सचिव दरबन्दी थप्न मन्त्रीको दबाब

काठमाडौं, २८ पुस । संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय निर्देशक समिति र समन्वय समितिले अत्यावश्यकबाहेक अन्य पदमा दरबन्दी थप नगर्ने निर्णय गरे पनि सरकारका केही मन्त्रीले आफूखुसी सचिव पदमा दरबन्दी थप गर्ने प्रयास थालेका छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अध्यक्षतामा रहेको संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना निर्देशक समिति र मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुुवेदीको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिले यसअघि नै संघीयता कार्यान्वयन र प्रशासन पुनर्संरचनाका लागि सहज बनाउन सरकारी सेवामा अत्यावश्यकबाहेक कुनै पनि पदमा दरबन्दी थप नगर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, केही मन्त्रीहरूले आफू निकटका सहसचिवलाई सचिव बनाउन हचुवाका आधारमा सचिव दरबन्दी थप गर्ने प्रयास गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री शंकर भण्डारीले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिमा सचिवको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएका थिए । अन्य केही मन्त्री पनि सचिव दरबन्दी थप्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, प्रशासकहरूले सचिवजस्तो महत्वपूर्ण पद हचुवाको आधारमा थप्न नुने भन्दै विरोध गरेका छन् । यस्ता प्रयासले संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचनामा गम्भीर समस्या सिर्जना हुनसक्ने उनीहरूको भनाइ छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्दा संघमा १२ देखि १५ वटा मात्रै मन्त्रालय बनाउनुपर्ने सुझाब सरकारद्वारा गठित विभिन्न समितिले दिएका छन् । मन्त्रालयको संख्या घट्दा सचिवहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या हुन सक्छ । हाल विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र आयोगमा गरी ६० जनाभन्दा बढी सचिव छन् ।