तीन सय पूर्वलडाकु पर्यवेक्षक , विदेशीले पाएनन् अनुमति

काठमाडौं, १५ वैशाख । स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वदेशी संस्थाहरूले मात्र निर्वाचन अनुगमन तथा पर्यवेक्षण गर्न पाउने भएका छन् । अनुगमन पर्यवेक्षणका लागि आवेदन दिने र चासो देखाउने स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाहरू बढ्दै गएपछि आयोगले पर्यवेक्षण निर्देशिकाअनुसार अनुगमन र पर्यवेक्षणको दायरासहित स्वदेशी संस्थालाई मात्र अनुमति दिएकोे हो । अनुमति पाएका संस्थाले निर्वाचनमा ३ सय पूर्वलडाकुले पर्यवेक्षण अनुमति पाएका छन् । पूर्वलडाकु नेपाल नामक संस्थाले उनीहरूलाई परिचालन गर्ने अधिकार पाएको आयोगको भनाइ छ । अाजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– १९ वर्षपछि ३१ वैशाख र जेठमा गरी दुई चरणमा तय भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा ४९ स्वदेशी संस्थाहरूलाई मात्रै निर्वाचन अनुगमन तथा पर्यवेक्षणका लागि अनुमति दिइएको आयोगले जनाएको छ । आयोगमा ६५ संस्थाले पर्यवेक्षणका लागि आवेदन दिएका थिए । आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले स्थानीय तह निर्वाचन भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई अनुगमन तथा पर्यवेक्षणका लागि स्वीकृति दिने नीति नबनाएको बताए । उनले राष्ट्रिय निर्वाचनमा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अनुगमनका लागि स्वीकृति दिइने गरेको बताए । ‘स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले हामीले स्वदेशी संस्थाहरूलाई मात्रै अनुगमन तथा पर्यवेक्षणका लागि अनुमति दिने तयारी गरेका हौं,’ उनले भने, ‘विदेशी नियोग तथा संस्थाहरूलाई स्थानीय तहमा अनुगमन र पर्यवेक्षणको अनुमति दिने नीति नै छैन ।’ उनले विदेशी नियोग तथा संस्थाहरूलाई अनुगमनका लागि अनुमति नदिइए पनि राजधानीका केही स्थानमा भने निर्वाचनका दिनमा मात्रै हेर्न जान सक्ने गरी अनुमति दिन सकिने जानकारी दिए । ‘धेरैको चासोको निर्वाचन भएकाले राजधानीका केही स्थानमा भने कूटनीतिक नियोग र विदेशी संस्थाका प्रतिनिधिहरू जान इच्छुक भएमा जान सक्छन् । हामीले त्यो छुट दिएका छौं,’ उनले भने । यस्तै, आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले पनि विदेशी नियोग तथा संघसंस्थाबाट अनुगमन तथा पर्यवेक्षणका लागि लिखित माग नभए पनि मौखिक रूपमा चासो राखेको जानकारी दिए । ‘लिखित रूपमा अहिलेसम्म आयोगमा पत्र प्राप्त त भएको छैन, तर मौखिक रूपमा इच्छुक भएको हामीलाई जानकारी आएको छ, तर हामीले यो निर्वाचनमा विदेशीहरूलाई अनुगमन तथा पर्यवेक्षण गर्न दिने तयारी गरेका छैनौं,’ प्रवक्ता शर्माले भने । उनले पहिलेदेखि नै अनुगमनमा रहेका संस्था र केही नयाँ स्वदेशी संस्थालाई मात्रै अनुमति दिने तयारीमा आयोग रहेको बताए । स्थानीय तह निर्वाचनमा ४९ संघसंस्थाका ४९ हजार ९ सय ४७ जनाले पर्यवेक्षण अनुमति पाएको आयोगको भनाइ छ । जसमा राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक), निर्वाचन पर्यवेक्षण मञ्च नेपाल, मानवअधिकार तथा शान्ति प्रतिष्ठान, आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (जियोक) छन् । त्यसैगरी, नेपाल ग्रामीण विकास तथा वातावरण संरक्षण परिषद्, न्युज क्लब अफ नेपाल, नेपाल निर्वाचन पर्यवेक्षण सञ्जाल, संकल्प–शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जाल ललितपुर, निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल, मानवअधिकार संरक्षण मञ्च र इन्सेकले पनि स्थानीय तह निर्वाचनको पर्यवेक्षण अनुमति पाएका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रिय अभियान, लोकतन्त्र र विकासका लागि सहकार्य, गैरसरकारी संस्था महासंघ, डेमोक्रेसी रिसर्च सेन्टर नेपाल, नेपाल मानवअधिकार संगठन, विश्वशान्ति युवा संघ नेपाल, राष्ट्रिय व्यवसायी पहल, नेपाल मतदाता अधिकार मञ्च र नेपाल बार एसोसिएसन नेपालले पनि अनुमति पाएको आयोगको भनाइ छ । आयोगका अनुसार सामुदायिक विकास कार्यक्रम सिन्धुली, बागेश्वरी असल शासन क्लब, सहयोगी समाज नेपाल सर्लाही र बहिर्गमित पूर्वलडाकु नेपालले पनि पर्यवेक्षणको अनुमति पाएका छन् । उसले ३ सय पूर्वलडाकुलाई पर्यवेक्षणमा खटाउने अनुमति पाएको छ ।