उपप्रधानमन्त्री वरियता विवादले क्याबिनेट ठप्प

काठमाडौं, २२ चैत । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई उपप्रधानमन्त्रीको वरियताक्रम विवाद र प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा अन्योलका कारण तीन सातादेखि मन्त्रिपरिषद् बैठक राख्न सकेका छैनन् ।प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणअघि गत चैत २ गतेयता मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न सकेको छैन । बैठक बस्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा निर्णयका लागि फाइलको चाङ लागेको छ । अाजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ– प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवका अनुसार तीन सातादेखि बैठक बस्न नसक्दा सरकारले नियमित रूपमा गर्नुपर्ने निर्णयको फाइलसमेत थन्किएका छन् । \'सरकारले नियमित रूपमा निर्णय गर्नुपर्ने विषय सातामा १५-२० वटा हुन्छन्\', ती सचिवले भने, \'तीन सातादेखि बैठक बस्न नसक्दा फाइल थपिँदै गएका छन् भने कतिपय निर्णय गर्नैपर्ने विषयमा समेत सरकार मूकदर्शक बनेको छ ।\' प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठक सोमबार बस्ने बताएका थिए तर सोमबार पनि बैठक बस्न सकेन । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रधानमन्त्रीले आवश्यक देखेको समयमा हुने बताए । \'मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउन आवश्यक देखेपछि प्रधानमन्त्रीजीले बोलाउनुहुन्छ\', आचार्यले भने । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले दोस्रो वरियतामा उपप्रधानमन्त्री कमल थापालाई राख्ने कि उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई राख्ने भन्ने निर्णय गर्न सकेका छैनन् । उनले थापालाई दोस्रो वरियतामा राख्न खोजेका छन् तर निधिले आफू दोस्रो वरियताक्रममा रहनुपर्ने अडान राखेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्णय गर्न नसकेका हुन् । थापाले उपप्रधानमन्त्रीको शपथ लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमा थापालाई निधि र अर्का उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराभन्दा तल चौथो वरियताक्रममा राखेको थियो । उक्त साइटमा अहिले पनि सोही मर्यादाक्रमअनुसार मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको नामावली राखिएको छ । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपप्रधानमन्त्री मर्यादाक्रमको विवादबारे देउवासँग परामर्श गर्दै आफूले कमल थापालाई दोस्रो वरियतामा राख्न चाहेको बताएका थिए । देउवाले भने उपप्रधानमन्त्री विवाद आफैं सल्टाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाएका थिए । सर्वोच्चले प्रहरी महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दको नियुक्तिलाई खारेज गर्दै निर्धारित मापदण्डमा योग्यतम डीआईजीलाई नियुक्त गर्न आदेश दिएपछि सरकारले नयाँ आइजीपीको निर्णय गर्न सकेको छैन ।