संविधान संशोधनको विरोध किन ?

सरकारले व्यवस्थापिका संस्दमा दर्ता गराएका संविधान संधोशन विधेयक किनारा नलागेका कारण देश लामो समयदेखि अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । संविधान संशोधन प्रस्तावलाई लिएर देशका ठूला राजनीतिक दल मात्र होइन, स—साना दल फरक फरक धारमा उभिएका छन् । संविधान संशोधन नभएसम्म देशले विकास पाउँदैन भन्ने अडानमा सत्ता पक्षका नेताहरु रहेका छन् । संशोधन प्रस्तावको कुनै औचित्य नै छैन भन्दै आएका नेकपा एमालेले व्यवस्थापिका संसद लामो समयदेखि अवरुद्ध बनाएका छन् । [caption id=\"attachment_110639\" align=\"alignleft\" width=\"257\"] प्रेमचन्द्र झा[/caption] व्यवस्थापिका संसदमा संविधान संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएदेखि नै एमाले सदन अवरुद्ध पारेका छ्न । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली सरकार प्रमुख रहेकाबेला आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासंग गरेका औपचारिक/अनौपचारीक वर्तामा सहमति नजिक पुग्न लागेका विषयमा वर्तमान सरकार संशोधन ल्याउँदा किन विरोध गरेका हुन् तथ्य सार्वजनिक भएको छैन । नेकपा एमाले आफै सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाबेला गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न किन पछाडि हटिरहेका छन् । यही तर्कलाई लिएर व्यवस्थापिका संसद भित्र सत्ता पक्ष र विपक्षका सांसदको आ—आफ्नै भनाई तथा तर्क रहेका छन् ।

संशोधन प्रस्तावसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सफलता/असफलता जोडिएको छ । सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भयो भने सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सफल मानिनु हुनेछ । विफल भयो भने प्रचण्ड सरकारको विकल्प खोजिने प्रबल सम्भावना छ ।

संविधान संसोधन गरेर आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा लगायतका दललाई समर्थन लिएर संविधान कार्यान्वयन गराउने पक्षमा सरकार रहेका छन् । प्रमुख विपक्षी संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर सदन अबरुद्ध गरी व्यवस्थापिका संसदबाट हुने नियमित काम कार्यवाही समेत रोकिदिएका छन् । सदनमा कार्यवाही लामो समयदेखि रोकिएका कारण नयाँ संविधान निर्माण भएको आधारमा गर्नुपर्ने अत्यन्त महत्वपूर्ण नियम कानून बनाउने काम अवरुद्ध भएको छ । संसदले सरकारलाई जुन किसिमले निर्देश गर्नुपर्ने हो हुन पाएको छैन । सरकार र संसद एक अर्काको परिपुरक हुन् । सरकारलाई हमेशा दिशानिर्देश गर्ने काम व्यवस्थापिका संसदको हुन्छ । तर अवरुद्ध संसदमा सरकार मात्र होइन बाँकी सबै विषयमा लामो समयदेखि छलफल हुन पाइरहेको छैन । अवरुद्ध संसद खुलाउन शीर्ष नेताबीच पटकपटक छलफल भइसक्दासमेत प्रभावकारी निकास नपाइरहेको अवस्था लामो समयदेखि कायम छ । संसदको अवरुद्ध खुलाउन नेकपा एमाले संशोधन प्रस्ताव पूर्णरुपले फिर्ता लिनुपर्ने अडानमा कायमै रहेकाछन् । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस व्यवस्थापिका संसदमा र निर्वाचनको मिति घोषणा र संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउने धारणा राखेका छन् । कुनै पनि विषयमा सत्ता पक्ष र प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले मिलनविन्दु नजिक पुग्न नसकेको अवस्था छ । सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विध्येकमा चारवटा विषय समावेश गरिएका छन् । राष्ट्रियसभामा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने, अंगिकृत नागरिकलाई अन्य सरह सेवा सुविधा हुने, हिन्दी भाषालाई पनि राष्ट्रिय भाषाको मान्यता र पश्च्मिको बर्दियादेखि नवलपरासी सम्मको जिल्लालाई प्रदेश नम्बर ५ कायम गर्ने संशोधनमा उल्लेख रहेका छन् । सरकारद्वारा प्रस्ताव गरिएको संशोधन संदनमा कार्यसूचीमा नपरे पनि एमालेका सांसदद्वारा लगातार सदन बहिष्कार एवं अवरोध गर्नुले संविधान संशोधन भइहाल्ने अवस्था देखिदैन । तर यसले एउटा कुराको पुष्टि के गरेका छन् भने संविधान संशोधनको कुरालाई लिएर व्यवस्थापिका संसद दुई धारमा देखिएको छ । मधेशका पक्षधर र मधेशी विरोधी पार्टीका रुपमा कित्ता छुटयाउने काम भएका छन् । सदनमा दर्ता संशोधन विधेयक उपर मधेशी मोर्चाले उठाएका मागहरु पुरा हुने अवस्था नरहेपनि सरकारले दर्ता गराएको संशोधन पारित गराउन कतिको इमान्दारी साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । मधेशी मोर्चाका घटक दलको लागि जिज्ञासा मात्र हुन सक्छ । मधेशी मोर्चाले संविधान संशोधनको पक्षमा बोले पनि खुलेर विरोध समेत गर्ने स्थितिमा छैन । मधेशी मोर्चालाई संविधान संसोधनको विषयमा पेलेर जाने मुडमा मधेश विरोधी पार्टीहरु रहेका कारण मौन बसेका छन् । मधेशी मोर्चाले आफ्ना माग र अडानका रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएका धेरै महत्वपूर्ण कुराहरु यस संशोधनले समेटन सकेको छैन । यो संशोधन सरकारको पक्षबाट आएका कारण यसलाई सरकारी संशोधनको रुपमा मात्र मधेशी मोर्चाले देखिरहेका छन् । संशोधनमा प्रमुख विपक्षीलाई साथ लिनुको साटो संशोधनको विरोधमा भएका आन्दोलनमा सत्तापक्षका नेता गएर सम्बोधन गरेका विषयलाई सरकारको दोहरो चरित्र एवं सरकार संशोधनप्रति इमान्दार नभएको आरोप लगाएका छन् । संसदमा दर्ता भएको विधेयक पारित वा खारेज हुन्छ । यसबेला यस्तै हुन्छ भन्ने स्थिति छैन । सरकार संशोधनको पक्षमा दुई तिहाई जुटाउने कसरतमा छ । संशोधन प्रस्तावसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सफलता/असफलता जोडिएको छ । सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भयो भने सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सफल मानिनु हुनेछ । विफल भयो भने प्रचण्ड सरकारको विकल्प खोजिने प्रबल सम्भावना छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सरकारको नेतृत्व दिनु अगाडि कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको बीच भएको सम्झदारी अनुसार सरकार परिवर्तन नौ महिनामा गरिने भनिएको थियो । मधेशी मोर्चाका माग र अडानमा आएका थोरै कुरालाई यस संधोनले समेटे पनि धेरै महत्वपूर्ण मागलाई पाखा लगाउने काम गरिदिएको देखिन्छ । मधेशी मोर्चाले प्रदेश नम्बर २ मा नेपालका तीन जिल्लालाई राख्न भनेका थिए । मधेशका जिल्लाले परिचित झापा, मोरङ्ग र सुनसरीलाई यस संशोधनले छोएको समेत छैन । यसले के प्रकट हुन्छ भने मधेशी नेता वा जनताले झापा, मोरङ्ग र सुनसरीलाई प्रदेश नम्बर दुईमा राख्ने विषय छाडिसकेका छन् वा सरकार छोडन लगाइरहेको छ । पश्चिमका जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने कैलाली र कंचनपुरलाई समेत यस संशोधनले छोएको छैन । वर्दियादेखि नवलपरासीसम्म प्रदेश नम्बर ५ मधेशकै जिल्लालाई राखेर कायम गराउन प्रस्ताव गरेका छन् । सरकारले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन इमान्दार नरहेको मधेशी मोर्चाको नेताहरु बताइरहेका छन् । सरकारको दोहोरो नीति संविधान संशोधनमा रहेको मधेशी नेताले आरोप लगाएका छन् । व्यवस्थापिका संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने सरकारले सो अनुरुप सरकार परिवर्तन हुने हो कि समय अगाडि नै प्रचण्ड सरकार असफल भएर सत्ता त्याग गर्ने हो । लामो समयदेखि भई रहेको सदन अवरुद्ध कसैको लागि पनि हितकारी छैन । सत्ता साझेदारबीच कायम तालमेलका कारण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार तुल्नात्मक रुपले राम्रो ढंगले चलेका छन् । देशमा शान्ति सुरक्षा कायम छ । उर्जा संकटको मार खेप्दै आएका पछिल्ला सरकारहरु यस्तो यो सरकारलाई त्यस्तो समस्या परेका छैन । काठमाडौंलाई लोडसेडिङ्ग मुक्त बनाउने अभियानमा अघि बढिरहेको सरकारलाई सदनमा भएको लोडसेडिङ्ग हटाउन विपक्षीसँग सहयोगको खाँचो देखिन्छ । विपक्षीको सहयोगविना सरकारउपर रहेको निर्वाचनरुपी महत्व जिम्मेवारी पार लगाउन मुस्किल छ । २०७४ साल माघ ७ भित्र तीनवटा निर्वाचन गर्नेपर्ने संविधानमा नै निर्देश गरिएको छ । संविधानद्वारा निर्देशित निर्वाचन समयमा सम्पन्न नगरिए संविधान उल्लंघन हुन जान्छ । संविधानले निर्देश गरेको तालिका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा हुने बेलामा भइरहेको सदन अवरोधले संविधान कार्यान्वयनमा ठुलो बाधा उत्पन्न हुँदै गएको छ । संसद अवरोध हटाई संविधानले निर्देशन गरेको निर्वाचन घोषणा गराउनु प्रधानमन्त्री प्रचण्डकासामु ठुलो चुनौती छ । संविधान संसोधनलाई लिएर भईरहेको सदन अवरोध निर्वाचनको घोषणासहित आन्दोलनरत पक्षलाई कसरी चुनावमा जाने गरी बातावरण सृजना गर्नसक्छ । त्यसको लागि उचित तरिका के हुन सक्छ । सरकारको लागि महत्वपूर्ण सवाल बनेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने मुडमा सबै राजनीतिक दल रहेका छन् । तर संविधान संसोधन गर्न नचाहने र संविधान संशोधन चाहनेको मिलन विन्दु पहिल्याउन नसक्दा निर्वाचनको मिति घोषणामा ढिलाई भइरहेको छ । विवादलाई संवादको मध्यमले समाधान गरी सबैको भावनालाई समेटेर संसद भित्रबाटै समाधान खोज्ने हो भने संविधान कार्यान्वयन भई निर्वाचन हुने देखिन्छ । यसमा सहि समाधान भएन भने मधेशी मोर्चा लगायतले आन्दोलन गर्नेछन् । देशमा थप असहज अवस्थाको सृजना हुन नदिन सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी गम्भीर हुन जरुरी देखिन्छ । साथै देशलाई लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी पनि बनाउनु हुँदैन । (झा नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहटका पूर्व अध्यक्ष हुन् ।)