Ntc summer Offer
Khabar Dabali ३ बैशाख २०८१ सोमबार | 15th April, 2024 Mon
NIMB

स्थानीय तहको अधिकारको सूची कार्यान्वयन कहिलेबाट ?

\"\"काठमाडौँ, ७ चैत । संविधानको अनुसूची–८ मा उल्लिखित स्थानीय तहको अधिकारको सूची कहिलेबाट कार्यान्वयनमा आउने भन्ने जिज्ञासा आमनागरिकले राख्न सुरु गरेका छन् । तीन दशक लामो स्थानीय संरचनालाई प्रतिस्थापन गर्दै सरकारले फागुन २७ गतेदेखि स्थानीय तहको प्रावधान लागू गरेपछि नागरिकले सो जिज्ञासा राख्न सुरु गरेका हुन् । सो प्रावधानअनुसार अब चारवटा महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २४६ नगरपालिका र ४८१ गाउँपालिका कायम भएको छ । अनुसूची–८ मा नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर) सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत) दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलनलगायत कर र शुल्क उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन, स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरु, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक र सिँचाइ, गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहले गर्नेछन् । यसैगरी स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरुको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकासको काम गर्ने अधिकार पहिलोपटक स्थानीय तहलाई दिइएको छ । सिंहदबारकेन्द्रित अधिकारलाई पहिलोपटक विकेन्द्रीकरणको पूर्ण कार्यान्वयनमार्फत संविधानले नै ती अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले संवैधानिक रुपमा दिइएका यी अधिकार प्रयोगमा आउन स्थानीय तहको निर्वाचन अपरिहार्य छ भने । “स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै सङ्घीय र प्रदेश कानुन पनि बन्नेछ, आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि संवैधानिक रुपमा दिइएका अधिकार कार्यान्वयनमा आउनेछन्, स्थानीय तह जग हो, कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको निर्वाचन पनि हुनुपर्छ” – उहाँले भन्नुभयो । संविधानको अनुसूची–९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीको व्यवस्था गरिएको छ । यसले अनुसूची–८ मा व्यवस्था गरिएको स्थानीय तहको अधिकारलाई पनि दोहो¥याएकाले यसको कार्यान्वयन कसले गर्ने भन्नेमा विवाद आउन सक्छ । विवाद नहुने गरी स्पष्ट अधिकार उल्लेख गरेर सङ्घीय र प्रदेश कानुन बनाइनु आवश्यक छ । तीनै तहको साझा अधिकार सूचीमा सहकारी, शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइजस्ता सेवाहरु, सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क, वन, जङ्गल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता, खानी तथा खनिज, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण, व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्याङ्क, पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र सङ्ग्रहालय, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र सवारी साधन अनुमति गरी १५ वटा छन् । स्थानीय तह र तीनै तहले गर्न सक्ने भनी तोकिएका अधिकारका विषयमा पछि विवाद हुन सक्ने अथवा सङ्घ वा प्रदेशले तहमा त्यसको अधिकार नदिने परिस्थिति बन्न सक्छ । स्थानीय तहका विषयमा दख्खल राख्नुहुने स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको सदस्य भएर काम गरिसक्नुभएका डा श्यामकृष्ण भुर्तेल रातारात अधिकार सूची कार्यान्वयन नहुने बताउनुहुन्छ । “स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सिक्न मै समय लाग्छ, दोस्रो निर्वाचनपछि मात्र तह स्थिरतामा जान्छ, यसका लागि निर्वाचित स्थानीय तहका पदाधिकारीको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ, तत्कालका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा जोड दिनुपर्छ” – उहाँले भन्नुभयो । संविधानको धारा ३०६ परिभाषा र व्याख्या खण्डमा संविधान बमोजिम स्थापना हुने गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई स्थानीय तह सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा २५० बमोजिम गठन हुनुपर्ने राष्ट्रि«य प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग नहुँदा स्थानीय तहमा के कति स्रोतको बाँडफाँड हुने प्रष्ट छैन । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्नुभएका पूर्व सचिव बालानन्द पौडेल वित्त आयोग गठन गर्न ढिला भएको बताउनुहुन्छ । धारा २५१ मा संविधान र कानुन बमोजिम सङ्घीय सञ्चित कोषबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने अधिकार दिइएको छ । प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई राजस्व बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्माण गर्ने अधिकारसमेत आयोगकै हो । आयोग गठनमै ढिलाइ भएकाले पनि स्थानीय तह कार्यान्वयनमा बजेटको सङ्कट हुनेछ । सरकारले चैत २ गते बुधबार स्थानीय तहको कार्यालय स्थापनाका लागि ७४४ वटै तहमा रु एक÷एक करोड विनियोजन गरेको छ । यसै साता स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृत पनि खटाइएको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी मन्त्रिपरिषद्को २०७३ फागुन ९ गतेको निर्णय बमोजिम मन्त्रालयले फागुन २४ गते ७५ जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीका नाममा जारी गरेको स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश, २०७३ अनुसार गाउँपालिकामा नौजना कर्मचारी दरबन्दीको व्यवस्था छ । जसमा कार्यकारी अधिकृत उपसचिव वा शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा इन्जिनियर (सिभिल जनरल) एक, कम्प्युटर इन्जिनियर÷अधिकृत एक, नायब सुब्बा एक, लेखापाल एक, सवइन्जिनियर (सिभिल जनरल) दुई र कार्यालय सहयोगी दुई गरी नौजना कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ । गाउँपालिकाको वडामा वडा सचिव, प्रशासन तथा लेखा सहायक र कार्यालय सहयोगी गरी तीनजना कर्मचारी रहनेछन् । पहिलोपटक नगरपालिका कायम भएको नगरपालिकामा पनि गाउँपालिकामा जस्तै गरी नौजना कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ । साविकदेखि नै रहेका नगरपालिकामा साविककै दरबन्दी बमोजिम हुने आदेशमा उल्लेख छ । नगरपालिकाको पहिलोपटक कायम भएको वडामा पनि गाउँपालिकाको वडा सरहका तीन कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ । नगरपालिकाको साविकदेखि रहेका वडामा पहिले रहे बमोजिमकै कर्मचारी हुनेछन् । यो सङ्ख्यामा तोकिएका कर्मचारीले संवैधानिक रुपमा व्यवस्था गरिएका सबै अधिकार स्थानीय तहमै कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छन् वा सक्दैनन् त्यो हेर्न बाँकी छ । स्थानीय निकाय हुँदाजस्तो सचिव खोज्न स्थानीयवासीले सदरमुकामका होटल चाहार्नुप¥यो भने नाममा तह भने पनि केही फरक पर्दैन । नागरिकले सानो कामका लागि पनि कर्मचारी खोज्नमै समय बिताउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ । रासस
Khabardabali

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

बाँकेमा थप ६ कोरोना संक्रमितको मृत्यु 

काठमाडौं । बाँकेमा पछिल्लो एक रात र विहान गरी ६ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ ।  भेरी अस्पताल नेपालगंजमा ४ र नेपालगंज कलेज कोहलपुरमा २ जना  ग...

पञ्जाबविरुद्ध दिल्लीको शानदार जित, उक्लियो शीर्ष स्थानमा

काठमाडौं । भारतमा जारी १४औँ सिजनको आईपीएलअन्तर्गत पञ्जाब किंग्सविरुद्ध दिल्ली क्यापिटल्स सात विकेटले विजयी भएको छ । पञ्जाबले दिएको १ सय ६७ रनको लक्...

ओलीलाई विश्वासको मत लिनका लागि राष्ट्रपतिले बोलाइन् प्रतिनिधिसभा बैठक

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि...

पोखरेललाई अर्को झड्का : एमाले लुम्बिनिका सांसद दृगनारायणको पदबाट राजीनामा

काठमाडाैं ।  नेकपा एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य दृग नारायण पाण्डेले राजीनामा दिएका छन् । कपिलबस्तु २ (क) बाट निर्वाचित पाण्डले सभामुखसामू राजीनामा...

शंखर पोखरेललाई झड्का : बिमला वली माओवादी प्रवेश गरेपछि एमालेकाे बहुमत गुम्यो

लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रदेश सांसद बिमला वली माओवादीमा प्रवेश गरेकी छन्। ओली माओवादीमा प्रवेश गरेसँगै शंकर पोखरेलको बहुमत गुमेको छ।  माओवादी र एमाले विभा...

मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजिनामा दिनुको रहस्य !

काठमाडौं। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आज बिहान पदबाट राजीनामा दिएका छन्। पोखरेलले एकल बहुमतको सरकार बनाउन राजीनामा दिएको बुझिएको छ। ...

मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजिनामा स्विकृत : एकल सरकारको दावी 

काठमाडौं । लुम्बिनि प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंखर पोखरेलले मुख्यमन्त्रीबाट दिएको राजिनामा स्विकृत भएको छ ।  पोखरेलले दिएको राजिनामा प्रदेश प्रमुख धर्म...

लुम्बिनि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अकस्मात राजिनामा 

काठमाडौं । लुम्बिनि प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंखर पोखरेलले राजिनामा दिएका छन् । अविश्वास प्रस्तावको सामना गरिरहेका पोखरेलले अकस्मात राजिनामा दिएका हुन् ।...

भरतपुरमा दुई स्थानमा आइसोलेसन केन्द्र बनाइने

चितवन । भरतपुरस्थित वागीश्वरी र शारदानगरमा आइसोलेसन केन्द्र बनाउन जिल्लाको उच्चस्तरीय टोलीले  स्थलगत अध्ययन तथा छलफल गरेको छ ।  चितवनबाट प्रतिनिधित...

कारमा मृत भेटिएका तीनैजना बालकको पहिचान खुल्यो

दाङ् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ को स्याउली बजार नजिक रोकिराखेको भारतीय नम्बरको कारभित्र हिजो शनिबार बेलुका मृतावस्थामा भेटिएका तीनैजना बालकको आज पहिच...

अरु धेरै
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Salt Trending Alphabet Education Consultancy Pioneer Software Technologies