मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा धकेल्दै एमाले, संविधान कार्यान्वयन नहुने खतरा

काठमाडौं, २ मंसिर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पूष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढालेको बदला लिईरहेको एमालेको संविधान र मधेसी मोर्चाको मागप्रतिको उदाशिनताका कारण मुलुक गंभिर संकटमा फस्दै गईरहेको छ । संविधान कार्यान्वयनको समयसिमा घर्किरहँदा प्रतिपक्षी एमाले कार्यान्वयनप्रति पुरै उदाशिन मात्रै छैन संविधान कार्यान्वयन हुनै नदिने हठमा समेत देखिन्छ । सत्य र साँचो के हो भने संविधान कार्यान्वयनका लागी  स्थानिय निकाय, प्रदेश तथा केन्द्रीय सभाको चुनाव भइसक्नुपर्नेछ । चुनाव नभएको स्थितिमा संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन र नयाँ संविधान कोल्याप्स हुने अवस्थामा पुग्छ। माथी उल्लेखित निकायको चुनावका लागी देशको आधा जनसंख्या ओगटेको मधेस र मधेसीमोर्चाका सिमाकंन, जनसंख्याको आधारमा सभाहरुमा प्रतिनिधित्व लगायतका केही जाहेज मागहरुलाई संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन नगरी सम्भव छैन । महेन्द्रिय राष्ट्रवादको रौनकमा मख्ख एमाले मधेसीहरुको मागको सम्बोधनमा गभिर बन्नु त परै जाओस् मधेसीहरुलाई इरिटेड बनाउने काममा लागेको देखिन्छ । एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली नै मधेसीमोर्चाको मागलाई छिमेकी मुलुक भारतको इच्छा भएको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिदैँ हिडेका भेटिन्छन् । पछिल्लो समय महाअभियोग, संविधान संशोधन र चुनावलाई प्याकेजमा सहमति बनाउने दौडधुपमा लागेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समेत एमालेसँग हैरान देखिन्छन् । प्रचण्डले आफ्नाहरुसँग भन्न थालेका छन्–‘दुनियाँमा सबैसँग एक किसिमको विश्वास गर्न सकिन्छ तर एमालेसँग नसकिने भइयो । कुरा गर्दा गम्भिरजस्तो तर बाहिर दुस्प्रचार गर्न माहिर’ । हुनपनि एमाले मधेसीहरुलाई नेपाली नै होइनन् भने झै गरेर प्रस्तुत भईरहने रबैया निरन्तर अपनाईरहेको छ । के संविधान कार्यान्वयनमा प्रतिपक्षी एमाले गंभिर र जिम्मेवार बन्न पर्दैन ? संविधान कोल्याप्स हुने अवस्थामा हालको सरकारमात्रै असफल हुन्छ कि मुलुक र आजसम्म भएका आन्दोलनहरुको उपलब्धी पनि ? के एमालेले यस विषयमा सोच्न पर्दैन ?