खारेज हुँदै छन् जिल्लाका दुई दर्जन कार्यालय

काठमाडाैं, ११ वैशाख । स्थानीय तहको कार्यान्वयनसँगै अब जिल्लामा रहने दुई दर्जन सरकारी कार्यालय खारेजीमा पर्ने भएका छन् । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा स्थापना गरिएका प्रायः सबैजसो जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय खारेज हुने भएका हुन् । संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय तह र तहका वडालाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– स्थानीय तहका संरचना निक्र्योल गर्न दुई कार्यदल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहने संरचना तथा कार्यालय र दरबन्दीबारे निक्र्योल गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकाससचिव केदारबहादुर अधिकारीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी कार्य थालेको छ । कार्यदललाई समन्वय गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाको नेतृत्वमा अर्को उच्चस्तरीय कार्यदलसमेत गठन गरिएको छ । सचिव थपलियाले स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएसँगै जिल्लामा रहने अधिकांश सरकारी कार्यालय खारेजीमा पर्ने बताए । विकास निर्माणसम्बन्धी तथा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक तहका सबै कार्यालय स्थानीय तहमै समायोजन हुने भएकाले हाल कायम रहेका धेरै कार्यालय खारेजीमा पर्ने उनको भनाइ छ । ‘स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने संरचनाबारे अध्ययन थालिसकेका छौँ, संविधानको अनूसूचीमा उल्लेखित कार्यजिम्मेवारीलाई आधार मान्दा पनि विकास निर्माणस“ग सम्बन्धित प्रायः सबै कार्यालय स्थानीय तहमै समायोजन हुने देखिन्छ,’ सचिव थपलियाले भने । शान्तिसुुरक्षा, प्रहरी, सेना र न्यायसँग सम्बन्धित केही कार्यालय भने जिल्लामा रहने र ती कार्यालय संघमातहत रहने उनको भनाइ छ । हाल विभिन्न जिल्लामा ३० वटासम्म सरकारी कार्यालय रहेका छन् । यी सबै कार्यालय केन्द्रका कार्यलाई जिल्ला र स्थानीय निकायमा पुर्‍याउने माध्यमका रूपमा स्थापना गरिएका हुन् । हाल सात सय ४४ स्थानीय तह लागू भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । स्थानीय तहमा दुई चरणमा निर्वाचनको घोषणा गरिसकिएको छ । स्थानीय तह पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएसँगै हाल जिल्लामा रहेका धेरै सरकारी कार्यालय खारेज गरी तिनलाई स्थानीय तहमै मर्ज गरिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव थपलियाले जानकारी दिए । ‘विकास निर्माणलगायतका सबै कार्यालय अब स्थानीय तहमै मर्ज हुन्छन्, तर शान्तिसुरक्षा कायम राख्ने निकाय तथा राहदानी, नागरिकता बनाउने निकाय भने संघमातहत जिल्लामै रहन्छन्,’ उनले भने । संविधानअनुसार हाल जिल्लामा ‘जिल्ला समन्वय समिति’ रहने व्यवस्था छ । यी कार्यालय खारेज हुँदै जिल्ला मालपोत कार्यालय, जिल्ला नापी कार्यालय, जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला सिँचाइ कार्यालय, जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, जिल्ला महिला विकास कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला अस्पताल, जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन कार्यालय, जिल्ला सहकारी डिभिजन कार्यालय, जिल्ला खानेपानी कार्यालय, जिल्ला सिँचाइ डिभिजन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, जिल्ला तथ्यांक कार्यालय, जिल्ला वनस्पति कार्यालय, जिल्ला डिभिजन सडक कार्यालय, जिल्ला खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यालय स्थानीय तहमै मर्ज हुन्छन् (दिनेशकुमार थपलिया प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव) स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने संरचनाबारे अध्ययन थालिसकेका छौँ, संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित कार्यजिम्मेवारीलाई आधार मान्दा पनि विकास निर्माणस“ग सम्बन्धित प्रायः सबै कार्यालय स्थानीय तहमै समायोजन हुन्छन्, तर शान्तिसुरक्षा कायम राख्ने निकाय तथा राहदानी, नागरिकता बनाउने निकाय भने संघमातहत जिल्लामै रहन्छन् । खारेज भएकाको काम कसरी हुन्छ ? खारेजीमा पर्ने सरकारी कार्यालयहरूले गर्ने काम अब स्थानीय तहमै शाखाका रूपमा स्थापना गरी त्यहीँबाट सेवा दिइनेछ । अबदेखि शिक्षा कार्यालयबाट दिइने सेवा हरेक स्थानीय तहमा राखिने शिक्षा शाखा तथा महाशाखाबाटै दिइनेछ । यसैगरी, मालपोत तथा नापीबाट दिइने सेवा स्थानीय तहमा स्थापना गरिने मालपोत तथा नापी शाखा, स्वास्थ्य कार्यालयबाट दिइने स्वास्थ्य शाखाबाट, वन तथा भूसंरक्षण कार्यालयबाट दिइने सेवा वन, कृषि तथा भूसंरक्षण शाखाबाट दिइनेछ । तर, यी कार्यालय अझै रहन्छन् जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा केन्द्रको प्रशासनिक निकाय : जिल्ला प्रशासन कार्यालय केन्द्रीय निकायको प्रतिनिधिका रूपमा जिल्लामा रहनेछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाम यही रूपमा नरहे पनि केन्द्रको प्रशासनिक निकायका रूपमा कुनै न कुनै नाममा रहिरहने बताए । यसले नागरिकता र राहदानी दिने कार्य गर्नुका साथै शान्ति सुरक्षा, अमनचयन कायम गर्ने तथा राजमार्ग सुरक्षा गर्ने र केन्द्रसँग सुरक्षासम्बन्धी समन्वय गर्नेछ । साथै, विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी र सुरक्षासम्बन्धी सूचना संघलाई उपलब्ध गराउनेछ । जिल्ला समन्वय समिति : तत्कालीन जिल्ला विकास समिति अब जिल्ला समन्वय समितिका रूपमा रूपान्तरण भइसकेको छ । यसले स्थानीय तहको समन्वय र अनुगमन मात्रै गर्नेछ । जिल्ला अदालत : सर्वोच्च अदालतमातहत जिल्ला अदालत यथावत् रहनेछ । स्थानीय तहको न्यायिक समितिले हेर्नेबाहेकका सबै मुद्दाहरू जिल्ला अदालतले नै हेर्नेछ । सरकारी वकिलको कार्यालय : जिल्ला अदालतलाई सघाउन सरकारी वकिलको कार्यालय रहन्छ । यसले जिल्ला सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रूपमा पनि काम गर्छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय : केन्द्रीय प्रहरीसम्बन्धी अधिकार सूची केन्द्रकै अधिकार सूचीअन्तर्गत रहन्छ । केन्द्रीय प्रहरीअन्तर्गत सबै जिल्लामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रहन्छ । जिल्लाको शान्ति सुरक्षा, अमन चयन राख्ने काम जिल्ला प्रहरीले नै गर्नेछ । जिल्ला प्रहरीले प्रदेशको प्रहरीसँग पनि समन्वय गर्नेछ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय : प्रत्येक स्थानीय तहमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय राख्न नसकिने भएकाले एक जिल्लामा एक मात्रै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय अहिलेकै अवस्थासरह रहनेछ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा जाने अनुदानको रकम ती निकायसम्म पु¥याउने र ती निकायले गरेको खर्च को पारदर्शिता परीक्षण गर्ने काम यस कार्यालयले गर्छ । जिल्ला हुलाक कार्यालय : जिल्लामा हुलाक कार्यालय रहनेछन् । देश–विदेशबाट आएका पार्सल तथा चिठीपत्रहरू केन्द्रबाट गाउँसम्म पुर्‍याउन केन्द्रीय निकायमातहत हुलाक कार्यालय राखिने भएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय : सुरुको केही समय जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पनि रहनेछ । नेपाली सेनाका गण तथा गुल्महरू : नेपाली सेनाका हाल जिल्ला तथा क्षेत्रमा रहेका संरचनाहरू यथावत् राखिनेछ ।सशस्त्र प्रहरीका गुल्म तथा गणहरू साबिककै अवस्थामा रहनेछन् ।