नाका खोल्न चीनको सर्त

काठमाडौं, ७ पुस । उत्तरी सीमा जोडिएका बैकल्पिक नाका र भञ्ज्याङको सुरक्षामा चिनिया अधिकारीले विशेष चासो देखाएका छन् । बन्द भएका र पूर्वाधार विकास भइसकेका नाका खोल्न चीनले सुरक्षा र एक चीन नीतिमा भरपर्दो प्रत्याभूति खोजेको हो । आजको कारोबार दैनिकमा खबर छ– सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी र रसुवागढी–केरुङ बाहेक अन्य नाकालाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि खुलाउन चीनले भरपर्दो सुरक्षा प्रत्याभूति मागेको गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतले बतायो । नाका जोड्ने नेपाल तर्फको सडक पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउन चीनले आग्रह गरेको छ । विनाशकारी भूकम्पपछि तातोपानी नाका पूर्ण रूपमा ठप्प छ भने रसुवागढी–केरुङ पूर्वाधार चुस्त नहुँदा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । नेपाल तर्फको सडक सञ्जाललाई नाकासम्म पुर्याउन सके चीनसँग १ दर्जन बढी नाकालाई व्यावसायिक प्रयोजनका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । तातोपानी सञ्चालनमा नआउँदा वार्षिक सरदर २० अर्बको कारोबार बन्द भएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपाल–चीन १ हजार ४३९ किमि क्षेत्रभित्र दुवै मुलुकका नागरिक परिचयपत्र देखाएर ३० किमि वारपार गर्नपाउने सन्धी–सम्झौतामा उल्लेख भए पनि स्वतन्त्र तिब्बतका नाममा हुने सम्भावित गतिविधि नयन्त्रणमा चालिएका कदमप्रति आस्वस्त नहुँदा उक्त सुविधाबाट नेपाली पक्ष वञ्चित हुँदै आएको छ । नेपालतर्फको सडक सञ्जाललाई नाकासम्म पुर्याउन सके चीनसँग १ दर्जन बढी नाकालाई व्यावसायिक प्रयोजनका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । तातोपानी सञ्चालनमा नआउँदा वार्षिक सरदर २० अर्बको कारोबार बन्द भएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । बिहीबार मात्रै सभामुख ओनसरी घर्तीको निमन्त्रणामा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका प्रशासनिक प्रमुख बाई मा चिलिमको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय चिनिया अधिकारी ६ दिने नेपाल भ्रमणमा आएका छन् । आजबाट राजनीतिक भेटवार्ता अघि बढाउने तयारीमा रहेको प्रतिनिधिमण्डलले बुधवार साँझ नेपालका लागि चिनिया राजदूतसँग पछिल्लो बस्तुस्थितिबारे जानकारी लिएको उच्च स्रोतले बतायो । ६ दिनसम्म नेपालमा रहने उक्त उच्चस्तरीय टोलीले राजनीतिक भेटवार्ताका अलवा बैकल्पिक नाका सञ्चालन तथा उत्तरी सीमाको सुरक्षामा केन्द्रित रहेर राजनीतिक भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भइसकेको छ । पुस १२ गतेसम्म नेपालमा रहँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि लगायत उच्च पदस्थ अधिकारीसँग भेटवार्ताको कार्यक्रम तय भएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण अवधिभर विशेष सुरक्षा रणनीति लागू गर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई सर्कूलर गरेको छ । चिनिया अधिकारीसँगको भेटमा नाका खुलाउन गृहमन्त्री निधिले विशेष प्रस्ताव राख्ने तयारीमा रहेको उच्च स्रोतले जानकारी दियो । “बन्द रहेका तथा सञ्चालनमा आउनसक्ने उत्तरी नाका खोल्न चिनिया अधिकारीहरुसँग विशेष आग्रह गरिने छ,” गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “भेटका क्रममा एकचीन नीति प्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धतालाई थप विश्वस्त बनाउँनेछौं ।” नेपाल–चीन १ हजार ४३९ किमि क्षेत्रभित्र दुवै मुलुकका नागरिक परिचयपत्र देखाएर ३० किमि वारपार गर्नपाउने सन्धी–सम्झौतामा उल्लेख भए पनि स्वतन्त्र तिब्बतका नाममा हुने सम्भावित गतिविधि नयन्त्रणमा चालिएका कदमप्रति आस्वस्त नहुँदा उक्त सुविधाबाट नेपाली पक्ष वञ्चित हुँदै आएको छ । पूर्वको ताप्लेजुङ देखी सुदूरपश्चिमको दार्चुलासम्मको १ हजार १ सय ५० किमि लम्बाइमा २६ भञ्ज्याङ र १ दर्जन बैकल्पिक नाका चीनसँग जोडिएका छन् । तातोपानी, केरुङ र कोरलाबाहेकका नाका सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माण नै हुन सकेको छैन ।