संशोधन विधेयकमाथि ५० संशोधन, के हुन्छ अबको प्रक्रिया ?

काठमाडौं, १७ वैशाख । सरकारले २९ चैतमा संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधनको दोस्रो विधेयकमाथि ५० संशोधन दर्ता भएका छन् । शनिबार बेलुकी १०ः३० सम्म संशोधन दर्ता गराउन ७२ घन्टा समय दिइएको थियो । सत्तापक्ष र विपक्षी गठबन्धनका अलग–अलग तथा केही दलहरुको तर्फवाट संयुक्त प्रस्ताव पनि दर्ता भएका छन् । एमालेका २९ सांसदले ब्यक्तिगत रुपमा पनि संसोधन दर्ता गराएका छन् । भीम रावाल, भरतमोहन अधिकारी, राजेन्द्र पाण्डे, रेवतीरमण भण्डारी, कृष्णप्रसाद पौडेल लगायतले ब्यक्तिगत रुपमा पनि संसोधन दर्ता गराएका छन्। अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– सत्तारुढ गठवन्धनका सांसद श्याम श्रेष्ठ, जनकराज जोशी लगायतले पनि संसोधन दर्ता गराएका छन् । त्यस्तै मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, थरुहट तराई पार्टी, दलित जनजाति पार्टी, राष्टिय जनमुक्ति पार्टी लोकतान्त्रिक लगायतले संयुक्त रुपमा संसोधन दर्ता गराएका छन् । सत्तापक्षका सांसदहरुले अन्तिम समयमा सरकारले दर्ता गराएको संसोधन माथी परिमार्जनका लागि संसोधन दर्ता गराएका छन् । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेक टेकवहादुर वस्नेत, काग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठ, राप्रपा नेतृ कुन्तीकुमारी शाही,तमलोपा नेता जंगीलाल राय, सदभावना पार्टीका नेता लष्मणलाल कर्णले संयुक्त रुपमा संसोधन दर्ता गराएका छन् । सरकारले भाषा, नागरिकता, संघीय आयोग गठन लगायतका विषयमा संविधान संसोधन गर्र्ने गरि सांसेधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । के हुन्छ अबको प्रक्रिया ? संशोधन प्रक्रिया फास्ट ट्र्याकबाट अगाडि बढाउने सरकारको तयारी छ । आइतबार बिहान बस्ने संसद् बैठकमा दर्ता भएको संशोधनलाई पेस गर्ने तयारी भएको सचिवालयले जनाएको छ । तर, आइतबारकै बैठकको कार्यसूचीमा विधेयकलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने वा नगर्ने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन् । सभामुख ओनसरी घर्तीले दलहरूबीच सहमति जुटाउन अनौपचारिक छलफल गरिरहेकी छिन् । दर्ता भएका संशोधन धेरै भएकाले छलफलको समय लम्बिने सम्भावना पनि छ । प्रत्येक संशोधनमाथि दफावार छलफलपछि सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्रीले एकमुष्ठ जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र विधेयकमा मतदानको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । संशोधनमाथिको संशोधन कुल संशोधन : ५१ -सत्तापक्षीय गठबन्धन –१ -विपक्षी गठबन्धन– १ -फोरम लोकतान्त्रिकसहितको गठबन्धन –१ -संघीय समाजवादी फोरम नेपाल – १ -एमालेका सांसदहरू – २९ -माले– १ -नेमकिपा– १ -जनमोर्चा– १ -अन्य साना दल – १५ के थियो प्रस्ताव, के आयो अहिले ? विपक्षीको के छ धारणा ? १) भाषा सम्बन्धमा -सत्तापक्षको पहिलेको प्रस्ताव संविधानको धारा ७ को उपधारा (२क) भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने । सत्तापक्षको परिमार्जित प्रस्ताव: धारा ७ मा उपधारा (२क) धारा ७ मा थप गरिएको उपधारा (२क)लाई उपधारा ३ गरी सो धाराको साबिकको उपधारा ३ लाई उपधारा ४ गर्ने । विपक्षी गठबन्धनको संशोधन प्रस्ताव धारा ७ को उपधारा २ पछि थप गरिएको धारा (२क) हटाउने विपक्षीको तर्क : प्रस्तावित व्यवस्थाले प्रकारान्तरले नेपालको तराई मधेस तथा अन्य भागमा बोलिने स्थानीय मातृभाषालाई विस्थापित गरी अन्य भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन खोजिएकाले यो व्यवस्था राष्ट्रहितअनुकूल नहुने भएकाले हटाउने । २) प्रदेशको सिमाना परिवर्तन सम्बन्धमा सत्तापक्षको पहिलेको प्रस्ताव धारा २७४ (१) उपधारा (४) को सट्टा (४) उपधारा (२) बमोजिम पेस भएको विधेयक देहायका विषयस“ग सम्बन्धित भएमा सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले त्यस्तो विधेयक सदनमा पेस भएको तीन दिनभित्र सहमतिका लागि देहायको प्रदेशसभामा पठाउनुपर्नेछ । (क) प्रदेशको सिमाना परिवर्तनको विषय भए त्यसरी सिमाना परिवर्तन हुने सम्बन्धित सबै प्रदेशको प्रदेशसभामा (ख) अनुसूची ६ को विषय भए सबै प्रदेशसभामा उल्लेख गर्ने । सत्तापक्षको परिमार्जित प्रस्ताव : धारा २७४ को उपधारा ४ सहमतिका भन्ने शब्दको सट्टा परामर्शका भन्ने शब्द राख्ने, धारा २७४ उपधारा (४क) सबै भन्ने शब्द हटाउने, धारा २७४ उपधारा ८ मा सबै भन्ने शब्द हटाउने । विपक्षी गठबन्धनको संशोधन प्रस्ताव हालकै संविधानको व्यवस्था यथावत् राख्ने । विपक्षीको तर्क : धारा २७४ मा संशोधनका लागि राखिएको प्रस्ताव संघीय शासन व्यवस्थाको आधारभूत चरित्र तथा नेपालको संविधानको आधारभूत संरचनाविपरीत र संघीय शासन व्यवस्थामा प्रदेशसभाले संविधान संशोधनमा अनिवार्य रूपमा खेल्ने भूमिकालाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकतासमेतको विपरीत भएकाले प्रदेशसभाको अधिकार कटौती गर्ने गरी आएको संशोधनको प्रस्तावित व्यवस्था हटाई हालकै संविधानको व्यवस्था यथावत् राख्ने । ३) संघीय आयोग गठन सम्बन्धमा सत्तापक्षको पहिलेको प्रस्ताव धारा २८७ को उपधारा ६ को खण्ड (क) पछि देहायको खण्ड (क १) थपिएको छ । ‘(क १) धारा ६ बमोजिमका नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूको सूची तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने ।’ धारा २८७ (क) थप गर्दै संघीय आयोगको गठन : (१) प्रदेशको संख्या तथा सीमांकन हेरफेरसम्बन्धी विषयमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्नेछ । २ उपधारा १ बमोजिमको आयोगको कार्यादेश तथा कार्यविधि त्यस्तो आयोग गठन गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ । सत्तापक्षको परिमार्जित प्रस्ताव : धारा २८७ क उपधारा १ नेपाल सरकारले भन्ने शब्दपछि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा भन्ने शब्दहरू थप गर्ने । विपक्षी गठबन्धनको संशोधन प्रस्ताव संशोधन प्रस्ताव खारेज गर्ने विपक्षीको तर्क : धारा २८७ क ले प्रदेशको सीमा र संख्याका सम्बन्धमा स्थायी प्रकृतिको आयोग गठन गर्ने उद्देश्य राखेको देखिएको छ । यसले नेपालको संघीय व्यवस्थालाई निरन्तर अस्थिरतातर्फ लैजाने र निरन्तर प्रदेशको सीमा र संख्यामा अल्झेर राजनीतिक स्थायित्व नहुने एवं यसले जातीय, सामाजिक र भौगोलिक सद्भाव तथा एकतासमेत खल्बलिन सक्ने भएकाले स्थायी प्रकृतिको यस्तो आयोग नेपालको संघीय शासन व्यवस्थाका लागि उपयुक्त नभएकाले संशोधन प्रस्ताव खारेज गर्ने ।