जिल्लाको भूमिका समन्वयात्मक मात्र

काठमाडौं, २ वैशाख ।संविधानअनुसार निर्माण हुने जिल्ला समन्वय समितिको आफ्नै योजना र बजेट नहुने भएको छ । संविधानको धारा २२० ले जिल्लाको भूमिका जिल्लाभित्र रहेका गाउँपालिका, नगरपालिका र अन्य विषयगत कार्यालसँग समन्वय र सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको त्यस व्यवस्थासँगै जिल्लाको भूमिका समन्वयात्मक मात्र हुने भएको हो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ– जिल्लाको विकास निर्माणका लागि योजना र बजेट जिल्लास्थित गाउँपालिका र नगरपालिकाले गर्ने व्यवस्था भएपछि जिल्लाको भूमिका समन्वयात्मक हुने भएको हो । संविधान अनुसार नौ जनाको जिल्ला सभा रहने र सोही जिल्ला सभाले जिल्लाभित्र समन्वयात्मक काम गर्ने स्थानीय तह शासन सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकमा उल्लेख छ । जिल्ला सभाले गाउँपालिका र नगरपालिकाको विकास निर्माणको पहिचान र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने, जिल्लाभित्र सरकारी र गैरसकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रमको विवरण तयार गरी ती कार्यक्रमको व्यवस्थापनका विभिन्न चरणमा अनुगमन गर्ने, सञ्चालित कार्यक्रमको प्रतिफलका सम्बन्धमा पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक सुझाव प्रदान गर्नुपर्नेछ । जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाको क्षमता विकास लागि प्रदेश र सङ्घसँग समन्वय गर्ने, विकास निर्माणसम्बन्धी काम गर्दा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था विधयेकले गरेको जिल्ला विकास समिति महासङ्घका कार्यकारी महासचिव डा. शेषरमण न्यौपानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार साविक स्थानीय विकास अधिकारीको भूमिकामा जिल्ला समन्वय अधिकारीका रूपमा नेपाल सरकारले खटाएको एकजना निजामती अधिकृतले जिल्ला सभाको सचिवको रूपमा काम गर्नुपर्नेछ । जिल्ला समन्वय अधिकारीले जिल्लाको चलअचल सम्पत्तिको संरक्षण गरी सोको लगत राख्नेलगायत जिल्लाको प्रमुखले तोकेका अन्य काम जिल्ला समन्वय अधिकारीले गर्नुपर्ने न्यौपानेले जानकारी दिए । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव मदन कोइरालाले जिल्लाको भूमिका समन्वयात्मक भए पनि जिम्मेवारी भने गहन भएको बताए । जिल्लास्थित विषयगत कार्यालय, गाउँपालिका र नगरपालिकाको समग्र विकास निर्माणको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने अधिकार जिल्लालाई हुनु आफैंमा गहन जिम्मेवारी भएको तर्क उनले तर्क गरे । कोइरालाका अनुसार जिल्लामा भएका कार्यालय र प्रदेश र सङ्घसँग सिधै सम्बन्ध जिल्ला समन्वय समितिको हुन्छ, त्यसकारण पनि जिल्लाको भूमिका महत्वपूर्ण छ । कोइरालाले भने, ‘पहिलाको जस्तो जिल्लाको आफ्नै विकासे बजेट र योजना हुँदैन तर समन्वयात्मक र सहजीकरणको भूमिका भने हुन्छ ।’ सरकारले २०७३ फागुन २७ गते ७४४ स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमाना राजपत्रमा प्रकाशन गरेसँगै साविकको जिल्ला विकास समिति जिल्ला समन्वय समितिमा रूपान्तरण भएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचनद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जिल्लासभा गठन गर्नेछन् । त्यसपछि जिल्ला समन्वयन समिति पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।