जेल बस्दा करोडाैंबाट उन्मुक्ति

काठमाडौं, १४ फागुन । प्रतीतपत्र घोटाला (विदेशी विनिमय कसुर) मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०५९ सालमा सरस्वती रन्जितलाई एक वर्ष कैद र चार करोड १६ लाख ४२ हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्‍यो । फैसलाको ११ वर्षपछि उनी काठमाडौंको टेकुुबाट पक्राउ परिन् । कैद सजाय भोगिसकेपछि पनि उनी जेलमै छिन् । अाजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ– केन्द्रीय कारागार सुुन्धारामा रहेकी रन्जित जरिबानाबापतको कैद सजाय भोगिरहेकी छन् । अब बढीमा दुुई वर्षभित्र जेलमुुक्त हुुनेछिन् । काठमाडौंको जैसीदेवलकी रन्जित भक्तपुुरमा खोलिएको बैजन्ती इन्टरप्राइजेजकी सञ्चालक हुन् । विदेशी विनिमय कसुुरमै काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०६७ सालमा फैसला गर्दै दोलखाका भीमबहादुुुुर तामाङलाई एक करोड ११ लाख ६ हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिबाना गर्‍यो । काठमाडौंको कपनमा जैतुुन इम्पेक्स सञ्चालन गरेका तामाङ अदालतले फैसला गरेको तीन वर्षपछि कपनबाटै पक्राउ परे । उनले जरिबाना तिरेनन् । अहिले केन्द्रीय कारागार सुुन्धारामा छन्। अब बढीमा एक वर्षभित्र उनी जेलमुुक्त हुुनेछन् । उनले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बानेश्वर शाखामा कम्प्युुटर पाट्स आयात गर्न खोलेको प्रतीतपत्रमार्फत झूटो विवरण पेस गरी अमेरिकी डलर अपचलन गरेका थिए । यसैगरी विदेशी विनिमय, भ्रष्टाचार र सरकारी छाप दस्तखत किर्ते अभियोगमा एक वर्ष कैद र करिब ३१ करोड जरिबाना सजाय पाएका काठमाडौंका बलराम सापकोटा केन्द्रीय कारागारमा जरिबानाबापतको कैद काटिरहेका छन् । अदालतको फैसलापछि २०७१ सालमा पक्राउ परेका बलराम कोइली इम्पोरियमका सञ्चालक थिए । अपराधीलाई करोडौं रुपैयाँ जरिबाना सुुुुनाइए पनि कमजोर कानुुुुनी प्रावधानका कारण धेरैले जेलमै बसेर जरिबाना भुुुुक्तान गर्ने गरेका छन् । कैद र जरिबाना दुुुुवै सजाय भएको अवस्थामा जरिबानाबापत बढीमा चार वर्षमात्र कैद बस्नुुुुपर्छ । ‘जरिबाना तिर्न नसके अपराधीले दिनको २५ रुपैयाँका दरले जेलमा बसेर जरिबाना मिनाहा गर्छ । तर बढीमा चार वर्षभन्दा बढी बस्नु पर्दैन । यसले गर्दा करोडौं जरिबाना गरिएका अभियुक्तले रकम तिर्नभन्दा पनि जेलमै बस्न रुचाउने गरेको देखिएको छ’, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका शाखा अधिकृत कृष्णशरण लामिछाने भन्छन् । ‘३५ हजार रुपैयाँ तिर्न नसकेरै चार वर्ष जेल बस्न बाध्य अभियुक्त पनि छन् । उनीहरू वास्तवमै निम्न आयस्तरका हुन् तर करोडौं जरिबाना भएका अपराधी पनि चार वर्ष नै बसिरहेका छन् । आर्थिक अवस्था बलियो नभईकन यस्ता ठूला अपराध हुुन सक्दैनन् । कानुुनले दुुवैखालका अपराधीलाई समान सजाय तोकेको छ’, महानिर्देशक घिमिरे भन्छन् । जरिबाना असुुुुल्ने सन्दर्भमा अदालतले अपराधीको सम्पत्ति नखोज्ने प्रचलनले गर्दा पनि करोडौं जरिबाना भएका अपराधी कैदमै रहेर भुुुुक्तानी गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘अपराधीले म तिर्छुुुु भन्यो भने तिर्‍यो, नत्र अदालतले उसको सम्पत्ति खोजेर असुुुुल्ने व्यवस्था छैन । यसको फाइदा अपराधीले उठाइरहेका छन्’, लामिछाने भन्छन् । अपराध अनुुुुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुुुुख विज्ञानराज शर्मा कमजोर कानुुुुनकै कारण अपराधीले पटकपटक अपराध दोहो¥याउने गरेको बताउँछन् । ‘त्यति छोटो समय जेलमा बस्दा करोडौं रुपैयाँ तिर्नु नपर्ने भएपछि अपराधीको मनोबल बढ्छ । अर्कोतर्फ जेलमा बस्दा पनि पूरा समय बस्नु नपर्ने सम्भावना हुुुुन्छ । यसमा राजनीतिक सम्बन्धहरूको पनि प्रभाव रहन्छ’, भर्खरै सेवाबाट अवकाश पाएका शर्मा भन्छन् । कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक कृष्णचन्द्र घिमिरे ३५ हजार रुपैयाँ तिर्न नसक्ने र करोडौं रुपैयाँ नतिर्नेले एउटै सजाय पाउनु अव्यावहारिक रहेको बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुुुुसार नेपाल प्रहरीले विशेष अभियान सञ्चालन गरेका २४ जिल्लाबाट गत आर्थिक वर्ष कुुुुल दुुुुई अर्ब ८३ करोड ७५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ जरिबाना असुुुुल भएको थियो । त्यसबाहेक दुुुुई अर्ब ८० लाख ५९ हजार ७६ हजार रुपैयाँ जरिबाना भने कैदबाट असुुुुल भएको थियो । निर्देशनालयका अनुुुुसार हालसम्म ११ अर्ब ३६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ जरिबाना असुुुुल्न बाँकी छ । यसैगरी अपराधीबाट असुुुुल गर्न बाँकी कैद करिब एक लाख नौ हजार तीन सय चार वर्ष छ । बैंकिङ कसुुुुरमा ६ वर्ष कैद र १३ करोडभन्दा बढी जरिबाना भएका अरुणकुुुुमार मराठा २०७२ सालयता जेलमा छन् । एक वर्षभन्दा बढी कैद र करोडभन्दा बढी जरिबाना भएका दर्जनौं अपराधी २०७० सालयता जेलमा छन् ।