प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव: निर्वाचन दुई चरणमा

काठमाडौं, २२ चैत । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई विश्वासमा लिने नाममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्नुपर्ने विकल्प अघि सारेका छन्। नेपाली कांग्रेस तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँगको आन्तरिक बैठकमा प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्न सकिने विकल्प अघि सारेका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो समयमा अघि सारेको उक्त विकल्पका कारण मुख्य सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने आक्रोशित भएका छन्। अाजको नागरिक दैनिकमा खबर छ– प्रचण्ड निकट स्रोतका अनुसार मोर्चाको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट थपिने भनिएका स्थानीय तहमा मात्रै दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने विकल्प प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अघि सारेका हुन् । ‘जहाँ स्थानीय तह थपिँदैन, त्यहाँ पहिलो चरणमै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तर जहाँ संख्या पुनः मन्त्रिपरिषद्बाट थपिन्छन्, त्यहाँ मात्रै दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने विकल्प प्रधानमन्त्रीले अघि सार्नुभएको हो’, प्रचण्ड निकट स्रोतले भन्यो । मधेसी मोर्चा स्थानीय तहको संख्या नबढाई निर्वाचनमा नआउने र मन्त्रिपरिषद्बाट संख्या बढाई मोर्चालाई निर्वाचनमा ल्याउन खोज्दा निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने अन्य प्रावधिक कठिनाइ हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीले यो विकल्प अघि सारेका हुन् । ‘मधेसी मोर्चा नआई स्थानीय तह निर्वाचन गर्न सकिँदैन, स्थानीय तहको संख्या बढाउँदा मतपत्र, मतदाता नामावली मिलाउन वैशाख ३१ अघि सकिँदैन’, प्रचण्ड निकट स्रोतले भन्यो, ‘यस्ता प्रावधिक कठिनाइ भएकाले मात्रै त्यस्तो वैकिल्पक प्रस्ताव बाध्यात्मक रूपमा गरिएको हो, निर्णय भएको होइन ।’ आइतबारको भेटमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देउवासमक्ष यो प्रस्ताव गरिसकेका हुन् । मोर्चासँग गत शुक्रबार साँझ बालुवाटारमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समग्र तराई–मधेसका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने मोर्चाको मागमा सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेका छन् । ‘उक्त बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहको संख्या बढाइने स्थानमा मात्रै दोस्रो चरणमा चुनाव गराउन सकिन्छ भनेर विकल्प पेस गर्नुभएको थियो’, सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने, ‘हामीले पनि जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाएमा निर्वाचनमा आउँछौं भनेका छौं।’ त्यसैअनुरूप सोमबारभित्र ठोस प्रस्ताव बैठकमा ल्याउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता आए पनि कांग्रेस सभापतिको असहमतिका कारण कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । ‘प्रधानमन्त्रीले दुई दिनभित्र प्रस्ताव ल्याउँछु भन्नुभएको थियो, सोमबार साँझसम्म पनि प्रस्ताव आएको छैन’, नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झाले भने । उता, मोर्चाका माग सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित स्थानीय तहको संख्या बढाउनेतर्फ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लागेमा तराईका २२ जिल्लामा पहिलो चरणमा निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था छैन ।