के आउँदै छ प्रमुख दलको घोषणापत्रमा ?

काठमाडौं, ५ वैशाख । कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि घोषणापत्र तयार गरेको छ । स्थानीय तहलाई दिइएका अधिकार लागू गर्ने गरी घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिइएको मस्यौदा तयारी समितिका संयोजक महेश आचार्यले बताए । ‘केन्द्रबाट बनाउने घोषणापत्र लगभग सकिएको छ, अब केन्द्रीय समितिले पारित गर्न बाँकी छ,’ उनले भने । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– तयारी समितिले ३५ पृष्ठको घोषणापत्रलाई सोमबार पूर्णता दिएको हो । केन्द्रीय समितिबाट पास गराएपछि एक साताभित्रै जिल्लाजिल्लामा घोषणापत्र पु¥याउने तयारी कांग्रेसको छ । कांग्रेसले घोषणापत्र तयारी समिति ३५ सदस्यीय बनाएर जिल्लाजिल्लामा घोषणापत्र बनाउन २० चैतमा परिपत्र गरेको थियो । केन्द्रीय सदस्य आचार्य संयोजक रहेको समितिमा ३४ सदस्य केन्द्रीय सदस्य छन् । के छ कांग्रेस केन्द्रको घोषणापत्रमा ? पहिलोपटक स्थानीय स्वायत्त सरकारको अभ्यास हुन लाग्दै गर्दा कांग्रेस केन्द्रले थुप्रै अधिकार कार्यान्वयन गर्न सक्ने विषयलाई घोषणापत्रमा उठाउने भएको छ । ‘हामी पहिलोचोटि स्वायत्त शासनको अभ्यास गर्दै छौँ, कार्यकारी अधिकारसहितको कानुन बनाउन सक्नेजस्ता थुप्रै अधिकार छन्,’ आचार्यले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘महत्वपूर्ण र धेरै अधिकार भएको हुनाले साझा अधिकारमा केन्द्रित भएर हाम्रो घोषणापत्र आउँछ ।’ लोकतान्त्रीकरणका लागि कांग्रेसले लामो समयदेखि भूमिका खेल्दै आएको, आर्थिक विकास सामाजिक क्षेत्रमा सुधार र परिवर्तन ल्याएकाले यस्ता विषयलाई गाउँगाउँमा पुर्याउने तयारी भएको उनले बताए । स्थानीय आवश्यकताका छुट्टै घोषणापत्र कांग्रेसले स्थानीय तहको आवश्यकताका आधारमा सोही किसिमका घोषणापत्र तयार गर्न यसअघि ७५ वटै जिल्लालाई परिपत्र गरिसकेको छ । केन्द्रमा बनाइएको घोषणापत्रले जिल्लाका वस्तुस्थितिलाई नसमेट्ने भएकाले जिल्लाअन्तर्गत नै घोषणापत्र तयार भइरहेको संयोजक आचार्यले जानकारी दिए । संघीय संरचनाअनुसारका पार्टी तह खडा नभएको भन्दै उनले जिल्ला र क्षेत्रकै संरचनाका आधारमा घोषणापत्र तयार हुने बताए । समृद्धि कांग्रेसको मूल नारा कांग्रेसले ‘कांग्रेसको नेतृत्वमा शान्ति र संविधान, कांग्रेसकै नेतृत्वमा समृद्धिको अभियान’ मूल नारा तय गरिसकेको छ । २७ चैतमा धनगढीमा चुनावी आमसभा गर्नु अघिल्लो दिन कांग्रेसले मूल र सहायक नारा तय गरेको थियो । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा, रूखमा भोट कांग्रेसको नाउँमा, सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा ल्यायौंँ, उन्नतिका लागि कांग्रेसलाई जिताऊँ, मधेसी पहाडी दलित, जाति जनजाति सबै मतान्तरभन्दा नेपाल देशमाथि जस्ता सहायक नारा पनि तय गरेको छ । त्यस्तै, सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा, कांग्रेस नै राम्रो जनताको नजरमा र हिमाल, पहाड तराई मधेस, कांग्रेसले दिन्छ राष्ट्रिय एकताको सन्देश भन्ने सहायक नारा कांग्रेसका छन् । यी नारालाई कांग्रेसले जिल्लाजिल्लाका पार्टी तहमा पठाइसकेको छ । देशभर आमसभा गर्दै कांग्रेस कांग्रेसले प्रदेश ७ मा कैलालीको धनगढीमा, प्रदेश नं. ५ को दाङ, तुलसीपुरमा र रूपन्देहीमामा आमसभा गरिसकेको छ । प्रदेश नं. ४ का कास्की, पोखरामा पनि आमसभा गरिसकेको छ । यी आमसभामा पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइरालासहितका नेताले सम्बोधन गरेका थिए । २ वैशाखमा झापामा हुनुपर्ने आमसभा मंगलबार (आज) हुँदै छ । प्रदेश नम्बर २ को धनुषामा ३१ चैतका लागि तोकिए पनि आमसभा हुन सकेको छैन । प्रदेश ३ र ६ मा कहाँ र कहिले गर्ने भन्ने टुंगो कांग्रेसले अझै लगाउन सकेको छैन । कांग्रेसको २५ सदस्यीय प्रचारप्रसार समन्वय उपसमितिले ७४४ वटै तहमा चुनावी प्रचारका लागि समिति गठन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । ७ वैशाखभित्र उम्मेदवार टुंग्याइसक्नुपर्ने कांग्रेसले ७ वैशाखभित्र महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकामा उम्मेदवार टुंग्याउन निर्देशन दिइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहबाट उम्मेदवारको सूची पार्टी केन्द्रमा नआएको केन्द्रीय कार्यालयका सचिव प्रेम केसीले जानकारी दिए । ‘हामीले ७ वैशाखभित्र उम्मेदवार तय गरिसक्न यसअघि नै निर्देशन दिइसकेका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर, ४ गते बितिसक्दा पनि कुनै तहबाट नआएपछि पुनः जिल्ला सभापतिलाई फोन गरेर ७ वैशाखभित्रै पठाउन भनेका छौँ ।’ १६ वैशाखमा उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने तालिका छ । कांग्रेसले स्थानीय तह र क्षेत्रलाई नै उम्मेदवार टुंग्याउने अधिकार दिएको छ । यस्ता छन् चुनावी नारा कांग्रेसले ‘कांग्रेसको नेतृत्वमा शान्ति र संविधान, कांग्रेसकै नेतृत्वमा समृद्धिको अभियान’ मूल नारा तय गरिसकेको छ । २७ चैतमा धनगढीमा चुनावी आमसभा गर्नु अघिल्लो दिन कांग्रेसले मूल र सहायक नारा तय गरेको थियो । ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा, रूखमा भोट कांग्रेसको नाउँमा, सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा ल्यायौंँ, उन्नतिका लागि कांग्रेसलाई जिताऊँ, मधेसी पहाडी दलित, जाति जनजाति सबै मतान्तरभन्दा नेपाल देशमाथि’, ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा, कांग्रेस नै राम्रो जनताको नजरमा’ र ‘हिमाल, पहाड तराई मधेस, कांग्रेसले दिन्छ राष्ट्रिय एकताको सन्देश’ लगायतका सहायक नारा तय गरिएका छन् । एमालेको नारा एक घर : एक रोजगार एमालेले ‘एक घर : एक रोजगार’ नारासहित स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ । तीन वर्षभित्र एक घर : एक रोजगार तथा पाँच वर्षभित्र १८ वर्ष पुगेका सबै युवालाई रोजगारी सुनिश्चित गर्ने आधारसहितको समाजवादकेन्द्रित घोषणापत्र बनाइएको कार्यबाहक अध्यक्ष वामदेव गौतमले बताए । एमालेले नेपालको प्रतिव्यक्ति आयलाई पाँच वर्षभित्रै पाँच हजार डलर पुर्याएर दक्षिण एसियालाई उछिन्ने महत्वाकांक्षी योजना घोषणापत्रमा समेटेको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन गरेपछि एक साताभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक भइसक्ने महासचिव ईश्वर पोखरेलले बताए । सोमबार आयोजित सुझाब संकलन कार्यक्रममा कार्यबाहक अध्यक्ष गौतमले १५ वर्षभित्र चीन र भारतलाई विकासमा उछिन्ने आधारसहितको घोषणापत्र ल्याउने तयारी गरिरहेको दाबी गर्दै त्यसका लागि एमालेको बहुमतको सरकार अनिवार्य भएको बताए । १० वर्षमा एसियाली मापदण्डको विकास, कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्कलगायतका विषय एमालेले घोषणापत्रमा समेटेको छ । गौतम नेतृत्वको १५ सदस्यीय समितिले स्थानीय तहका अधिकार कार्यान्वयनका आधार, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चिताका खेलकुद, मनोरञ्जनलगायतका कुरा र जनताको समृद्धिका लागि अर्थतन्त्रको विकासलगायतका विषय समेटिएको मस्यौदाको गृहकार्य गरिरहेको छ । धमाधम उम्मेदवार सिफारिस एमालेले स्थानीय तहका लागि नगर, उपमहानगर र महानगरका मेयर, उपमेयर, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षलगायतका उम्मेदवारको छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गत ३० चैतबाट सुरु भएको छनोट प्रक्रियाअन्तर्गत अहिलेसम्म धेरैजसो गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षहरूका उम्मेदवार जिल्ला कमिटीमार्फत टुंगो लाग्ने क्रममा रहेको उसले जनाएको छ । ‘१२ गतेभित्र सबै तहका उम्मेदवार छनोट भइसक्नेछन्,’ महासचिव पोखरेलले भने, ‘सर्वसम्मत चयन भएका उम्मेदवारहरूको नाम पनि माथिल्ला कमिटीबाट अनुमोदन हुने क्रममा छ ।’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको प्रदेशबाट तथा नगर, उपमहानगर र महानगरका उम्मेदवारहरू स्थायी समितिबाट टुंगो लगाउने एमालेको तयारी छ । प्रचारको छुट्टै तयारी एमाले केन्द्रीय प्रचार विभागले चुनावकेन्द्रित वेबसाइट सञ्चालन गरिसकेको छ । यस्तै, पार्टीको छुट्टै फेसबुक पेजमार्फत निर्वाचन मूल गतिविधिको प्रत्यक्ष प्रसारण र प्रचार गरिरहेको छ । निर्वाचन अनुगमन समितिले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा ७ गतेभित्र छुट्टै प्रचार समिति बनाएर पार्टीका एजेन्डा र उम्मेदवारका पक्षमा प्रचार अभियान तीव्र बनाउन निर्देशन दिएको छ । मोर्चा संगठन प्रमुख गोकर्ण विष्टले २० गतेभित्र अपिल र प्रचार सामग्री लिएर सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा खटिन सबै जनवर्गीय संगठनलाई सोमबार निर्देशन दिएका छन् । बुथ सुरक्षाका लागि ‘वन बुथ : हन्ड्रेड युथ’ एमाले भ्रातृसंगठन युवा संघ नेपालले मतदान केन्द्रको सुरक्षाका लागि ‘वन बुथ : हन्ड्रेड युथ’को नारासहित युवा परिचालन गर्नेगरी तयारी अघि बढाएको छ । महासचिव पोखरेलले पार्टी नीतिअनुसार जिल्ला कमिटीहरूले बुथ सुरक्षाका लागि युवा परिचालन अघि बढाइरहेको जानकारी दिए । निर्वाचन आयोग र सुरक्षा समन्वयका लागि छुट्टै समिति निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्न तथा प्रदेशहरूमा निर्वाचन तयारीको अनुगमन गर्न एमाले महासचिव नेतृत्वको १५ सदस्यीय केन्द्रीय अनुगमन तथा संयोजन समितिले काम गरिरहेको छ । समितिले निर्वाचन तयारीका सन्दर्भमा गर्नुपर्ने कामका बारेमा हाते पुस्तिका प्रकाशित गरी जिल्ला–जिल्लामा पठाएको छ । यस्ता छन् माओवादीका मुख्य एजेन्डा नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय निर्वाचनका लागि ९ वैशाखमा प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै छ । ‘माओवादी केन्द्रको उपहार : गाउँ–नगरमा सिंहदरबार’ भन्ने नारासहित माओवादीले स्थानीय निर्वाचनका लागि प्रतिबद्धतापत्र तयार गर्न लागेको हो । प्रवक्ता पम्फा भुसालले प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा तयार गरी स्थानीय तहबाट सुझाब लिइसकेको बताइन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट आएका सुझाबअनुसार परिमार्जनसहित प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक हुने उनको भनाइ छ । माओवादी केन्द्रले सात सय ४४ वटै स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाका उम्मेदवार ९ वैशाखमा सार्वजनिक गर्दै छ । ‘गाउँपालिका र नगरपालिकालाई वडा कमिटीले उम्मेदवारको सिफारिस गर्नेछ भने गाउँ–नगर कमिटीले अनुमोदन गरेपछि मात्रै जिल्ला कमिटीले निर्णय गर्नेछ,’ भुसालले भनिन् । त्यसैगरी, महानगरको मेयर महानगरको वडा कमिटीले सिफारिस गर्दै जिल्लाबाट अनुमोदनपछि पार्टी केन्द्रले निर्णय गर्नेछध । ९ वैशाखबाट निर्वाचनको प्रचार अभियानलाई तीव्रता दिन लागेको माओवादी केन्द्रले ९ वैशाखमा सात सय ४४ वटै स्थानीय तहमा आमसभा गर्न लागेको छ । माओवादी केन्द्रका १७ एजेन्डा माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकलगायतको समग्र विकासका लागि मुख्य नीतिहरू तयार गरेको छ । स्थानीय तहमा सुझाबका लागि प्रस्तावित गरिएका ती बुँदामा सुझाब आएपछि ९ वैशाखमा प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै छ । १) राजनीति : जनसहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको जग नै स्थानीय तह स्थानीय तहको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जनसहभागितामूलक समावेशी र लोकतान्त्रिक बनाइनेछ । समानुपातिक प्रणालीमा प्रत्येक समुदायबाट गरिबीको रेखामुनि रहेका किसान, मजदुरलगायतका श्रमजीवीलाई प्राथमिकता दिइने । २. सार्वजनिक प्रशासनको आधार : सुशासन नागरिकता प्रणालीमा प्यान र कर प्रणालीलाई प्रगतिशील कर व्यवस्थामा जोड दिइनेछ । सरकारी रकमको बैंकिङ कारोबार गर्दा विदेशी बैंकद्वारा सञ्चालित एभरेष्ट बैंकमार्फत हुँदै आइरहेको वर्तमान स्थितिलाई परिवर्तन गरी वाणिज्य बैंकलगायतका राज्यको लगानीबाट सञ्चालित बैंकहरूमार्फत गर्ने । ३) समृद्ध नेपालको आधार : समृद्ध गाउँ–नगर भूमि सुधार, कृषि, सिँचाइ, जलस्रोत, वन, खनिज पदार्थ, उद्योग, व्यापार, कर संकलन, बजेट तर्जुमा, यातायात, सूचना–सञ्चार, नगर तथा बस्ती विकास, खानेपानी, दैनिक प्रशासन, न्याय सेवा, शान्ति–सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, भाषा–संस्कृति, खेलकुदलगायतका क्षेत्रको क्षेत्राधिकारलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन र परिचालन गरी स्थानीय जनताको दैनिक सेवा र कृषि तथा औद्योगिक आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको स्थापनामा जोड । ४) भूमि नीति नवगठित स्थानीय तहहरूले भू–उपयोगको नीति तर्जुमा गर्ने, त्यसैको आधारमा सहरी र ग्रामीण क्षेत्रको विकासका लागि बृहत्तर गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने र जमिनलाई अव्यवस्थित घरघडेरीलगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न, बाँझो राख्न र खण्डीकरणलाई नियन्त्रण गरी जमिनलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने । ५) कृषि नै ग्रामीण विकासको मूल आधार ग्रामीण क्षेत्रका आय–आर्जन र रोजगारमूलक कृषि उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, दलहन, फलफूल, तरकारी, पशुपालनलगायत नगदे बालीको खेतीमा जोड । ६) ग्रामीण पूर्वाधारको विकास गाउँहरूलाई स्मार्ट नमुना गाउँका रूपमा विकास र विस्तार गर्न जोड दिइनेछ । एक गाउँ एक नमुना उद्योग स्थापना गर्ने । ७) भूकम्प र पुनर्निर्माण भूकम्पले क्षति पु¥याएका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ । पुनर्निर्माण गर्दा परम्परागत संस्कृतिको संरक्षण गर्दै आधुनिक प्रकारको सघन ग्रामीण बस्तीको विकासमा जोड । ८) ठूला सहरलाई औद्योगिक क्षेत्रमा परिणत गरौँ सहर वा नगरको विकासका लागि औद्योगिक क्षेत्रमा परिणत गर्ने नीति लिइनेछ र औद्योगिक क्षेत्रलाई विद्युतीकरण गरिनेछ । साथै, औद्योगिक विकासका लागि स्वदेशी पुँजीको लगानी, स्वदेशी कच्चा पदार्थ, स्वदेशी श्रम र सीपलाई प्राथमिकता दिइनेछ । स्वदेशी पुँजीको लगानीबाट उत्पादित वस्तुलाई देशभित्र नै बजारको सुनिश्चित गर्न जोड । ९) निर्यातमुखी व्यापारको प्रोत्साहन नगरहरू अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग पनि सम्बन्धित हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा देशभित्रै उत्पादन भएका वस्तुहरूको बजारलाई विस्थापन नहुने गरी बाहिरबाट वस्तुहरूको आयात गर्ने व्यवस्था गर्ने । १०) पर्यटन व्यापार : उद्योगमा रूपान्तरण पर्यटन क्षेत्र व्यापारको रूपमा मात्र सीमित भइरहेको वर्तमान स्थितिलाई परिवर्तन गरी पर्यटनलाई उद्योगका रूपमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिइने । ११) नेपालको पहिचान, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण नेपालमाथि बाह्य सांस्कृतिक अतिक्रमण बढ्दो रहेकाले रूढिवादी संस्कृति र बाह्य अतिक्रमित संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्दै असली जनसंस्कृति र ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न जोड दिने । १२. श्रम र रोजगार श्रम बैंकको व्यवस्था गरी त्यसमार्फत जनशक्ति परिचालन गर्ने र प्रत्येक गाउँमा युवा स्वरोजगार र गरिबी निवारण कोष खडा गरी रोजगारको व्यवस्था गरिनेछ । उत्पादनमूलक रोजगारको व्यवस्था सुनिश्चित नहुँदासम्म बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गर्ने । १३) शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व राज्यद्वारा नै अनिवार्य, निःशुल्क, गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, व्यावहारिक र सर्वसुलभ सार्वजनिक शिक्षा दिने व्यवस्था गर्ने । १२ कक्षासम्म अनिवार्य शिक्षा दिने र आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गर्ने । साथै, बहुप्राविधिक शिक्षालयको स्थापना र विस्तारमा जोड दिइनेछ । प्रत्येक वडामा उपचार केन्द्रको विस्तार गर्ने । १४) जनयुद्धकालीन सहिद र बेपत्ता योद्धा : हाम्रो गौरवपूर्ण महानता जनयुद्धकालीन सहिद परिवार, बेपत्ता योद्धा परिवार, घाइते अपांगहरूको व्यवस्थित स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, सिप विकास, रोजगार र पुनस्र्थापनालगायतका कार्यक्रममा विशेष प्राथमिकता दिने । १५). सीमा अतिक्रमण र स्वाधीनताको रक्षा खुला सिमानाबाट सीमा अतिक्रमण र जनसांख्यिक अतिक्रमण बढ्दो रहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न ती खुला सीमाक्षेत्रसँग जोडिएका नगर वा गाउँपालिकामार्फत सीमा सुरक्षा र जनसांख्यिक अतिक्रमण हुन नदिने नीति अवलम्बन गर्ने । १६) सूचना सञ्चारः जनजागरणको आधार जनमुखी सूचना सञ्चार प्रणालीलाई अवलम्बन गर्न जोड दिने र गाउँ–गाउँमा प्रीm वाइफाईको व्यवस्था गर्ने । १७) गैरसरकारी संस्था र जनसेवा विदेशी डलरमुखी गैरसरकारी संस्थालाई निरुत्साहित गरी, विदेशी दातृ निकायमार्फत एनजिओ–आइएनजिओले सीधै सहायता लिई खर्च गर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी राज्यको एकद्वार प्रणालीमार्फत आवश्यकताअनुसार विदेशी अनुदान÷सहयोग लिने र खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।