प्रचण्डसँग मोर्चाको मागः स्थानीय चुनाव जसरी पनि फिर्ता स्थगित गर्नुपर्यो

काठमाडौ, २५ फागुन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको बैठक सकिएको छ । बैठकमा मोर्चाले प्रचण्डलाई पाँच बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सात दिनभित्र माग पुरा नभए सरकारबाट स्वतः समर्थन फिर्ता हुने उक्तपत्रमा उल्लेख छ । बैठकमा मोर्चाका नेताहरुले बैशाख ३१ गतेका लागि घोषणा गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्नुपर्ने, संविधान संशोधन विद्येयक अगाडि बढाउनुपर्ने, सप्तरी घटनाका दोषीमाथि कार्वाही हुनुपर्ने, घटनाका मृतकहरुलाई सहिद घोषणा, परिवारलाई राहत र घाइतेहरुको उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय समेटिएको ज्ञापन पत्रबारे प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले उठाएका मागबारे सरकारमा सहभागी दलहरुसँग छलफल गरेर निष्कर्ष पुग्ने जानकारी गराए । यस्तो छ मोर्चाको माग संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौं २५ फाल्गुन, २०७३ विषयः ज्ञापन–पत्र सम्बन्धमा उपरोक्त सम्बन्धमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा एवं संघीय गठबन्धनसँग नेकपा ९माओवादी केन्द्र० र नेपाली कांग्रेसबीच भएको तीनबुँदे सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न कै लागि हाम्रो समर्थनमा तपाईको नेतृत्वमा सरकारको गठन भएको हो । तर, आजसम्म मोर्चा र गठबन्धनले उठाएका मुद्दाहरुलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुको सट्टा संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता लगायतका सवालहरुलाई नै धरापमा पार्ने गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गरी परिस्थितिलाई झन् गम्भीर बनाउने कार्य गरेको छ । २०७३ साल फाल्गुन २३ गते सप्तरीमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम गरिरहेका जनतामाथि सरकारले गोली हानेर ७ जनाको हत्या र दर्जनौं घाइते बनाएको छ र कयौंको गिरफ्तारी गरिएका घटनाले हामीले सरकारलाई दिएको समर्थनलाई यस्तो अवस्थामा निरन्तरता दिने अवस्था नरहेको समेत जानकारी गराउन चाहन्छौं । सरकारले तत्काल निम्न कार्यहरु आजैको मितिदेखि ७ दिनभित्र गर्न यो ज्ञापन पत्र दिइएको छ । ज्ञापन पत्रमा उल्लेखित बुँदाहरु तोकिएको अवधिभित्र पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन स्वतः नरहने समेत जानकारी गराइन्छ ।

• २०७४ वैशाख ३१ गतेको लागि सरकारद्वारा घोषणा गरिएका स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु फिर्ता गरिनु पर्दछ ।
• संविधान संशोधन गरी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले उठाएका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गरिनु पर्दछ । राज्य पुनर्संरचना लगायतका विषयहरुलाई मोर्चा र गठबन्धनको सहमतिको आधारमा संवैधानिक रुपले परिमार्जित गरी संशोधन गर्ने र पहिला संघीय व्यवस्थापिका संसद् र प्रदेश सभाको निर्वाचन गराउने, प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी प्रादेशिक सरकारले स्थानीय तहको संरचना र निर्वाचन गराउने कार्यको समेत संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था गर्ने ।
• तीन बुँदे सम्झौता यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने । 
•  सप्तरीमा प्रहरीद्वारा हत्या गरिएकाहरुलाई शहीद घोषणा गरी तिनका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने, घाइतेहरुको उपचार खर्च सरकारले नै व्यहोर्नु पर्ने, विरोध कार्यक्रमका दौरान विभिन्न स्थानहरुमा गिरफ्तार गरिकाहरुलाई तुरन्त रिहाई गरिनु पर्दछ ।
•  सप्तरीमा भएको हिंशा, हत्या तथा नरसंहारमा संलग्न दोषि उपर छानविन गरी कारबाही गर्न उच्चस्तरिय न्यायिक छानविन आयोगको गठन गरिनु पर्दछ । १ उपेन्द्र यादव– अध्यक्ष, संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल २ महन्थ ठाकुर– अध्यक्ष, तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी ३ राजेन्द्र महतो– अध्यक्ष, सद्भावना पार्टी ४ शरत्सिंह भण्डारी– अध्यक्ष, राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी ५  महेन्द्र राय यादव– अध्यक्ष, तराई मधेश सद्भावना पार्टी ६  अनिलकुमार झा– अध्यक्ष, नेपाल सद्भावना पार्टी ७ राजकिशोर यादव– अध्यक्ष, मधेशी जनअधिकार फोरम ९गणतान्त्रिक०