नेता मात्रै योग्य हुँदैनन् स्थानीय तहका उम्मेदवार

काठमाडौं, २७ चैत । स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरू उम्मेदवार छनोटको गृहकार्यमा व्यस्त छन् । संविधानले परिकल्पना गरेको अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको नेतृत्व कसरी आफ्नो पक्षमा पार्ने भन्ने योजनाका साथ दलहरू उम्मेदवार छनोटको गृहकार्य गरिरहेका छन् । तर, कुनै पनि दलले स्थानीय तहका लागि विगतकै गाविस र नगरपालिकामा उम्मेदवार छनोट गर्ने शैली अपनाइरहेका छन् । स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार हेर्दा विगतको स्थानीय निकायमा जसरी नै उम्मेदवार छनोट गर्दा ठूलै समस्या पर्ने देखिन्छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– संविधानको धारा २१५ र २१६ मा गाउँपालिका र नगरपालिकामा निर्वाचित हुने उम्मेदवारको योग्यता तोकिएको छ । जसमा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, कुनैै कानुनले अयोग्य नभएको र २१ वर्ष पुगेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, संविधानले गरेको व्यवस्था वा मापदण्डका आधारमा मात्रै गाउँपालिका र नगरपालिकाको उम्मेदवार छनोट गरियो भने अब बन्ने स्थानीय सरकार (स्थानीय तह) मात्रै कमजोर हुनेछैन, जनताले समेत सास्ती खेप्नुपर्नेछ । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले धेरै सोचेर उपयुक्त र क्षमतावान् व्यक्तिलाई उम्मेदवार छान्नुपर्ने भएको छ । संविधान निर्माणसँगै मुलुकको संरचनामा ठूलो परिवर्तन आएको छ । राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडिएको छ । हिजो सरकारको केन्द्रले मात्रै राज्यशक्तिको अभ्यास गरिरहेको थियो भने अब संविधानबमोजिम तीनवटै तहले त्यो अधिकार प्रयोग गर्दै छन् । संविधानले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई २२ वटा अधिकार दिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार उल्लेख छ । स्थानीय तहको अधिकारमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षादेखि स्वास्थ्य, सरसफाइ, खानेपानी, कृषि, पशुपालन, स्थानीय सडक, स्थानीय कर, मालपोत हुँदै घरजग्गा धनीपुर्जा वितरण कार्यसमेत पर्छ । स्थानीय सेवाको व्यवस्थापदेखि नगर प्रहरी, सहकारी र एफएम सञ्चालनसम्मको अधिकार अभ्यास गर्ने स्थानीय तहले आवश्यकता पर्दा नागरिकता वितरणसमेतको काम गर्नुपर्नेछ । यसका निम्ति गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचनपछि निर्वाचित गाउँसभा र नगरसभाले आप्mनो क्षेत्रमा आफ्ना लागि आफैं कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहमा अब देशभरि ७ सय ४४ वटा सरकार हुनेछन् । प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका हुनेछन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष वा नगरपालिकाका प्रमुखले सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको प्रमुखका साथै व्यवस्थापिका प्रमुखसमेतको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तह निर्धारण आयोगमा सदस्यका रूपमा काम गरेका डा। श्यामकृष्ण भुर्तेल राजनीतिक दलहरूले आफ्नै नीति, आफ्नै कानुन र आफ्नै कार्यक्रमअनुसार स्थानीय तह सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमतावान् व्यक्तिलाई मात्रै उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘हिजो नेपाल सरकारकै नीतिअनुसार काम गर्नुपथ्र्यो, गाउँ विकास समितिले अलिअलि बजेट आउने हिसाबले कार्यक्रम पेस गर्थे, परिषद्ले पास गरिदिन्थ्यो । म यस्तो गर्छु भनेर जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्दैनथ्यो, जिल्ला विकास समितिसँग कार्यक्रम मागिदिँदा हुन्थ्यो,’ भुर्तेल भन्छन्, ‘तर अब स्थानीय तहको प्रमुख कुनै पार्टीको नेता मात्रै भएर भएन । ऊ स्थानीय कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुवैको अध्यक्ष हुने भएकाले उसले सरकारसँग पनि उत्तरदायी र नागरिकसँग पनि उत्तरदायी हुँदै आफ्नै नीति र कानुनअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ अब निर्वाचित हुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुखले पाँच वर्षसम्म शासन सञ्चालन गर्न पाउने भएकाले दलहरूले धेरै सोच विचार गरेर मात्रै उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्ने भुर्तेलको सुझाव छ ।