प्रधानमन्त्रीले मोर्चाका शीर्ष नेता काठमाडौं बोलाए

काठमाडौं, २५ चैत । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्णायक वार्ताका लागि शीर्ष नेतालाई काठमाडौं बोलाउन मधेसी मोर्चा दोस्रो तहका नेतालाई आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार स्थानीय चुनावअघि संविधान संशोधन प्रस्ताव टुंगो लगाउन समय घर्किदै गएको भन्दै प्रचण्डले तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई झिकाउन आग्रह गरेका हुन् । उनले बिहीबार साँझ माओवादी केन्द्रको हेडक्वार्टर बैठक राख्दै मोर्चासग सहमतिका लागि हाल संसदमा अनिर्णित रहेको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर परिमार्जन सहित अर्को विधेयक तुरुन्तै अघि बढाउदै अब राजनीतिक निकास दिने बताए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ– ‘प्रधानमन्त्रीले पुरानो विधेयकलाई नै संशोधन गर्न लाग्दा अनावश्यक झमेला हुने भएकाले मोर्चासग सहमतिका आधारमा तयार परिएको ड्राफ्ट नै नया विधेयकका रुपमा पेश गर्नु उचित हुने निष्कर्षमा आफू पुगेको बताउनुभयो,’ माओवादी हेडक्वार्टर स्रोतले भन्यो, ‘हामीले त्यसो गर्दा सहमति हुन्छ र मोर्चा चुनावमा आउने वातावरण बन्छ भने अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दियौं ।’ पार्टी प्रवक्ता पम्फा भूसालले उक्त भनाई पुष्टि गर्दै सीमांकन संघीय आयोगमार्फत् टुंग्याउन, संविधानको धारा २७४ संशोधन गर्नका लागि नया विधेयक संसदमा लैजान सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् । ‘मधेसमा स्थानीय तहको संख्या जनसंख्याको आधारमा बढाउन पार्टी सकारात्मक रहेको निर्णय गरियो, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख हटाउन मोर्चाबाट आग्रह भएकाले त्यसमा पनि पार्टीले समर्थन जाहेर गर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘अब यसैका आधारमा नया संशोधन ल्याएर सहमति खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेका छौं ।’ बैठक सकेर प्रचण्डले मोर्चा नेताहरुसग टेलिफोनमा अनौपचारिक कुराकानी गरेको पनि स्रोतले खुलाएको छ । सहमतिका मुख्य बुदाबारे शुक्रबार शीर्ष नेताहरु एकपल्ट बसेर त्यसपछि निर्णायक वार्ता हुने प्रधानमन्त्री निकट एक नेताले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूकै आग्रहमा उपेन्द्रजी बिहीबार बेलुका राजधानीं आउनुभएको छ, महन्थजीलाई पनि भोलि नै राजधानीमा बोलाइदिन उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँहरु काठमाडौं आउनेबित्तिकै छलफलमा रहेका विषयहरूलाई टुंगो लगाउने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ । नत्र दुई चरणमा चुनाव गरे पनि मौसमले साथ दिंदैन भन्ने उहाँको चिन्ता हो ।’ बालुवाटार स्रोतको भनाइ पुष्टि गर्दै तमलोपा उपाध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले अध्यक्ष ठाकुर चैत २९ सम्मको कार्यक्रम बनाएर जिल्ला दौडाहामा व्यस्त रहे पनि सकेसम्म शुक्रबारै काठमाडौं बोलाउन आग्रह आइरहेको बताए । उनले मोर्चाको माग सम्बोधनसहित संविधान संशोधन विधेयक टुंगो लगाउन मन्त्रिपरिषदको वरियता विवादलगायतले ढिलाइ भइरहेको भन्दै सरकार नै वार्ताप्रति उदासीन हुँदा शीर्ष नेताहरु जिल्लातिर लागेको बताए । ‘सरकारलाई हामीले स्थानीय तहको संख्या मधेसमा थप्न र संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित अनुमोदन गर्न आग्रह गरिरहेका छौं,’ शुक्लाले भने, ‘अस्तिको नन्पेपरमा केही हेरफेर गर्दै वार्ता निष्कर्षमा पुग्यो भने मोर्चा सहमतिको बाधक बन्दैन ।’ उनले संकेत गरेको नन्पेपरमा संविधानको धारा २७४ संशोधन गर्न सरकारले पुरक प्रस्ताव ल्याउने, प्रादेशिक हेरफेरका लागि संघीय आयोग बनाई क्षेत्राधिकार विस्तार गर्ने र केन्द्रीय चुनाव अगावै सीमांकन हेरफेर गर्ने, मधेसमा जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने उल्लेख छ । तर एमालेले यसमा असहमति राख्दै आएको छ । यीमध्ये मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पुग्ने विषयहरुमा तत्कालै टुंगो लगाउने, बाँकी विषयलाई संसदमा फेरि अनुमोदनका लागि लैजान प्रयास गर्ने सरकार र मोर्चा दुवै पक्षको तयारी छ । प्रधानमन्त्री दाहालले बुधबार शुक्लसहित तमलोपाका अर्का उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल, संघीय समाजवादी फोरम सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठसित छुट्टाछुट्टै कुराकानी गरेका थिए । आफ्नो दलका दोस्रो तहका नेताहरु स्थानीय चुनाव तयारीका क्रममा जिल्लाहरुमा गएपछि दाहालले माओवादी केन्द्रका शक्तिबहादुर बस्नेतलगायत नेतामार्फत् मोर्चाका दोस्रो तहका नेताहरुसग संवाद गरिरहेका छन् । सरकारले शुक्रबार र शनिबारभित्रै वार्ता टुंगो लगाउने तयारी गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले बताए । ‘हामीले अनौपचारिक तयारी लगभग सकिसकेका छौं, दुई दिनभित्र निर्णायक वार्ता हुने सम्भावना छ,’ कार्कीले कान्तिपुरसग भने । उनले हालसम्मको तयारी हेर्दा सहमतिको सम्भावना बढी देखिएको दाबी गरे पनि के के विषयमा सहमति हुन लागेको हो भन्ने खुलाएनन् । यसअघि दाहाल चीन भ्रमणबाट फर्केलगत्तै वार्ता टुंग्याउने बताए पनि मन्त्रिपरिषदको वरियता विवाद आदिका कारण मोर्चासग भएका अनौपचारिक छलफलबमोजिम मधेसमा जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनेलगायतका प्रस्ताव अघि बढ्न सकेको छैन । मोर्चा उच्च स्रोतका अनुसार सरकारले प्रदेश नम्बर २ र ५ मा स्थानीय तहको संख्या थप्ने गरी उनीहरुसग छलफल गरिरहेको छ । तर सरकारी पक्षले संख्या थप्ने बारे सकारात्मक भए पनि कहा र कति थप्ने भन्नेबारे अझै टुंगो नलागेको दाबी गर्‍यो । मोर्चाका यादवसहित केही नेताले भने मधेसमा मतदाता नामावली फेरि संकलन गर्नुपर्ने माग थपेपछि सहमति अनिश्चित बन्न गएको थियो । मोर्चाले स्थानीय चुनाव दुई चरणमा गर्नुपर्ने शर्त राखेपछि सत्ता घटक काग्रेस र माओवादी केन्द्र त्यसमा पनि लचिलो देखिएका छन् ।