यस्तो छ संघीयतामा शिक्षाको संरचना

काठमाडौं, २२ चैत । शिक्षा मन्त्रालयले संघीयतामा हुने शिक्षा क्षेत्रको संरचना प्रस्ताव तयार गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले संविधानमा शिक्षासम्बन्धी भएका व्यवस्थाका आधारमा संघीयता कार्यान्वयनपछिको अवस्थामा कर्मचारी व्यवस्थापनको विकल्पसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– स्थानीय तहमा एकीकृत र एकल गरी दुई संरचनाको प्रस्ताव गरिएको छ । महानगरपालिकामा यस्तो महानगरपालिका भएको स्थानीय तहमा ‘महानगरपालिको शिक्षा संरचना’ प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा शिक्षा प्रशासन महाशाखा रहने र त्यसअन्तर्गत आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षा शाखा हुने प्रस्ताव छ । महानगरपालिकामा शिक्षाको नेतृत्व सहसचिवले गर्नेछन् । उपसचिव र शाखा अधिकृत दुई(दुई, स्रोतव्यक्ति ६, राजपत्र अनंकित प्रथम तीन, कार्यालय सहायक तीन, हलुका सवारीचालक तीन गरी २० जना कर्मचारी हुने प्रस्ताव गरिएको छ । चार महानगरपालिकामा ८० कर्मचारीको प्रस्ताव छ । मन्त्रालयले कामको जिम्मेवारीसमेत तोकेको छ । उपमहानगरपालिका उपमहानगरपालिकामा ‘उपमहानगर शिक्षा प्रशासन कार्यालय’ को प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षा शाखाको प्रस्ताव गरेको छ । उपमहानगरमा शिक्षाको नेतृत्व उपसचिवले गर्नेछन् । उपमहानगरपालिकामा शाखा अधिकृत दुई, स्रोतव्यक्ति चार, राजपत्र अनंकित दुई, कार्यालय सहयोगी र सवारीचालक गरी जम्मा १२ जना कर्मचारीको प्रस्ताव गरिएको छ । १३ उपमहानगरपालिकामा १८२ कर्मचारीको प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयले कार्यविवरणसमेत प्रस्ताव गरेको छ । नगरपालिका नगरपालिकामा पनि आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षा शाखाको प्रस्ताव गरिएको छ । नगरपालिकामा उपसचिवको नेतृत्वमा शिक्षा अधिकृत दुई, राजपत्र अनंकित प्रथम दुईजना, सवारीचालक एक र कार्यालय सहयोगी एक गरी नौजना कर्मचारीको प्रस्ताव गरिएको छ । कुल २४६ नगरपालिकामा २२ सय १४ कर्मचारीको प्रस्ताव गरिएको छ । गाउँपालिका गाउँपालिकामा शिक्षा सेवा शाखा प्रस्तावित छ । गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत एक, स्रोतव्यक्ति एक, राजपत्र अनंकित प्रथम एकजना, कार्यालय सहयोगी एक गरी जम्मा चारजना कर्मचारीको प्रस्ताव गरिएको छ । देशभरका ४८१ गाउँपालिकामा १९ सय २४ कर्मचारीको प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो छ प्रस्तावित कार्यअधिकार स्थानीय तहमा महानगरपालिकादेखि गाउँपालिकासम्ममा अधिकांश कार्यविवरण उस्तै प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यालय शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक शिक्षा, विशेष शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमसम्बन्धी नीति तर्जुमा, कानुनी व्यवस्था गर्ने र सोको कार्यान्वयन गर्ने, शिक्षासम्बन्धी योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन एवं स्रोतको समुचित वितरण गर्ने, नक्सांकनका आधारमा बालशिक्षा केन्द्र स्थापना, विद्यालयको अनुमति तथा स्वीकृति प्रदान गर्नेलगायतको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय तहको शिक्षक एवं विद्यालय कर्मचारीको नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, अभिलेखीकरण र व्यवस्थापनको कार्य गर्ने, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री वितरण, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन तथा मातृभाषा एवं स्थानीय विषय छनोट गर्ने, आधारभूत तहको अन्तिम परीक्षा सञ्चालन गर्ने तथा कक्षा १० र १२ को परीक्षा व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्नेलगायतका कार्यविवरण प्रस्ताव गरिएका छन्। विकल्प २ यसमा स्थानीय तहमा शिक्षाको अलग संरचना प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने कार्यविवरण समान हुनेछ । कर्मचारीको र सांगठनिक स्वरूपमा मात्र केही फरक पर्ने अवस्था छ । शिक्षाको अलग संरचना गर्दा कर्मचारी थप लाग्नेछ । महानगरपालिकामा महानगर शिक्षा प्रशासन कार्यालय हुने र त्यसअन्तर्गत आधारभूत शिक्षा शाखा र माध्यमिक शिक्षा शाखा रहनेछ । उपमहानगरमा पनि शिक्षा प्रशासन कार्यालय हुने र त्यसमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा शाखा हुने व्यवस्था छ । नगरपालिकामा नगर शिक्षा प्रशासन कार्यालय र त्यसअन्तर्गत आधारभूत शिक्षा शाखा र माध्यमिक शिक्षा शाखा रहने प्रस्ताव छ । गाउँपालिकामा गाउँपालिका शिक्षा प्रशासन कार्यालय रहने र त्यसअन्तर्गत सामान्य तथा आर्थिक प्रशासन शाखा र शिक्षा सेवा शाखा हुने व्यवस्था गरिएको छ । अलग संरचनामा पाँच हजार आठ सय ४३ कर्मचारी आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अहिलेको संरचनामा भएका कर्मचारी शाखा अधिकृतभन्दा तल्लो तहमा थप गर्नुपर्नेछ । एकीकृत संरचनामा तीन हजार आठ सय ४५ कर्मचारी आवश्यक हुने उल्लेख छ । प्रदेशस्तरमा हुने संगठन र कार्य प्रादेशिक शिक्षा मन्त्रालय प्रदेशमा प्रादेशिक शिक्षा योजना, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने तथा प्रदेशभित्र सञ्चालित विद्यालय, विश्वविद्यालयसहितका शैक्षिक निकायको सञ्चालन तथा नियमन गर्न प्रादेशिक मन्त्रालय रहने प्रस्ताव छ । यसमा शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक तथा वर्तमान संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तहमा कानुन तथा नीति तर्जुमा गर्ने, प्रादेशिक शिक्षा योजना, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, शैक्षिक प्रतिष्ठान तथा शैक्षिक निकायहरूको सञ्चालन तथा नियमन गर्नेलगायतका कार्यविवरण तोकिएका छन् । प्रादेशिक शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत योजना तथा प्रशासन महाशाखा र शैक्षिक व्यवस्थापन महाशाखा रहनेछन् । दुई महाशाखाअन्तर्गत सात शाखा रहनेछन् । एक प्रदेश मन्त्रालयका लागि एक सचिव, दुई सहसचिवसहित ४९ कर्मचारी रहने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेशमा प्रादेशिक शिक्षक सेवा आयोगको पनि प्रस्ताव छ । त्यसअन्तर्गत पाँचवटा शाखाको परिकल्पना गरिएको छ । प्रदेशमा पाठ्यक्रम तथा जनशक्ति विकास विभाग रहने र सो विभागमा ६ वटा शाखाको परिकल्पना गरिएको छ । सहसचिवको नेतृत्वमा ३० कर्मचारीको प्रस्ताव छ । त्यसैगरी, प्रादेशिक परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको समेत प्रस्ताव छ । सो कार्यालयले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको नीति निर्देशनमा कक्षा १० र १२ को प्रादेशिक तहको परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि काम गर्नेछ । कक्षा १२ को परीक्षा बोर्डबाट हुनेछ । त्यसमा ३६ कर्मचारी रहने प्रस्ताव छ । प्रदेशमा प्रादेशिक प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र, प्रदेश शिक्षा सामग्री प्रकाशन केन्द्र, प्रादेशिक विश्वविद्यालय, पुस्तकालय र सूचना केन्द्रको प्रस्ताव छ । संघमा शिक्षाको संरचना केन्द्रमा शिक्षा मन्त्रालय हुने वा नहुने भन्नेमा यकिन छैन । तर, शिक्षा तथा मानव संशाधन मन्त्रालयको समेत प्रस्ताव भएकाले शिक्षा मन्त्रालयले एक सय १४ कर्मचारीसहितको शिक्षा मन्त्रालयको परिकल्पना गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले संघीय शिक्षासम्बनधी नीति निर्धारण गर्ने, राष्ट्रिय जनशक्ति प्रक्षेपण र योजना निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय अनुगमन खाका निर्माण र अनुगमन व्यवस्थापन गर्ने, शिक्षामा लगानीका मापदण्ड निर्धारण र स्रोत बाँडफाँड गर्ने, वैदेशिक सहायता प्राप्ति र परिचालन गर्ने–गराउनेलगायतका काम गर्ने प्रस्ताव छ । मन्त्रालयमा एक सचिव, चार सहसचिवसहित एक सय १४ कर्मचारी रहनेछन् । पाठ्यक्रम तथा जनशक्ति विकास विभाग पाठ्यक्रम तथा जनशक्ति विकास विभागले विद्यालय शिक्षाका लागि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप तथा राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गर्ने, शिक्षाक्षेत्र सुधारका लागि शैक्षिक अध्ययन एवं अनुसन्धान सञ्चालन गरी अध्ययन प्रतिवेदनको कार्यान्वयन व्यवस्था मिलाउने, प्रदेश र स्थानीय निकायबाट तयार गरिएको पाठ्यक्रमको मूल्यांकन गर्ने तथा समस्या देखिएमा निरुपण गर्नेलगायतका काम तोकिएको छ । सो विभागमा जनशक्ति विकास महाशाखा र पाठ्यक्रम विकास तथा खुला सिकाइ महाशाखाको प्रस्ताव गरिएको छ । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र केन्द्रमा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र रहने प्रस्ताव छ । यसले विद्यालय शिक्षाका विभिन्न विषयमा स्तरीकृत परीक्षण साधन विकास र अद्यावधिक गर्ने, विद्यालय शिक्षाका विभिन्न विषयमा स्तरीकृत प्रश्नपत्र बैंक स्थापना, विद्यार्थीहरूको सिकाइउपलब्धि मापनका लागि राष्ट्रियस्तरमा उपलब्धि परीक्षण सञ्चालन गर्नेलगायतका काम गर्ने प्रस्ताव छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा राष्ट्रियस्तरमा सञ्चालन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्ने प्रस्ताव छ । केन्द्रमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम परिषद्, शैक्षिक सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय÷केशर पुस्तकालय केन्द्रमा रहने प्रस्ताव छ ।