विधेयक फिर्ता गराउन विपक्षीको नयाँ रणनीति : एकतिहाइ बढी सांसदको ‘संयुक्त वक्तव्य’

काठमाडौं, २६ मंसिर ।एमाले नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ताका लागि दबाब दिन एक तिहाइभन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षरसहितको संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने भएका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– संशोधनमा जनमत र संसद दुवै विपक्षमा रहेको पुष्टि गर्न उनीहरूले यस्तो तयारी गरेका हुन् । यसका लागि विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार एक–दुई दिनभित्रै उनीहरूले २ सय सांसदको हस्ताक्षरसहितको विज्ञप्ति जारी गर्दै छन् । एक तिहाइभन्दा बढी सांसदले संयुक्त वक्तव्य निकाली प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्ने तयारी गरेको एमालेका एक नेताले बताए । ती नेताका अनुसार संसद्को चौथो ठूलो दल सत्तारूढ राप्रपा र थरुहट पार्टीले समेत यथास्थितिमा विधेयकको समर्थन नगर्ने निर्णय गरिसकेका कारण विपक्षमा हस्ताक्षर पुग्ने भएको हो । सत्तारूढ कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रकै नेता तथा सांसदले संशोधनविरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी हुँदै विपक्षमा मतदान गर्ने घोषणा गरेकाले पनि विधेयक फिर्ता नलिने सरकारको नियतले राम्रो संकेत नगरेको एमालेको तर्क छ । संसद्मा विधेयक टेबुल नै हुन नदिने अडानसहित निरन्तर सदन अवरुद्ध गर्दै आएको एमालेले विधेयकको विपक्षमा एक तिहाइभन्दा बढी सांसदको समर्थन जुटाएको छ । एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले पारित नहुने सुनिश्चित हुँदाहुँदै पनि विधेयक फिर्ता नलिएर सरकारले मुठभेड निम्त्याएको बताए । ‘अहिले विधेयकको विपक्षमा आवश्यकभन्दा बढी सांसद छन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ,’ प्रमुख सचेतक ढकालले राजधानीसँग भने, ‘वास्तविकता थाहा पाएर पनि सरकारले मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर सत्ताको दुरुपयोग गर्दै विपक्षीमाथि युद्धको नगरा बजाइरहेको छ ।’ संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकको विपक्षमा एमाले, माले, जनमोर्चा, नेमकिपा, परिवार दल, जनमुक्ति पार्टी, नेपाः पार्टी र मधेस समता पार्टी गरी दुई सय सांसद छन् । विधेयक फेल गराउन १ सय ९९ सांसद भए पुग्छ । परिवार दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भएको छ ।