नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह बैठक : तीन सन्धि पुनरावलोकन गर्न नेपालद्वारा बुँदा प्रस्ताव

काठमाडौं, २४ चैत । नेपाल र भारतको समग्र सम्बन्ध अध्ययन गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को तेस्रो बैठकमा नेपालले तीन विषयमा औपचारिक प्रस्ताव गरेको छ । बुधबार सुरु भएको बैठकमा १९५० को सन्धि, व्यापार तथा पारवहन सन्धि र जलस्रोतसम्बन्धी सन्धि तथा सम्झौतामा नेपालले चाहेको परिवर्तन पेस भएको हो । अाजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ– नेपालका तर्फबाट समूहका सदस्य नीलाम्बर आचार्यले बैठकमा १९५० को सन्धिमा नेपालले महसुस गरेको अप्ठ्यारो, डा. राजन भट्टराईले व्यापार तथा पारवहन सन्धिका विषयमा नेपालको चासो तथा सूर्यनाथ उपाध्यायले जलस्रोतमा दुई देशबीच भएको सन्धिको समीक्षात्मक धारणा राखेका छन् । यस विषयमा बिहीबार भारतका तर्फबाट इपिजी सदस्यले धारणा राख्ने तय भएको छ । ‘बैठक जारी छ, हाम्रातर्फबाट केही विषयवस्तु राखेका छौँ, उहाँहरूले पनि आफ्नो धारणा राखिसकेपछि केही निक्र्योल होला,’ इपिजीमा नेपालका तर्फबाट संयोजक रहेका डा. भेषबहादुर थापाले नयाँ पत्रिकासँग भने । बुधबार बिहान १० बजेदेखि दिनभरि बैठक चलेको थियो । पोखरामा ७ र ८ पुसमा बस्ने तय भएको तेस्रो बैठक इपिजीका भारततर्फका संयोजक भगतसिंह कोस्यारीको चुनावी व्यस्तताका कारण सरेको थियो । इपिजी सदस्यहलाई बुधबार साँझ नेपालका लागि भारतका राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीले रात्रिभोज दिएका थिए । इपिजीको यसअघि दोस्रो बैठक १८ र १९ असोजमा दिल्लीमा भएको थियो । पहिलो बैठक २० र २१ असारमा काठमाडौंमा बसेको थियो । दोस्रो बैठकमा नेपालले १९५० मा हस्ताक्षरित ‘नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ पुनरावलोकनका लागि प्रस्ताव राखेको थियो । तेस्रो बैठकपूर्व नेपालका सदस्यहरूले नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रको अनुगमनसमेत गरेका थिए । नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको बैठकको पहिलो एजेन्डा १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि तय थियो । पहिलो बैठकमा नेपालले यसको पुनरावलोकन हुनुपर्ने एजेन्डा प्रस्तुत गरेको थियो, दोस्रो बैठकमा नेपालले पुनः जोड दिएपछि भारततर्फका सदस्यले थप छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । बैठकमा नेपालतर्फबाट डा. भेषबहादुर थापा, राजन भट्टराई, नीलाम्बर आचार्य र सूर्यनाथ उपाध्याय तथा भारतबाट भगतसिंह कोस्यारी, जयन्त प्रसाद, डा. बिसी उप्रेती र महेन्द्र पी. लामा सहभागी छन् । दुवैतर्फबाट इपिजी सचिवालयका निर्देशक पनि बैठकमा सहभागी छन् । बिहीबार अपराह्न इपिजीको नेपालतर्फबाट सदस्यले पत्रकार सम्मेलन गर्नेछन् । सम्मेलनमा भारतीय सदस्यहरू भने सहभागी नहुने भएका छन् । यसअघि नेपालमा भएको पहिलो बैठकमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरिएको थियो । १९५० को सन्धिमा नेपालको चासो नेपालले १९५० को सन्धिका धारा २, ५, ६ र ७ समयसापेक्ष नरहेको भन्दै अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । २१औँ शताब्दीअनुकूल सन्धि परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा नेपालको छ । सन् १९५० जुलाई ३१ मा नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको थियो । सन्धिमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन श्री ३ महाराज मोहनशमशेर र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि तत्कालीन राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए । सन्धिका विषयमा नेपाल र भारतबीच विवाद हुँदै आएको छ भने नेपालमा राजनीतिक दलहरूले सन्धि खारेज गर्नुपर्ने मुद्दा उठाउँदै आएका छन् । धारा २ : ‘कुनै राष्ट्रसँग ठूलो खलबल वा फाटो पर्न आई त्यसबाट दुई सरकारको बीचमा रहेको मैत्रीको सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना देखिएमा दुवै सरकारले परस्परमा सो कुराको समाचार दिने जिम्मेवारी कबुल गर्छन् ।’ नेपालको धारणा : भारतले विगतमा चीन र पाकिस्तानसँगको युद्धमा नेपाललाई जानकारी गराएको थिएन । यो धारा कार्यान्वयनमा पनि नआएको र यसले एक–अर्काको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित गरेको नेपालको बुझाइ छ । धारा ५ : नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निमित्त चाहिने हातहतियार, कल–पुर्जा, गोलीगठ्ठा, खरखजाना, मालसामानको पैठारी गर्ने अधिकार छ । दुई सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालू गराउने कारबाहीको तय गर्नेछन् । नेपालको धारणा : यो धाराअनुसार भारतबाटै नेपालले हतियार लिनुपर्ने बाध्यता नभए पनि ०४५ मा नेपालले चीनबाट एन्टी एयरक्राफ्ट गन ल्याउँदा भारतले विरोध गर्दै नाकाबन्दीसम्म गरेको थियो । सन् १९६५ को हतियार खरिदसम्बन्धी सम्झौताले पनि नेपाललाई अप्ठ्यारो पारेकाले यसलाई सच्याउनुपर्ने नेपालको धारणा छ । धारा ६ : भारत र नेपालको छमेकी मैत्रीभावको प्रतीकस्वरूप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका जनतालाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास, त्यस्तो विकाससम्बन्धी ठेक्काहरूमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छ । नेपालको धारणा : यो धाराअनुसार नेपालले भारतीयहरूलाई राष्ट्रिय व्यवहार गर्न नसकिने प्रस्ताव राखेको छ । नेपालको जनसंख्या र भूगोलअनुसार यो सम्भव नहुने धारणा पनि छ । यसबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूबीच भद्र सहमति भएको पनि कूटनीतिक जानकारहरू बताउँछन् । भारतले नेपालीहरूलाई दिएको अवसर निरन्तर दिइनुपर्नेमा नेपाली पक्षले जोड दिएको छ । धारा ७ : नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका जनतालाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरू त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरूका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार लिनलाई कबुल गर्छन् । नेपालको धारणा : भारत र नेपालको जनसंख्या र भौगोलिक आकार फरक भएको कारण यसबाट यो कार्यान्वयन हुन नसक्ने र यो प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ ।