सचिव अनुगमनको समिति नै बेवारिसे

काठमाडौं, १४ माघ । सरकारले सचिव तथा सहसचिवको अनुगमन एवं मूल्यांकनका लागि बनाएको समिति नै बेवारिसे बनेको छ । निजामती कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन तथा मूल्यांकनका लागि २० असोजमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वसचिव मधुरमण आचार्य र सुरेशमान श्रेष्ठ रहेको एक अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति गठन गरेकामा उक्त समिति बेवारिसेजस्तै बनेको हो । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरिए पनि समितिका सदस्य नै यसबारे बेखबर रहेको पाइएको छ । सरकारले समिति सदस्यलाई स्पष्ट कार्यादेश दिन नसक्दा र सम्बन्धित व्यक्ति तथा निकायले पनि बेवास्ता गर्दा समिति बेवारिसे बनेको हो । २० असोजमा नै समितिमा चयन गरिएका पूर्वसचिव आचार्यले यो विषय आफूले अनौपचारिक रूपमा सुनेको भन्दै यसबारेमा मुख्य सचिवबाटै जानकारी लिन आग्रह गरे । ‘खै कता समिति बन्यो भन्ने त सुनेको थिएँ,’ आचार्यले समितिबारे जानकारी नै नभएको संकेत गर्दै राजधानीसँग भने, ‘यो विषय मलाईभन्दा पनि समिति गठन गर्ने मुख्य सचिवलाई नै सोध्नुस् ।’प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव दामोदर रेग्मी भने कार्यदेशसहित समिति गठन गरिएको तर यसको प्रगति विवरणबारे आफूसँग कुनै जानकारी नआएको बताउँछन् । स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले समिति गठन गर्ने निर्णय गरे पनि सोही दिन नियुक्त गरिएका सदस्यहरूसँग कुनै समन्वय भएको छैन । मन्त्रिपरिषद् बैठकले समिति गठन गरेलगत्तै सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले समितिले नेपाल सरकारका सचिव र सहसचिवहरूको नेतृत्व क्षमता र कार्यसम्पादनको नियमित अनुगमन गर्ने र सरकारलाई रिपोर्ट दिने काम गर्ने बताएका थिए । तर, समिति गठन भएको चार महिनासम्म समितिले कुनै अनुगमन र मूल्यांकनको काम अघि बढाएको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यभार सम्हालेसँगै सरकारका सबै सचिवलाई राम्रो र नतिजा आउने गरी काम नगरिए कारबाही हुने चेतावनी दिँदै आए पनि कार्यसम्पादन प्रभावकारी नभएको आलोचना बढ्दै गएको थियो । सचिव तथा सचिवहरूले सन्तोषजनक काम नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट बनेपछि पूर्वनिजामती उच्च अधिकारीलाई समेटेर अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति गठन गरिएको थियो । सरकारले राजनीतिक विषयमा बनाइने समितिहरू सरकार परिवर्तन भएसँगै स्वतः समाप्त हुने भए पनि निजामतीसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको यो अनुगमन समिति पनि कुनै काम नगरी भंग हुने स्थितिमा पुगेको हो ।