जलविद्युतमा भारतबाहेकको लगानी सम्भावना समाप्त

काठमाडौं, २४ मंसिर । भारतले यसै साता जारी गरेको क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापार निर्देशिकाले नेपालमा जलविद्युत् विकासलाई ठूलो चुनौती खडा गरेको छ । भारतीय लगानीबाहेकका जलविद्युत् कम्पनीबाट विद्युत् खरिदलाई नियन्त्रित गर्ने भारतीय नीतिले नेपालमा तेस्रो देशको लगानीको सम्भावना लगभग सकिएको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– विद्युत् व्यापारलाई रणनीतिक, राष्ट्रिय र आर्थिक महत्वको मुद्दा बनाउँदै भारतले नेपाल, भुटान र बंगलादेशमा भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत् आयात गर्ने बाटो खुला गरेको छ, तर सम्बन्धित तथा तेस्रो देशका कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली आयात रोकेको छ । यो व्यवस्थाले नेपालमा भारतीय कम्पनी जिएमआरले उत्पादन गर्ने ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र सतलज कम्पनीले उत्पादन गर्ने ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोजस्ता आयोजनाको बिजुली भारतले निर्वाध रुपमा किन्नेछ । तर चीन, अमेरिका, कोरिया, नर्वेका मात्र होइन नेपालकै निजी कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली भारतले किन्ने छैन । विदेशी कम्पनीले उत्पादन गर्ने ठूला आयोजनाको विद्युत् नेपाल आफैले खपत गर्न सक्दैन । यसले गर्दा जलविद्युत्मा विदेशी लगानीको सम्भावना लगभग समाप्त भएको छ । भारतबाहेक स्वयम् नेपाली लगानीमा निर्माण भएका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीसमेत भारतीय बजारमा सिधै बिक्री नहुने भएको छ । भारतले जारी गरेको निर्देशककाले भारतीय बजारमा विद्युत व्यापारका लागि बाटो खोलिदिएको तर बाटो साँघुरो बनाइदिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवत्ता एवं विद्युत व्यापार विभागका प्रमुख प्रवल अधिकारीले बताए । ‘निर्देशिकमा धेरै कुरा अपेक्षा गरेका थियौं तर घेरा साँघुरो देखियो,’ उनले भने, ‘यसले नेपालमा जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स लिएर काम गरिरहेका भारतीय कम्पनीहरुलाई भने उत्साहित बनाउने देखिएको छ ।’ नेपाल–भारत सम्झौता विपरीत निर्देशिका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालामा नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) भएको थियो । सम्झौताले दुई मुलुकबीच विद्युत् व्यापार, सीमापार प्रसारण लाइन संयोजन एवं प्रसारण सञ्जाल संयोजनसम्बन्धी मार्गप्रशस्त गरेको थियो । सम्झौताको धारा २ (ख)मा दुई मुलुकले साझा विद्युत् बजारमा सबै आधिकारिक अनुमतिपत्र प्राप्त सहभागीलाई सीमापार प्रसारण लाइन संयोजनमा विभेदरहित पहुँच प्रदान गर्ने सहमति जनाएका छन् । तर, भारतीय निर्देशिकाले विद्युत् व्यापारमा विभेद कायम गरेको छ । यो व्यवहार भुटानसँग पनि गरिएको छ, त्यसैगरी नेपालको जलविद्युत्मा पनि एकाधिकार कायम गर्न निर्देशिका आएको छ ।