सुन तस्करको योजनामा रामशरण चलेपछि...

काठमाडौं, ११ माघ । नेपाल प्रहरकिो केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले विमानस्थलबाट बरामद साढे ३३ किलो सुन ल्याउने भरिया गोपाल शाहीलाई पक्राउ गरे पनि असली मालिकलाई कठघरामा ल्याउन सकेको छैन । दृष्टि साप्ताहिकमा खबर छ– उक्त सुनका भरिया शाहीले प्रहरीमा दिएको बयानले उक्त सुनकाण्ड अझै रहस्यमय बनाएको छ । र, सुनतस्करीमा राज्यकै संलग्नता देखिन थालेको छ । अख्तियारले पनि सुन तस्करीका विषयमा अनुसन्धान थालेको छ । आयोगले थालेको अनुसन्धानमा सुनतस्करीको संगठित गिरोहलाई प्रोत्साहित गर्न अर्थमन्त्रालयले सुराकी भत्ता कटौती गर्ने निर्णय गरेको नयाँ तथ्य पत्ता लागेको छ । पैसाको लोभमा सुन तस्करी गर्ने भरियाहरुले यसअघि प्रहरीलाई सुराकी दिने गरिएकोमा सुराकीलाई निरुत्साहित गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले भन्सार नियमावली २०७२ असारमा संशोधन गरेर सुन तस्करीको संगठित गिरोहलाई प्रोत्साहित गरेको नयाँ कुरा पत्ता लागेको छ । साढे ३३ किलो सुन प्रकरणमा भरिया लगायत भन्सारका केही कर्मचारीहरु पक्राउ परेबाट पनि उनीहरुलाई कसले सेटिङ मिलाएका थिए भन्ने कुरा सजिलैसँग पत्ता लाग्न सक्छ । प्रहरीले सुनकाण्डलाई जरैदेखि खोतल्न पक्राउ परेका भरियामाथि संगठित गिरोहको नाइके पक्राउ गर्न गाह्रो नपर्ने कुरा नेपाल प्रहरीको दक्षताले नै प्रष्ट पारेको छ । सुराकी भत्ता दिने व्यवस्था भन्सार नियमावली संशोधन गरी २०७२ साउनदेखि हटाएपछि अवैध सुन भित्रिने गरेको खुलासा भएको छ । १५ प्रतिशत सुराकी भत्ताको आकर्षणका कारण प्रहरी अवैध सुन बरामद गर्न सक्रियतापूर्वक लाग्दै आएको थियो । तर सुन सुराकी विवादमा सार्वजनिक लेखासमितिले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भन्सार नियमावली संशोधन गरी तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था राख्न निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारको निर्देशनमा भन्सार नियमावलीमा सुन बरामद भएपछि सुराकीलाई बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म दिनसक्ने प्रावधान राखिएको थियो । २०७२ असारमा तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सुन तस्करकै योजनामा भन्सार नियमावली संशोधन गरेपछि अवैध सुन बरामद हुन छाडेको तथ्यांकले देखाएको छ ।