गाउँपालिका न्यायाधीशको योग्यता कति ?

काठमाडौं, २४ चैत । नयाँ संविधानको धारा २१७ ले गाउँपालिका उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । समितिमा गाउँ सभा र नगर सभाबाट निर्वाचित अन्य दुई सदस्य हुनेछन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ– न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन र नियमावलीले टुङ्ग्याउने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । अधिकार क्षेत्रसँगै न्यायिक ‘इजलास’को नेतृत्वकर्ताको विशिष्ट योग्यता के हुने भन्नेमा संविधान भने मौन छ । तर, कानुनी क्षेत्रमा जानकारले योग्यतालाई बहसको विषय बनाएका छन् । कानुनका जानकारको प्रश्न छ, गाउँपालिकाको न्यायाधीशको योग्यता कति ? नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले न्यायिक समितिमा कानुनका जानकारको प्रतिनिधित्व आवश्यक हुने बताए । उनले भने, “न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र अनुसार योग्य व्यक्ति नै हुनुपर्छ । न्यायिक समिति गठनका बेला दलहरूले ध्यान दिनुपर्छ । कानुन बुझेको व्यक्ति दलीय कार्य समितिमा नभए बाहिरबाट भए पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । जसले न्यायिक परम्पराको पनि सम्मान गर्छ । ” नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनीलकुमार पोखरेलले न्यायिक समितिका व्यक्ति कानुनका जानकार भए उपयुक्त हुने बताए । उनले भने, “न्यायिक समितिको परिकल्पना अनुसारको काम गर्ने हो भने कम्तीमा कानुन जानेको व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । सार्क मुलुक पाकिस्तानमा स्थानीय अदालत प्रभावकारी छ । हामीले कस्तो स्वरूप बनाउन लागेका हौँ, अधिकार क्षेत्र के हुने ? नेतृत्वको योग्यता कस्तो रहने भन्ने पनि न्याय सम्पादनमा अर्थ राख्छ । ” यस्तो छ विदेशी अभ्यास स्थानीय निकायमा अधिकारको प्रयोग धेरै देशले गरेका छन् । चीनमा गाउँ तथा नगरमा सबैभन्दा तल्लो तहको अदालतका रूपमा आधारभूत जनअदालत छन् । यस अन्तर्गत स्थानीय अदालतको रूपमा जन न्यायाधीकरण गठन हुने र यसले गरेका निर्णय आधारभूत जन अदालतले गरेसरह मानिन्छ । यस्ता अदालतले देवानी तथा फौजदारी मुद्दा पनि हेर्न पाउँछन् । श्रीलङ्कामा एक हजार पाँच सय रुपियाँसम्मको विवाद स्थानीय अदालतले हेर्छन् । केही समयअघि कानुन संशोधन गरी प्राथमिक अदालतलाई फुटकर विवादका मुद्दा हेर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि उक्त व्यवस्था त्यहाँ प्रचलनमा आइसकेको भने छैन । पाकिस्तानमा स्थानीय अदालतका रूपमा घुम्ती अदालत छन्, जहाँ न्यायाधीश गाउँगाउँमा गएर मुद्दाको सुनुवाइ गर्छन् । पाकिस्तानमा २०१३ को अन्त्यसम्म सडकमा अदालत अभियान सञ्चालनमा थियो । खासगरी पेसावरबाहिर यस्ता अदालतले प्रभावकारी ढङ्गले कार्य गरेका छन् । भारतमा स्थानीय स्तरमा लोक अदालत कार्यरत छन् । केही राज्यमा आदिवासी (ट्राइबल) अदालत पनि कार्यान्वयनमा छन् । यस्ता अदालतलाई फौजदारी तथा देवानी दुवै किसिमका मुद्दा हेर्ने अधिकार हुन्छ । यी अदालतमा न्यायाधीश, कानुनविद्बाहेक अन्य व्यक्ति पनि सामेल हुन्छन् । कठिनाइ पनि छन् स्थानीय न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र र प्रभावकारितासम्बन्धी अध्ययन गर्नुभएका अधिवक्ता सुनीलकुमार पोखरेलले न्यायपालिकाको अङ्गलाई राज्यका अन्य अङ्गसरह गाउँ स्तरसम्म पु¥याउन कठिन रहेको बताए । न्यायिक समिति र जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारको सम्भावित विवाद हुनसक्ने पनि उनले बताए । हाल नेपालमा सामुदायिक मेलमिलापसम्बन्धी कानुन लागू भई मेलमिलाप प्रक्रिया सुरु भइसकेको हुँदा न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र र मेलमिलाप केन्द्र समानान्तर रूपमा सञ्चालित हुने अवस्था आउन नहुनेप्रति पनि उहाँले सजग गराए । अघि पनि थियो व्यवस्था स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले तत्कालीन गाउँ विकास समिति र नगरपालिकालाई न्यायिक अधिकार प्रदान गरेको थियो । ऐनले जग्गा साँध–सिमानादेखि सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनका अनुसूची १ र २ बाहेकका विवाद हेर्ने अधिकार तोकेको थियो । ऐनको दफा ३३ ले गाविसलाई न्यायिक अधिकार दिएको थियो । दफा १०१ ले नगरपालिकालाई यस्तो अधिकार सुम्पेको थियो । अधिकार दिएसँगै अधिकार उपयोगका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन हुनुपर्ने ऐनमै व्यवस्था थियो । तर, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको औचित्य सकिँदासम्म राजपत्रमा सूचना प्रकाशन पनि भएन, स्थानीय निकायले उक्त अधिकार प्रयोग गर्न पनि पाएनन् । पहिलो संविधान सभाको तत्कालीन न्याय प्रणाली समितिले स्थानीय अदालतको स्थापनाको बहस चलायो । तर, समितिको प्रस्ताव अदालतमा नभई न्यायिक समितिमा गएर टुङ्गियो । के हुनेछ अधिकार ? क्षेत्राधिकार स्पष्ट नभए पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाको न्यायिक समितिको अधिकार बलियो हुनेछ । समितिलाई न्यायिक अधिकार मात्र रहने वा निर्णय गर्ने अधिकार रहने भन्ने टुङ्गिएको छैन । यसअघि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले जग्गातर्फ साँध–सिमाना, सन्धि सर्पन, आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीको बाँडफाँट तथा बाटो वा निकास मिचेको मुद्दादेखि मुलुकी ऐनका प्रचलित व्यवस्थाका केही मुद्दासमेत हेर्न दिने प्रस्ताव थियो । यस्तै सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनसूची १ र अनुसूची २ मा उल्लिखित मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दासमेत हेर्न दिन सकिने ऐनमा व्यवस्था छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले दिएको अधिकारको हाराहारीमा निर्णयसहितको मात्र अधिकार पाए पनि स्थानीय तहको न्यायिक समिति सशक्त हुनेछ । प्राप्त अधिकारको कार्यसूची र न्यायिक प्रमाण मूल्याङ्कनका लागि कम्तीमा प्रचलित कानुनी व्यवस्था बुझेको व्यक्ति हुनुपर्ने कानुनका जानकारहरूको तर्क छ ।