गृहमन्त्री नै हराएपछि...

काठमाडौं, १८ माघ । व्यवस्थापिका संसद्‌को सोमबारको बैठकको पहिलो कार्यसूचीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनसहितको निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) बिधेयक छलफल गरियोस भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम थियो। दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको संसद्‌को बैठक १५ मिनेट ढिलो शुरु भएपनि गृहमन्त्री निधि त्यहाँ थिएनन्। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ– निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरोकारवाला निकायहरुसँग सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहेको सरकारका गृहमन्त्री निधि निर्वाचन सम्बन्धी बिधेयक संसद्‌मा पेश गर्ने आफनो कार्यसूची भुलिदिन्छन र उनी त्यतिधेरै उदासिन बनिदिन्छन भन्ने कसैले अनुमान लगाएका थिएनन्। सांसदहरु कार्यसूची अनुसार संसद्‌को कारबाही अगाडि बढने अपेक्षा गरिरहेका थिए। शुन्य समयमा १० जना र विशेष समयमा सात जना साँसदले बोलिसक्दा पनि गृहमन्त्री निधि बैठकमा नपुगेको कुरा सभामुख ओनसरी घर्ती,उनको सचिवालयका कर्मचारी र केहि साँसद बाहेक अधिकाँश सांसद अनविज्ञ थिए। बैठकमा गृहमन्त्री निधि आइनपुगेको थाहापाएपछि सभामुख घर्तीले कार्यसूचीमा रहेको बिषयलाई हटाइएको जानकारी गराएर बैठक नै स्थगित गर्ने निधो गरिन्। सभामुख घर्तीले निर्वाचन बिधेयकलाई कार्यसूचीबाट नै हटाएको सुनेपछि सांसदहरु आश्चर्यचकित भए। बैठकमा गृहमन्त्री निधि नरहेको सांसदहरुलाई थाहा थिएन। शुन्य र बिशेष समयमा सांसदहरुले बोलिसक्दा गृहमन्त्री निधि आइपुग्ने अपेक्षा गरेकी सभामुख घर्तीसँग सो बिधेयकलाई कार्यसूचीबाट हटाउनुको बिकल्प पनि थिएन्। कार्यसूचीमा रहेका बाँकी बिषय सकेर बैठक स्थगित गरेकी थिइन्। आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरेर सभामुख घर्तीले गृहमन्त्री निधिलाई खोज्न आफनो सचिवालयका कर्मचारीलाई अह्राइन्। बैठक स्थगित भएको केहिवेरमा गृहमन्त्री निधि संसद्‌मा प्रवेश गरे। त्यसपछि फेरी २ बजेर ४० मिनेटमा दोस्रो बैठक सुरु भयो। दोस्रो बैठकमा गृहमन्त्री निधिले निर्वाचन कसुर तथा सजाय बिधेयक संसद्‌मा पेश गरे। राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन सहितको निर्वाचन कसुर तथा सजाय बिधेयक माथि छलफल गरियोस भनी प्रस्ताव राखेपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका साँसद प्रेम सुवालले आफना माग बिधेयकमा समेटन आग्रह गरे। सुवालले निर्वाचनमा गम्भीर कसुर गर्ने, भोजभतेर गर्ने,जागिर दिने आश्वसन बाँडने,मोबाइल तथा भौतिक सामग्री वितरण गर्ने,मतदान केन्द्र तोडफोड गर्ने दल र उम्मेदवार एवं कर्मचारीलाई कडा कार्वाही गर्ने व्यवस्था राख्न माग गरेका थिए। सुवालको माग सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री निधिले गैरकानुनी काम गर्ने राजनीतिक दल,उम्मेदवार तथा कर्मचारीलाई दण्डित गरिने विश्वास दिलाए। राज्य व्यवस्था समितिले दिएको सुझाव तथा परिमार्जनलाई बिधेयकमा समावेश गरी गैरकानुनी कार्य नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरिएको गृहमन्त्री निधिले बताए। अन्त्यमा निर्वाचन कसुर तथा सजाय विधेयक २०७३ पारित गरियोस भन्ने गृहमन्त्री निधिको प्रस्ताव संसद्‌ले स्वीकृत गर्‍यो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सो बिधेयक प्रमाणित गरेपछि कानुनका रुपमा कार्यान्वयन हुनेछ । संसद्‌को अर्को बैठक बुधवार तीन बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ।