको कान्तिपुरमा खबर छ– किनकि, एकातिर माओवादी केन्द्रका नेताहरू नै ‘बजेटअघि संविधान संशोधन टुंग्याउन आवश्यक दुई तिहाइलगायत तयारी नपुगिरहेको’ तर्क सत्ता घटकको आन्तरिक बैठकहरूमा गर्दैछन् भने अर्कोतिर एमालेले बरु वैशाख ३१ को तिथि केही ढिला गरे फरक नपर्ने, तर चुनाव एकै चरणमा हुनुपर्ने सर्त अगाडि सारिरहेको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष चुनाव सार्ने यो प्रस्ताव सीधै राख्न सकिरहेका छैनन् । देउवा आलोपालो सम्झौताअनुसार जतिसक्दो छिटो सत्तारोहण गर्न व्यग्र छन् । चुनाव कदाचित् निर्धारित मितिमा नभए पनि प्रचण्डले समयसीमालाई आधार मान्दै सत्ता छाड्नुपर्ने कांग्रेसले जनाउ दिइसकेको छ । त्यसैले प्रचण्ड आयोग निर्णय, प्रतिपक्षी र मधेसी दलको चाहना, संविधान संशोधन विधेयकमा दुई तिहाइ पुग्न केही कठिनाइ देखिएको जस्ता कारण देखाउँदै सत्तामा आफ्नो निरन्तरता चाहन्छन् । एक उच्च नेताका अनुसार प्रचण्डले आवश्यक तयारी नपुगेको कारण देखाउँदै विधेयकमाथि मतदान अन्तिम समयमा केही दिनलाई धकेल्नेसमेत सम्भावना छ । ‘विधेयक टुंगोमा पुग्न समय लाग्ने भयो भने चुनाव पनि स्वत: सर्छ, बजेट मिति सार्न मिल्दैन भनेर प्रतिपक्षीले सर्त राखिसकेकाले अब हामीसँग अरू विकल्प छैन,’ ती नेताले भने । एमाले स्थायी समितिको शनिबार बसेको बैठकले बजेट सार्न नहुने र बजेटपछाडि चुनाव गर्न नमिल्ने कडा दुई सर्त अघि सारेको छ । एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालका अनुसार सहमतिकै लागि भनेर बजेट मितिबारे संविधान संशोधन गर्ने हो भने भविष्यका लागि बजेटबारे खुकुलो नजिर बस्नेबारे एमाले चिन्तित छ । ‘बजेट सार्न हुँदैन, चुनाव त्यसअघि नै गरिसक्नुपर्छ भन्ने पार्टी निर्णय रह्यो,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधन विधेयकलगायत विषयमा पार्टी अध्यक्ष र कांग्रेस सभापति देउवाबीच शनिबार भएका कुराकानी, अनि पछिल्ला दिनमा भएका घटनाक्रमबारे अध्यक्षको ब्रिफिङ सुन्दै गर्दा कांग्रेस नेतृत्व पनि विधेयकको परिमार्जित कन्टेन्टबारे बेखबर रहेछ भन्ने थाहा भयो । यो गम्भीर विषय छ ।’ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई संविधान संशोधनलगायत विषयमा मनाउन शनिबार बालकोट पुगेका देउवा रित्तो हात त फर्के नै, सट्टामा ओलीले एकै चरणमा चुनावको अर्को सर्त पनि थमाइदिए । एमाले, मधेसी दल र विजय गच्छदारको लोकतान्त्रिक फोरमले शुक्रबार बालुवाटारमै यो प्रस्ताव राखिसकेका छन् । गच्छदारले त सुरुदेखि नै स्थानीय चुनावको साटो संसदीय चुनावमा जानुपर्ने प्रस्ताव राखिरहेका थिए । तीन मधेसी दल राजपा, संघीय समाजवादी फोरम र लोकतान्त्रिक फोरमसँगै एमालेसमेतको आग्रह मानेर सरकार अघि बढ्ने हो भने स्थानीय चुनाव पछि धकलिन सक्छ । जेठपछि चुनाव गराउन मौसम अनुकूल हुँदैन । बजेटअघि संविधान संशोधनमा कठिनाइ देखाउँदै चुनाव गर्न प्रतिकूलता रहेको सरकारी विश्लेषण, अनि बजेटपछि तत्कालै चुनाव गर्न नमिल्ने निर्वाचन आयोग र एमालेसमेतको सर्त दुवै कारणको नतिजास्वरूप स्थानीय चुनाव सर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । बजेटका बारेमा आयोगले तेस्र्याएको ‘प्रावधान’ लाई अवसरमा बदल्दै सरकार आफ्नो आयु एक महिना धकेल्न चाहन्छ । प्रधानमन्त्रीको दल माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले आयोगको निर्णयलाई मानेर जाने र बजेटबारे नयाँ सहमति खोज्ने बताइन् । ‘चुनावका बीचमा बजेट ल्याउनुहुन्न भन्ने आयोगको ध्यानाकर्षण मान्छौं, बजेटलगायत विषयमा फेरि हामी सहमतिको प्रयास गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘अब संविधान संशोधनमा दुई तिहाइ पनि पुग्छ ।’ उनले चुनाव मिति भने दायाँबायाँ नहुने दाबी दोहोर्‍याइन् । भुसालले यसो भन्दै गर्दा प्रधानमन्त्री निकट केही नेताहरू एकै चरणको चुनाव गर्नेबारे आएका प्रस्तावमा ‘सरकार गम्भीर हुन सक्ने’ तर्क गरे । त्यसो भएमा वैशाख ३१ को चुनाव धकेलिएर जेठ अन्तिम साता दुई चरणकै चुनाव हुने, त्यस बेलासम्म संशोधन विधेयक टुंगो लगाइसकेर मधेसी दललाई चुनावमा होम्नेलगायत काम गर्न स्पष्ट समय पनि पुग्ने उनीहरूको बुझाइ छ । ‘सरकार आफ्नो चुनावी मिसनमा पनि सफल हुन्छ, बजेट पनि आइसक्छ,’ एक नेताले भने, ‘अनि प्रधानमन्त्रीजीले देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ ।’ देउवासँग ओलीले राखे एकै चरणको प्रस्ताव आफूलाई मनाउन बालकोट पुगेका देउवासामु ओलीले बजेटअघि एकै चरणको चुनाव प्रस्ताव गरे । कांग्रेसले भने दुई चरणको निर्वाचन तालिका आइसकेको जनाउँदै संविधान संशोधनको विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य बनाई पारित गर्न एमालेको साथ मागेको थियो । अध्यक्ष ओलीले भाषा र संविधानको धारा २७४ मा गरिन लागेको संशोधनको अन्तर्वस्तुप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसमा कुनै पनि हालतमा दुई तिहाइ पुर्‍याउन नदिने चेतावनी दिएका थिए । घुमाउरो भाषामा हिन्दीलाई मान्यता दिनेगरी भाषासम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन ल्याइएको ओलीको तर्क थियो । तपाईंहरूको कुरा सुन्दा परिमार्जित विधेयकको ड्राफ्ट राम्ररी पढ्नुभएको छैन जस्तो लाग्यो,’ ओलीले देउवालाई भने, ‘संविधानको धारा २७४ मा प्रदेशसभाको गठन नभएको अवस्थामा प्रदेशसभाले गर्ने काम व्यवस्थापिका संसद्ले गर्ने गरी संशोधन ल्याइएको छ । प्रदेशको स्वीकृतिविपरीत सीधै व्यवस्थापिका संसद्ले प्रदेशसभाको सीमांकन बदल्न सक्ने गरी आएको यो संशोधनमा हाम्रो सहमति हुँदैन ।’ कांग्रेस सभापति देउवा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई लिएर एमाले अध्यक्ष ओली फकाउन बिहानै बालकोट पुगेका थिए । कांग्रेससँगको छलफलमा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल र सचिव युवराज ज्ञवाली पनि सहभागी थिए । करिब डेढ घण्टाको वार्ता सकारात्मक नभएपछि कांग्रेस नेताहरू बालकोटबाट सीधै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए ।