सरकारले माथिल्लो अरुणलाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने

काठमाडौँ, २२ माघ । सरकारले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने भएको छ । सो आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेको हो । यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी केही दिन पहिले कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता गराएको हो । कम्पनी दर्ता भएपछि थप आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव दर्ता गर्न लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले सो आयोजना प्राधिकरणले नै बनाउने गरी सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको थियो । प्राधिकरणले नै निर्माण गर्ने गरी अगाडि बढाइएको प्रस्तावलाई संशोधन गरी प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत अगाडि बढाउन पनि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । लामो समयदेखि प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको सो आयोजना विदेशी प्रवद्र्धकलाई दिन लागिएको भन्दै विरोधसमेत भएको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सस्तो आयोजनाको रुपमा रहेको सो आयोजना कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । कुल ३३५ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना हालसम्मकै सबैभन्दा सस्तो आयोजनाको रुपमा मानिन्छ । प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमार्फत अगाडि बढाएका आयोजनाको प्रतिफल राम्रो देखिएको र व्यवस्थापनसमेत चुस्त देखिएको सन्दर्भमा कम्पनी ढाँचामा आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । आयोजनामा प्राधिकरणको शतप्रतिशत लगानी रहनेछ । लगानी जुटाउने विषयमा विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग पनि छलफल सुरु भइसकेको छ । भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगमले निर्माण गर्न लागेको नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको बाँधस्थल भन्दा आठ किलोमिटर माथि आयोजना स्थल रहेको छ । आयोजनालाई गति दिन परामर्शदाता, प्राविधिक मूल्याङ्कन तथा लगानीको जोहोलगायतका विषयमा समेत प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । प्राधिकरणको हातमा कुनै पनि आयोजना नरहेको अवस्थामा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको हो । प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष लीलामणि पौड्यालले आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै अगाडि बढाउने निर्णय गर्नुभएको थियो । निर्णय भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्दा अन्यौल बढेको थियो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सो आयोजना चिनियाँ लगानीमा अगाडि बढाउने विषयमा चीन सरकारसँग सामान्य कुराकानी भए पनि ठोस प्रस्ताव भने अगाडि बढ्न सकेका थिएन । प्राधिकरणले नै सन् १९९१ मा सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माण गर्दा कम डुबान क्षेत्र पर्छ भने अध्ययनको आधारमा हालसम्मकै सबैभन्दा सस्तो आयोजनामध्ये एक हो । तीन सय पैतीस मेगावाटको उक्त आयोजनाको लागत ५३ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ रहनेछ । प्राधिकरणकाअनुसार सो आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्को लागत प्रति युनिट दुई रुपैयाँ ७४ पैसा मात्रै पर्नेछ । आयोजनाको क्षमतालाई बढाएर ७ सय मेगावाटसम्म बनाउन सकिने प्राधिकरणको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । सन् १९९१ मा जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले गरेको अध्ययनमा सो आयोजना सहज र सस्तो आयोजनाको रुपमा रहेको देखाएको थियो ।