साझालाई 'रुटपरमिट' नदिन मन्त्रालयकै दबाब

काठमाडौं, २३ चैत । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बेवास्ता गर्दा साझा यातायातले भक्तपुरमा सडक इजाजत (रुटपरमिट) पाउन सकेको छैन । आजको कान्तिपुरमा खबर छ– यातायात व्यवस्था विभाग अधिकारीले रुट इजाजतबारे ढिलाइ गर्दासमेत मन्त्रालयले कुनै चासो लिएको छैन । उल्टै रुट परमिट नदिन मन्त्रालयका अधिकारीले दबाब दिँदै आएको स्रोतको दाबी छ । ‘मन्त्रालयदेखि नै रुट परमिट नदिन दबाब आउँछ, हाम्रो प्रयासले मात्र केही चल्दैन,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘सिन्डिकेटलाई मन्त्रालयले नै प्रश्रय दिन्छ अनि कसरी हुन्छ यातायात क्षेत्रमा सुधार ?’ साझा यातायातले भक्तपुरमा बस सञ्चालन गर्न रुट परमिटका लागि विभागमा निवेदन दर्ता गरेको तीन साता बितिसक्यो । साझाले कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर भक्तपुरमा सेवा विस्तार गर्न खोजे पनि राजनीतिक दल र मन्त्रालयको दबाबमा विभागले अनुमति दिन सकेको छैन । ‘भक्तपुरवासीको अनुरोधमा बस सेवा विस्तार गर्न खोजेका हौं,’ साझा यातायातका कार्यकारी प्रमुख महेन्द्र पाण्डेले भने, ‘जनताको इच्छाविपरीत कोही चल्छ भने त्यसको छिनोफानो सरकारले गर्छ । हामी त सेवा दिन तयार छौं, जनता लिन आतुर छन् ।’ रुट परमिट पाएको भोलिपल्टैदेखि भक्तपुरका विभिन्न रुटमा २० वटा बस गुड्ने उनले बताए । सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीअनुसार यातायात व्यवसायीले विभागको अनुमति लिएर जुनसुकै स्थानमा सवारी चलाउन सक्ने प्रावधान छ । तर, स्थानीय व्यवसायीको दादागिरी र मन्त्रालयको दबाबका सामु विभाग अधिकारी मौन छन् । नियमावलीमा ‘इजाजतपत्र लिन चाहने सवारीधनी वा व्यवस्थापकले तोकिएको दस्तुरसहित दरखास्त हाले सम्बन्धित कार्यालयले जाँचबुझ गरी ऐनको दफा ८१ बमोजिम अवधिका लागि अनुसूची–३५ अनुसारको ढाँचामा पटके बाटो इजाजतपत्र दिनुपर्ने’ प्रावधान छ । साझाले कानुनबमोजिम सार्वजनिक सवारीको बाटो इजाजतपत्र लिन सवारी जाँचपाससमेत गराइसकेको छ । विभागले नै सिन्डिकेटलाई प्रश्रय दिन खोजेको भन्ने भक्तपुरका बासिन्दाको आरोप छ । । भक्तपुर नवदुर्गा मन्दिर टोलका शिवराम वनमालाले विभागले नै ऐनविपरीत सिन्डिकेट लगाएको आरोप लगाए । ‘प्रतिस्पर्धाको युगमा पनि साझालाई चल्न दिन्नौं भन्दैछन्,’ उनले भने, ‘कहाँ गयो कानुनी राज्य ? अनि कसरी पाउँछन् जनताले सेवा रु’ यातायात व्यवस्था विभाग सानाठूला सवारी कार्यालय वागमतीका प्रमुख वसन्त अधिकारीले यसबारे ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको बैठकले निर्णय गर्ने बताए । ‘समस्या सुल्झाउन प्रजिअको नेतृत्वमा समिति गठन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब चाँडै निर्णय आउँछ होला ।’ १० दिनभित्र यातायात व्यवसायीलाई नै निर्णय गरेर निष्कर्षमा पुग्न मौका दिइएको समेत जनाउँदै अधिकारीले अन्यथा विभागले एकतर्फी रूपमा निर्णय गर्ने बताए । ललितपुरका प्रजिअ दीपक काफ्लेले रुटपरमिट दिने विषय प्रक्रियामै रहेकाले ढिलाइ भएको दाबी गरे । ‘भक्तपुर प्रशासनसँग छलफल गरेर निर्णय गर्छौं,’ उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्न लगाउनेछौं, सरकारले सिन्डिकेट हटाइसकेको छ ।’ कमलविनायक बसपार्क हुने गरी पुरानो र नयाँ रुटमा १०/१० वटा बस सञ्चालन गर्ने साझाको योजना छ ।