अप्ठ्यारोमा प्रधानमन्त्री, यस्ता छन् चार कारण

काठमाडौं, २३ चैत । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सत्तारूढ नेपाली कांग्रेससहित प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मतदान गर्ने दलहरूबाटै असहयोग भएपछि निकै अप्ठ्यारोमा परेका छन् । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन गर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सोचाइमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति, उपप्रधानमन्त्रीको वरीयता, एकपछि अर्को सर्त थप्दै जाने मधेसी मोर्चाको शैली र अदालतको निर्णय अवज्ञा गर्न कांग्रेसले दिएको दबाबले निकै अप्ठ्यारामा परेका हुन् । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ- प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनअनुसार आईजीपी नियुक्ति गरी उपप्रधानमन्त्रीको वरीयताक्रमको विषय टुंगो लगाउन प्रयास अघि बढाए पनि सत्तारूढ दलभित्रै विवाद चुलिँदै गएको छ । अर्कातर्फ मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई पनि मनाउन लागेको बेला मोर्चाले मतदाता छुटेको र केही दल दर्ता हुन बाँकी रहेकाले निर्वाचन सार्नुपर्ने एवं संविधानको धारा २७४ खारेज गर्नुपर्ने नयाँ सर्त अघि सारेपछि सहमति जुटाएर तोकिएकै समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नसमेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डका सामु चुनौती खडा भएको छ । आईजीपी नियुक्ति विवादले तनाव सरकारले नेपाल प्रहरी प्रमुखमा डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई १ फागुनमा नियुक्ति गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट प¥यो । सर्वोच्चले ८ चैतमा अन्तिम फैसला गर्दै सरकारको निर्णय उल्ट्याएसँगै नयाँ आईजीपी नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्रीसामु चुनौती खडा भएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नेपाली कांग्रेसको कोटामा भएकाले कांग्रेसले कुनै पनि हालतमा प्रहरी ऐन तथा नियमावली संशोधन गरेर भए पनि चन्दलाई नै प्रहरी प्रमुख बनाउनुपर्ने अडान राखेपछि प्रहरी प्रमुख चयन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सकस परेको छ । सत्ता साझेदार कांग्रेसको दबाबअनुसार चन्दलाई नै प्रहरी प्रमुख नियुक्ति गर्दा अदालतको अबहेलनामा पर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री हच्किएका छन् भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जे परे पनि बेहोर्न र आईजीपी चन्दलाई नै नियुक्ति गर्न दबाब दिइरहेका छन् । यस विषयले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तवानमा समेत परेका छन् । प्रहरी प्रमुखकै विषयमा सत्तारूढ दलभित्र कुरा मिल्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद्को बैठकसमेत झन्डै तीन सातादेखि बस्न सकेको छैन । उपप्रधानमन्त्री वरीयता विवाद उत्कर्षमा वर्तमान सरकारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापालाई २६ फागुनमा उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीका रूपमा भित्र्याएसँगै वरीयता विषयको किचलो उत्कर्षमा पुगेको छ । यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड साताव्यापी चीन भ्रमणमा जाँदा वरीयता विवादकै कारण कामु प्रधानमन्त्रीसमेत तोक्न सकेनन् । चीनबाट फर्कने क्रममा समेत त्रिभुवन विमानस्थलमा क्रमिक रूपमा बस्ने क्रममा ठेलमठेलसमेत भयो । थापाले प्रधानमन्त्रीपछि दोस्रो वरीयता आफूले पाउनुपर्ने माग गरेसँगै उपप्रधानमन्त्रीको वरीयताको विवाद चुलिएर गएको हो । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीका रूपमा पार्टीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका विमलेन्द्र निधि यसअघि दोस्रो वरीयतामा थिए । तर, थापाले आफू दोस्रो वरीयतामा हुनुपर्ने माग गरेपछि सत्तारूढ दलभित्रको विवाद चुलिएर गएको छ । कांग्रेस सभापति देउवाले संसद्को पहिलो ठूलो दल भएको, सरकार बन्दा सुरुमा उपप्रधानमन्त्रीको सपथ लिएकाले पनि निधि नै दोस्रो हुनुपर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएका छन् । तर, थापाले आफू लामो समयदेखि उपप्रधानमन्त्री भएकाले दोस्रो हुुनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । चुनाव हुन नदिने मोर्चाको खेल निर्वाचन मिति घोषणा हुनुपूर्व संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन विधेयक टेबुल गरेर निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपर्ने माग राख्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले लगातार विरोध गर्दै आएकामा सरकारले मोर्चाको मागअनुसार नै एमालेको विरोधका बाबजुद संशोधन दर्ता गरायो । संशोधन दर्तापछि निर्वाचन मिति घोषणा गर्न राजी बनेको मोर्चाले नयाँ सर्त राख्यो, पहिले संविधान परिमार्जन हुनुपर्ने, त्यसपछि मात्र चुनाव मिति घोषणा गर्नुपर्ने । प्रतिपक्षीको असहयोगमा संशोधन पास नहुने भएपछि सरकारले ३१ वैशाखका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोकेको छ । सरकारले चुनाव मिति तोकेसँगै असन्तुष्ट बनेको मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । तर, सरकारले मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि जारी राखेको प्रयास सहमतिनजिक पुगेपछि पुनः मोर्चाले नयाँ सर्त थप गरेको छ । सरकारले सीमांकनको विषय आयोगमार्फत टुंगो लगाउने गरी शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने र बाँकी विषय संविधान संशोधनमार्फत हल गर्ने गरी सहमति गर्नै लाग्दा मोर्चाले मतदाता नामावली छुटेकाले थप गर्नुपर्ने, केही दलले दल दर्ता नगरेकाले उनीहरूलाई समय दिनुपर्ने भन्दै निर्वाचन मिति नै पछाडि धकेल्न माग गरेको छ । मोर्चाले संविधानको धारा २७४ समेत खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ । सरकारले प्रतिपक्षीलाई समेत मनाइराखेको अवस्थामा मोर्चाले नयाँ माग अघि सारेपछि मिल्नै लागेको सहमति भाँडिएको छ । मोर्चाको मागले सत्तारूढ दलका नेताहरू नै सशंकित बनेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी झनै बिच्किएको छ । प्रधानमन्त्री पनि मोर्चाले राख्ने नयाँनयाँ सर्तले दिक्क बनेका छन् । प्रतिपक्षी मनाउनै मुस्किल संविधान संशोधन कुनै पनि हालतमा मान्न नसकिने अडान लिएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई मनाएर मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न अब प्रधानमन्त्रीलाई निकै मुस्किल देखिन थालेको छ । मोर्चाले भिन्न–भिन्नै माग तेस्र्याएपछि प्रतिपक्षी एमालेले अहिलेको आवश्यकता संविधान संशोधन नभएर संविधान कार्यान्वयनका लागि तोकिएकै मितिमा चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । एमालेले पछिल्लो समय पनि मोर्चाको नियत कहिल्यै चुनाव हुन नदिई संविधानको कार्यान्वयन रोक्ने रहेको भन्दै घोषित मितिमा चुनाव गराउने बाहेक अन्यमा सहमत नहुने बताइसकेको छ ।