संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित हुन्छ कि हुँदैन ? यस्तो छ संसदको गणित

काठमाडौं, १५ मंसिर । मंगलबार सरकारले संविधान संशोधन गर्न बनेको विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको छ । संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसी मोर्चालाई पनि चुनावमा भाग लिने वातावरण निर्माण गर्दै संविधान कार्यान्वय गर्नका लागी भन्दै मंगलबार बेलुकी संसद्मा सातबुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको हो । सरकारको संशोधन प्रस्तावसँग संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसी मोर्चा सकारात्मक देखिएको छ भने प्रधानमन्त्री पूष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफुसँग मोर्चाले आउने चुनावमा भाग लिने प्रतिबद्दता गरेको बताएका छन् । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेको समेत सहमतिमा संशोधन गर्न भन्दै आशावादी रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेको असहमतिका बाबाजुद संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । एमालेले संसद र बाहिर सडकमा समेत कडा प्रतिवाद गर्ने बताएपनि संविधान संशोधनको पक्षमा स्पष्ट दुई तिहाई देखिएको छ । दुई राप्रपाबिचको एकतापश्चात बनेको राप्रपा संशोधनको प्रस्तावको पक्षमा उभिएपछि सरकारलाई दूई तिहाय पुर्याउन कुनै कठिनाई नभएको हो । संशोधनको पक्षमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, मधेसी मोर्चा , गच्छदार नेतृत्वको फोरम र राप्रपाको मत करिब पक्का जस्तै बनेको छ । भने विपक्षमा एमाले लगायतका केही साना दलहरु मात्रै रहेका छन् । संविधान कार्यान्वयनका लागी मधेसीमोर्चाको सिमाकंनमा रहेको मुख्य असन्तुष्टीलाई संबोधन गर्नैपर्ने वस्तुगत अवस्थालाई सरकारले जसरी पनि पारित गर्ने बताएको छ । केके मा छ संशोधन ? भाषा : भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजका भाषा निर्धारण गर्ने विषय संविधानको अनुसूचीमा समावेश हुनेछ । नागरिकता : नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछन् । राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व :  प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचनमण्डलद्वारा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एकजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित तीनजनाका दरले २१ र बाँकी ३५ जना प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने गरी जम्मा ५६ जना निर्वाचित हुनेछन् । तर, प्रदेशबाट ३५ जना सदस्य निर्वाचित गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा १४ जना महिलाको प्रतिनिधत्व हुने गरी निर्वाचित गरिनेछ । मातृभाषा : नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूको सूची तयार गरी भाषा आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ । सीमांकन :  प्रदेश नम्बर ४ मा गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बाग्लुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), रोल्पा, प्युठान, रुकुमको पूर्वी भाग गरी १७ जिल्ला रहने छन् भने । प्रदेश नम्बर ५ मा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया जिल्ला समावेश गरिएको छ । सरकारले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव